‘सीमिति स्रोतले असीमित आवश्यकता पूरा गर्न सकिँदैन’

काठमाडौं, वैशाख २७ : अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सीमिति स्रोतले असीमित आवश्यकता पूरा गर्न नसकिने बताएका छन्।

विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूबाट उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री महतले सीमित स्रोतले असीमिति आवश्यकता पूरा गर्न नसक्ने बताउनुभएको हो।

‘हाम्रा महत्त्वाकांक्षा र आवश्यकताहरू थुप्रै छन्, तर हाम्रो साधन र स्रोतको सीमितता छ। थोरै स्रोत र साधनले धेरै आवश्यकता र महात्त्वाकांक्षालाई कसरी पूर्ति गर्ने भन्ने चुनौती छ’, उनले भने, ‘अहिले पनि बजेट छर्ने दबाब छ, त्यो स्वाभाविक पनि हो। तर बजेटमा क्षेत्रगत प्राथमिकताभित्र पनि अर्को प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्ने भएको छ।’

क्रमागत र बहुवर्षीय आयोजनाको दायित्व निकै धेरै रहेकोले नयाँ योजना र कार्यक्रमका लागि बजेट व्यवस्थापन गर्न चुनौती हुने उनको भनाइ छ।

उनले भने, ‘वास्तविक स्रोत सुनिश्चित नै नभइकन विगतका वर्षहरूमा पूरा लागतका आयोजना अघि बढाइएका छन्। चार खर्बभन्दा बढीका यस्ता आयोजना छन् ।’

स्रोत नै सुनिश्चित नभइकन ठेक्का लगाइएका आयोजना हेर्ने हो भने अझै तीन–चार वर्ष हामीले अरु कुनै आयोजना र कार्यक्रममा बजेट नछुट्याइकन त्यसैमा मात्र विनियोजन गर्नुपर्ने अवस्था भएको उनलेृ बताए।

विगतका वर्षहरूमा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दा अर्थतन्त्रका सूचकको विश्लेषण गर्ने चलन नभए पनि यस वर्ष आफूले अर्थतन्त्रको वास्तविक समस्यासमेत देखाएर समस्या स्वीकार गरेरै अघि बढ्न चाहेको बताए।

लक्षित रूपमा आर्थिक वृद्धिदर हासिल नभएको, न्यून राजस्व देखिएको, व्यापार घाटा बढेको, सार्वजनिक ऋणको दायित्व बढेकोलगायतका समस्या अहिले अर्थतन्त्रमा रहेको अर्थमन्त्री महतको भनाइ छ। सार्वजनिक ऋणको साँवा ब्याजको दायित्व बढिरहेकाले बजेट स्रोतमा चाप परेको उनको भनाइ छ।

त्यस्तै अर्थतन्त्र विगतका वर्षहरू राम्रो रहेको र अहिले एकाएक बिग्रिएको नभई एकपछि अर्को समस्या थपिएर अहिलेको अवस्थामा आइपुगेको उहाँको भनाइ छ। ‘हामी हुँदा ठिकठाक थियो, तर अहिले मात्रै बिग्रियो भनेर भन्नुभएको छ। तर विगतदेखिकै समस्या थपिएर अहिलेको अवस्था बनेको हो’, डा. महतले भने, ‘रोग लागिसकेको हुन्छ। तर त्यसको पुष्टि हुन समय लाग्छ। अर्थतन्त्रको अवस्था पनि त्यही हो।’

अर्थमन्त्री महतले अर्थतन्त्र निकै धराशायी भइसकेको भन्ने नरहेको पनि दावी गरे। उनले भने, ‘अर्थतन्त्र धराशायी भएको, ओरालो लागेको भन्ने होइन। तर उकालो चढ्नेक्रम र रफ्तार कम भएको मात्रै हो।’

उनले पूँजीगत खर्च बढाउन र खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न आर्थिक वर्ष शुरु भएलगत्तै साउनदेखि नै बजेट कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक रहेको समेत बताए । पूर्वतयारी नै नसकिएका आयोजना बजेटमा पर्दा आयोजनाको लागत र समय दुवै बढ्ने गरेको उनको भानाइ थियो।