रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं, जेठ ४ : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताएका छन्।

बिहीबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले सरकारले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकतामा राख्ने पनि बताए।

‘२०७२ को महाभूकम्प, कोभिड १९ को प्रभाव, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक मन्दीलगायत कारणले देशको अर्थतन्त्र कमजोर बनेको हामी सबैलाई थाहै छ। घट्दो दरमा राजस्व परिचालन भएको र पुँजीगत खर्चमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको अवस्था छ। अर्थतन्त्रका यस्ता चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न वित्तीय, मौद्रिक तथा क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रमहरूमा आवश्यक सुधार गरी समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम सरकार प्रयत्नशील छ। सरकारले विदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिँदै सरकार र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।’

उनले अवैध कारोबारलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्ने नीति सरकारले लिएको पनि बताए। ‘राजस्व प्रशासनलाई थप सुदृढ बनाउँदै राजस्वको दायरा विस्तार गर्ने, राजस्व चुवावट, राष्ट्रिय पुँजी पलायन, अवैध कारोबारलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्ने नीति सरकारले लिएको छ,’ उनले भने। उनले पुँजीगत खर्चमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको बताए । 

विदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिँदै उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रम प्राथमिकतामा रहेको बताए। सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गरी फजुल खर्चको नियन्त्रण गरिएको उनले बताए। उनले प्रदेश र स्थानीय तहको राजश्व वृद्धि गरिने पनि बताए।

‘सरकारले राजस्व प्रशासनलाई थप सुदृढ र चुस्त बनाउँदै राजस्वको दायरा विस्तार गर्ने र राजस्व चुहावट राष्ट्रिय पुँजी पलायन अवैध कारोबारलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्ने नीति सरकारले लिएको छ । सरकारका यी नीतिहरूको सकारात्मक प्रभावका संकेतहरू आएकै छन्,’ उनले भने।

वित्तीय संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताको आधारमा वित्तीय हस्तान्तरणको कार्यक्रमलाई सुदृढ बनाउँदै लैजाने सरकारको योजना रहेको उनले जानकारी दिए।

‘वित्तीयको संघीयताको प्रभावकारी खर्चको आवश्यता र राजस्व क्षमताका आधारमा वित्तीय हस्तान्तरणको कार्यक्रमलाई सुदृढ गर्दै लगिनेछ। प्रदेश र स्थानीय सरकारको राजस्व वृद्धिको क्षमता वृद्धि गर्ने, करको दायरा वृद्धि गरी सक्षम र आत्मनिर्भर बनाउने कार्यक्रम रहेको जानकारी गराउँछु,’ उनले भने।