मिटरब्याजी ‘साहु’लाई सात वर्ष जेल हुने सूचना राजपत्रमा
मिटरब्याजी साहुविरुद्ध ऋणीले जाहेरी दिएपछि अनुसन्धानका लागि अब कानुन आकर्षित हुने छ। मौजुदा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २४९ (क) थप गर्दै सजाय किटान गरिएको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ।
काठमाडौं, वैशाख २२ : मिटरब्याज उठाउने साहुविरुद्ध कसुर ठहर भए ७ वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने भएको छ। यस्तो सजायको प्रावधानसहित सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधन गरेको छ।
मिटरब्याजी साहुविरुद्ध ऋणीले जाहेरी दिएपछि अनुसन्धानका लागि अब कानुन आकर्षित हुने छ। मौजुदा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २४९ (क) थप गर्दै सजाय किटान गरिएको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ।
मिटरब्याजी साहुलाई संशोधित ऐनमा ‘अनुचित लेनदेन कारोबारी’ का नामले संवोधन गरिएको छ। अवैध धन्दामा संलग्नलाई सजाय तोक्ने गरी जारी भएको अध्यादेशको सूचना शुक्रबार राजपत्रमा प्रकाशित भएको हो। कानुन संशोधन भई राजपत्रमा समेत सूचना प्रकाशित भइसेकाले अनुचित लेनदेन र कारोबारमा गरिव र सिदासादा नागरिकलाई फसाउने व्यक्तिलाई आइन्दा कानुनको दायरामा ल्याई अदालतमा मुद्दा चलाउने बाटो खुलेको छ।
थप भएको व्यवस्था अनुसार मिटरब्याजीको परिभाषा गरिएको छ। लेनदेन नभएको वा नगरेको रकम दिएको भनि लिखत तयार गर्ने, लेनदेन गरेको भन्दा बढी रकमको लिखत तयार गर्ने, लेनदेन भएकै बखत ब्याज रकम जोडेर लिखत तयार गर्ने, ब्याजलाई साँवामा जोडी नयाँ लिखत तयार गर्ने, ऋण लिएको भन्दा बढी ब्याज लिने, ऋणीले बुझाएको रकमको भरपाइ नराख्ने जस्ता कामकारबाहीलाई ‘अनुचित कार्य’ भनिएको छ। यस्तो कार्य गरेको ठहर भएमा अभियुक्तलाई ७ वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने छ। यस अतिरिक्त अदालतले चाहेमा पीडितलाई मनासिव क्षतिपूर्ति समेत दिलाउन सक्ने छ।
मिटर ब्याजबाट पीडित तराई–मधेसका नागरिक काठमाडौंसम्म पैदलै आएर आन्दोलन गरेपछि सरकारले पीडितको माग सम्बोधन गर्न कानुन संशोधनका लागि बाध्य भएको हो। सरकारले पीडितसँग वार्ताका लागि गृह मन्त्रालयका सहसचिव डा.भिष्म भूसालको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय कार्यदल नै गठन गरेको थियो। दुई पक्षविच वार्तापछि सहमतीमा आन्दोलन स्थगित गरिएको थियो।
