प्रदूषणजन्य ऊर्जा निर्भरता घटाउन सर्वोच्चको परमादेश 

काठमाडौं, वैशाख २३ : हावाको प्रदुषण मापन गर्ने ‘एयर भिजुअल सूचक आइक्यू एयर’ ले काठमाडौंलाई संसारकै प्रदुषित सहरको सूचीको पहिलो स्थानमा रहेको रिपोर्ट सार्वजनिक गरिरहेका बेला ‘स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक को ख्याल गर्नू’ भन्दै सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई परमादेश दिएको छ। सर्वोच्चले पेट्रोल तथा डिजेललगायत प्रदूषणजन्य ऊर्जामा निर्भरता घटाउन भनेको छ। 

केपी ओली नेतृत्वको सरकारका तत्कालिन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आर्थिक ऐन, २०७७ का आधारमा विद्युतीय सवारीमा लाग्दै आएको करमा अस्वभाविक वृद्धि गरेको भन्दै स्वच्छ वातावरणको माग गर्दै २०७७ साल साउन ५ गते रिट दायर भएको थियो।

रिटमा विद्युतीय साधनमा कर बढाउने सरकारी नीतिले स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक कुण्ठित भएको दाबीसहित बदर गर्न माग गरिएको थियो । तत्कालिन अर्थमन्त्री खतिवडाले नीजि प्रयोजनका विद्युतीय सवारीको करमा भारी वृद्धि गरेका थिए।

उक्त निर्णयविरुद्ध जुरी नेपालका तर्फबाट अधिवक्ता शशि बस्नेत, पत्रकार चुनबहादुर गुरुङलगायतले दायर रिटमा वायु प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने गरी मात्रै करका दर निर्धारण गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी भएको हो। 

ओली सरकारका अर्थमन्त्री खतिवडाले बजेटमार्फत विद्युतीय सवारीमा कर बढाएका थिए। त्यसअघि विद्युतीय सवारीसाधनको आयातमा अन्तःशुल्क नलाग्ने गरेकामा अर्थमन्त्री खतिवडाले त्यसलाई क्षमताका आधारमा ३० देखि ८० प्रतिशतसम्म अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था गरेका थिए ।

१० प्रतिशत मात्रै लाग्ने भन्सार दर पनि ८० प्रतिशतसम्म पु¥याइएको थियो। उक्त रिटको फैसला २०७९ असारमा भए पनि हालै मात्र पूर्ण पाठ सार्वजनिक भएको हो। सर्वोच्चका न्यायाधीश सपना मल्ल र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलाको उक्त पूर्ण पाठमा स्वच्छ, नवीकरणीय वा हरित ऊर्जाको उत्पादन तथा उपभोगलाई प्रवद्र्धन गर्दै क्रमिक तथा योजनावद्ध रुपमा पेट्रोल तथा डिजेललगायत प्रदूषणजन्य ऊर्जामा निर्भरता घटाउनुपर्ने उल्लेख छ। 

विद्युतीय सवारीसाधनमा भन्सार शुल्क र अन्तःशुल्क वृद्धि गर्ने निर्णयले नेपालको संविधानमा सुनिश्चित गरिएको स्वच्छ वातावरणसम्बन्धी हकमा आघात पर्ने ठहर सर्वोच्चको छ। वातावरण प्रदूषणमा पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीसाधनको योगदान अत्यधिक बढी रहने र विद्युतीय सवारीसाधनको ज्यादै न्यून रहने भन्दै सर्वोच्चले ‘विद्युतीय सवारीसाधनमा भन्सार तथा अन्तःशुल्क वृद्धि गरेर विद्युतीय सवारीलाई निरुत्साहित गर्ने’ सरकारको नीति उचित नभएको ठहर सर्वोच्चको छ।

विद्युतीय सवारीमा कर निर्धारण गर्दा ‘पोलुटर्स पे प्रिन्सिपल’ अर्थात प्रदूषणकारीले मूल्य तिर्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्तका आधारमा कर निर्धारण गर्नुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ। वातावरणमा असर पुग्ने कुनै निर्णय लिनुअगाडि ‘पूर्वसावधानीको सिद्धान्त’ को अनिवार्य पालना गर्न समेत सर्वोच्चले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । 

‘वातावरण प्रदूषणलाई विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगले केही हदसम्म नियन्त्रण गर्न सकिने भनी पुष्टि भइसकेको हुनाले नेपाल सरकारले वातावरण प्रदूषण हुने विषयमा पनि पूर्वसावधानीको सिद्धान्त अवलम्बन नगरेको विषयलाई न्यायपूर्ण मान्न मिलेन’ सर्वोच्चले परमादेशमा भनेको छ, ‘तसर्थ राज्यको स्रोत साधनको अभिभावक भएको हुनाले कुनै पनि निर्णय लिनुपूर्व उक्त सिद्धान्तहरूको अवलम्बन गर्नु राज्यको दायित्व रहन्छ ।

जसअनुरूप हरित ऊर्जाको उत्पादन तथा उपयोगलाई प्रवर्द्धन गर्दै क्रमिक र योजनाबद्ध रूपमा पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीसाधनमा पनि कम से कम प्रदूषण गर्ने गरी प्रयोग गर्ने वातावरण बनाउने र बिस्तारै विद्युतीय सवारीसाधन वा उच्चतम विकल्पको पुनःस्थापना गर्दै जानुपर्ने, राज्यको दायित्व रहेको देखिन आयो ।’ 

सर्वोच्चले वायु प्रदूषणबाट संरक्षण गर्दै स्वच्छ वातावरणको हकको सहज उपयोग गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न छुट्टै कार्ययोजना बनाउन पनि सरकारका नाममा परमादेश दिएको छ । वातावरण ऐनले व्यवस्था गरेबमोजिम वायु प्रदूषण नियन्त्रण र रोकथाम गर्न आवश्यक पूर्वसतर्कता अपनाउने गरि करको दर निर्धारण गर्नुपर्ने ठहर सर्वोच्चको छ। विद्युतीय सवारी साधनलाई पूर्णरुपमा लागु गर्दा विद्युतीय सवारी साधनको ब्याट्रीहरुको व्यवस्थापन चुनौती देखिएको समेत सर्वोच्चले जनाएको छ। 

विद्युतीय सवारी साधनको ब्याट्रीहरुलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा तत्कालै अध्ययन गर्नुपर्ने आवस्यकता फैसलामा दर्शाइएको छ। नेपालमा रिसाइकलिङ वा रियुज प्लान्ट बनाउन र यसको परिचालनमा सक्षम छ वा छैन? कत्तिको फाइदाजनक हुन्छ? संभाव्यता अध्ययन गरी प्रदूषण नहुने ब्याट्री व्यवस्थापनको विकल्पहरु खोजी गर्न सर्वोच्चले भनेको छ। यी बिषयमा समाधान र व्यवस्थापनको रणनीत समेत तयार गर्ने प्रयोजनको लागि फैसला प्राप्त गरेको मितिले ३ महिना भित्र अध्ययन समिति गठन गरि अध्ययन गर्न पूर्ण फैसलामा उल्लेख छ। 

आफ्ना नागरिकको जीवनको हक र हितको संवर्द्धन गर्नु सरकारको प्राथमिक कर्तव्य भएको र त्यस्तो दायित्व पूरा गर्न राज्यले नागरिकका लागि स्वस्थ वातावरण उपलब्ध गराउनुपर्ने ठहर सर्वोच्चको छ । ‘वातावरण प्रदूषणको प्रमुख कारकका रूपमा रहेको यातायात क्षेत्रले गर्ने प्रदूषण नियन्त्रण गर्न राज्यले तय गरेका नीति तथा कानुनहरू कार्यान्वयन गर्नु राज्यको दायित्व हो ।

यस सन्दर्भमा वातावरणमा प्रतिकूल असर पार्ने गरी सवारीसाधनको खरिदबिक्रीमा असर गर्नुभन्दा वातावरण प्रदूषणमा कसले कति असर पार्छ भन्ने कुरालाई मध्यनजर गरी प्रदूषणकारीले मूल्य तिर्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्तमा आधारित भएर करको दर निर्धारण गर्नुपर्छ,’ पूर्ण फैसलामा उल्लेख छ। सर्वोच्चले स्वच्छ, नवीकरणीय वा हरित ऊर्जाको उत्पादन तथा उपयोगलाई प्रवद्र्धन गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ। क्रमिक तथा योजनाबद्ध रूपमा पेट्रोल तथा डिजेललगायतका प्रदूषणजन्य ऊर्जामा निर्भरता घटाउँदै लैजान सर्वोच्चले सुझाएको छ। 

हेर्नुहाेस् फैसला