संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक अघि बढाइने
संवैधानिक परिषदको बैठक बस्न, एजेण्डा तय गर्न र निर्णय गर्न प्रधानमन्त्रीको सहमति अनिवार्य हुने गरी सरकारले विधेयक ल्याएको थियो। विधेयकलाई जस्ताको तस्तै पारित गर्ने अडानबाट सत्तारुढ दुई पछि हटेपछि सहमति भएको हो।
काठमाडौं, वैशाख ३१ : संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक अगाडि बढाइने भएको छ।
आइतबार प्रधामन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको शीर्ष तीन दलको बैठकमा दलहरुबीच संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक अगाडि बढाउने सहमति भएको एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ ले बताए।
संवैधानिक परिषदको बैठक बस्न, एजेण्डा तय गर्न र निर्णय गर्न प्रधानमन्त्रीको सहमति अनिवार्य हुने गरी सरकारले विधेयक ल्याएको थियो। विधेयकलाई जस्ताको तस्तै पारित गर्ने अडानबाट सत्तारुढ दुई पछि हटेपछि सहमति भएको हो।
‘संविधानका आधारभूत विषय कार्यान्वयन गर्न सत्ता र प्रतिपक्षबीच समझदारी हुनुपर्छ । बीचमा यो कुरा भत्किएको थियो । त्यसै सन्दर्भमा विशेषतः संसद्को काम अड्किएको जस्तो थियो र त्यसलाई अगाडि बढाउन ठोस पहल भएको छ,’ नेम्वाङले भने।
यस्तै, अध्यक्षको सहमति बिना नै एजेण्डा तय गर्न, बैठक बोलाउन र बहुमतका आधारमा निर्णय हुन सक्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने अडानबाट प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले पनि पछाडि हटेको छ।
उनले भने, ‘संवैधानिक परिषद्मा अप्ठ्यारो थियो । त्यसपछि अध्यक्ष ओलीले मिलाएर लैजाउँ भन्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीले पनि मिलाएर जान तयार हुनुहुन्छ भन्ने भयो । पुरानै कुरा लैजान तयार हुनुभयो दुबै पक्ष । समितिहरूका कामलाई पूर्ण क्षमतामा अगाडि बढाउन सहमति भएको छ । भोलिदेखि ज्येष्ठ सदस्यहरूले समिति काम अगाडि बढाउने सहमति भएको छ।’
समीतिमै रोकिएको विधेयक दलहरुले अडान छाडेपछि पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्ने नेम्वाङले बताए।











