शरणार्थी प्रकरणमा दोषी देखिए जुनसुकै ओहदाका व्यक्तिलाई कारबाही गर्न सरकार प्रतिबद्ध : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं, जेठ ४ : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका दोषी कसैलाई पनि उम्किन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

बिहीबार प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा उनले नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भनी गरिएको सांगठनिक ठगी अपराधमा संलग्न जुनसुकै ओहदाको भए पनि कारबाही गरिने बताएका हुन्। उनले प्रहरी प्रशासनलाई अनुसन्धानमा कुनै पनि हस्तक्षेप हुन नदिने विश्वास पनि दिलाए।

नक्कली भुटानी शरणार्थीबारे नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद शेरबहादुर कुँवरले ‘भिभिआइपीविरुद्ध प्रमाण भेटिए के गर्नुहुन्छ? कारबाहीको दायरामा ल्याउनुहुन्छ कि हुन्न?’ प्रश्न सोधेका थिए।

सो प्रकरणलाई सरकारले संवेदनशील रूपमा लिएको उनले बताए। ‘भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित अन्य प्रकरणको पनि कानुनअनुसार अनुसन्धान र कारबाही हुने व्यहोरा प्रष्ट गर्न चाहन्छु। दोषी कोही पनि उम्किन नपाओस्, निर्दोष कोही पनि नउम्कियोस् भन्नेमा हाम्रो जोड छ,’ उनले भने, ‘जुनसुकै तह र तप्काका भए पनि यो अपराधमा संलग्न जोकोही पनि कानुनको दायरामा आउने नै छन्। त्यो प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको पनि छ। भिआइपी र भिभिआइपीहरू पनि परिरहेका त छन् । यसमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन भइरहेको कुरा त्यसले पनि प्रमाणित गर्दछ।’

सरकारले कुनै आग्रह र पूर्वाग्रह नलिई उक्त घटनाका सम्बन्धमा निष्पक्ष, तटस्थ छानबिनबाट अन्तिम निष्कर्ष निकाली अपराधीलाई कानुनको दायरामा ल्याइने उनको भनाइ थियो। उक्त प्रकरणको प्रहरीले निष्पक्ष र व्यावसायिक अनुसन्धान गरिरहेको र कुनै पनि हस्तक्षेप नगरिने तथा हुन पनि नदिने धारणा उनले राखे।

‘नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने अपराधको निष्पक्ष अनुसन्धान गरी प्रमाणका आधारमा दोषी देखिएका जुनसुकै तहका पदाधिकारी तथा व्यक्तिलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन यो सरकारले कुनै पनि कसर बाँकी राखेको छैन र बाँकी राख्ने पनि छैन,’ उनले भने, ‘नेपाल प्रहरीको निष्पक्ष र व्यावसायिक अनुसन्धान कार्यमा कुनै निकायबाट पनि हस्तक्षेप भएको छैन। हस्तक्षेप गरिने छैन र हस्तक्षेप हुन दिइने पनि छैन।’

शरणार्थी प्रकरणलाई संवेदनशील रूपमा लिन र राजनीतिक दलहरूलाई संवेदनशील बन्न आग्रह गर्दै उनले उक्त प्रकरणलाई उचित निष्कर्ष दिई दोषीलाई कारबाही गरेर सुशासनको नयाँ प्रक्रिया थालनी गर्न सकिने विश्वास सरकारले लिएको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ थियो।