रेशम चौधरीको मुद्दा फिर्ता लिन सहज हुने विधेयक ल्याउँदै सरकार
सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ११६ मा एउटा बुँदा थप गर्दै विधेयक दर्ता गरेको छ।
काठमाडौं, वैशाख २८ : सरकारले टिकापुर घटनामा दोषी ठहर भइ जेल भुक्तान गरिरहेका रेशम चौधरीको मुद्दा फिर्ता लिन सहज हुने गरी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले उक्त विधेयक दर्ता गरेको हो।
सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ११६ मा एउटा बुँदा थप गर्दै विधेयक दर्ता गरेको छ। उक्त बुँदामा शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउन सम्झौता गरेका दल वा समूहका नेता कार्यकर्ता विरुद्ध चलेका मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने उल्लेख छ ।
यो बुँदा अनुसार हिंसात्मक क्रियाकलाप गरिरहेका राजनीतिक समूहलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउन सरकारसँग सम्झौता गरेको भए नेपाल सरकार वादी भई चलेका मुद्दा फिर्ता लिन सकिने भन्ने छ।
विधेयकले विभिन्न फौजदारी मुद्दामा सजाय काटिरहेका थरुहट आन्दोलन, विप्लव समूहका कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता लिन सरकारलाई बाटो खुल्ने छ।
