‘मिनी संसद्’ आजबाट सक्रिय

काठमाडौं, जेठ २ : प्रतिनिधिसभा मातहतका संसदीय समिति मंगलबारबाट सक्रिय भएका छन्। वैशाख १५ गते गठन भएका सबै संसदीय समितिका पहिलो बैठक मंगलबार ९ बजेदेखि सुरु भएको छ।

पहिलो बैठकको अध्यक्षता ज्येष्ठ सदस्यले गरेका छन् । सबैजसो संसदीय समितिको कार्यसूचीमा स्वागत र परिचय, समितिको कार्यक्षेत्रका सम्बन्धमा जानकारी र विविध राखिएको छ।

सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकको अध्यक्षता नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले गरेका छन्। लेखा समितिको सभापति प्रमुख प्रतिपक्षीलाई दिने प्रचलन अनुसार नेकपा एमालेको भागमा परेको छ। समितिको सभापति चयन नभइसकेकाले पहिलो बैठकको अध्यक्षता ज्येष्ठ सदस्यको रुपमा केसीले गरेका हुन् ।

यसैगरी पूर्वाधार विकास समितिको बैठकको अध्यक्षता नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद लालवीर चौधरीले र उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको अध्यक्षता नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद रनेन्द्र बराइलीले गरेका छन्।

शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठक ज्येष्ठ सदस्य नेकपा एमालेका सांसद कालुराम राईको अध्यक्षतामा र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठक राप्रपाका सांसद पशुपति समशेर जबराको अध्यक्षतामा बसेको छ।

प्रतिनिधिसभामा १० वटा विषयगत समिति रहेका छन् । जसमा अर्थ समिति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति, कानुन न्याय तथा मानवाधिकार समिति, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति, महिला तथा सामाजिक मामिला समिति, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति, पूर्वाधार विकास समिति, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति र सार्वजनिक लेखा समिति रहेका छन्।

समिति गठन भएको लामो समय हुँदा पनि पहिलो बैठक बस्न सकेको थिएन। संसदीय समितिका सभापति को बन्ने भन्नेमा राजनीतिक दलहरूबीच विवाद हुँदा विषयगत समिति क्रियाशील हुन समय लागेको हो।

वैशाख ३१ मा प्रधानमन्त्री निवास बालुवटारमा प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एमाले अध्यक्ष केपी ओली र प्रतिनिधिसभाको ठूलो दल कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच संसदीय समिति सभापति बाँडफाँटमा सहमति बनेको थियो।

संसदीय समितिहरूको कार्य सरकारलाई प्रतिनिधिसभाप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउने, सरकारबाट भएगरेका कामकारबाहीबारे अनुगमन र मूल्यांकन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय सल्लाह दिन पाउने कानुनी व्यवस्था छ।