सर्वोच्चलाई रविको जवाफ- राहदानीको निर्णयमा न्यायिक परीक्षण हुन सक्दैन 

काठमाडौं, वैशाख १८ : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले राहदानी विवादमा आफुविरुद्ध दायर सबै रिट औचित्यहीन रहेको बताउँदै खारेज गर्न सर्वोच्च अदालत समक्ष माग गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ पेस गर्दै लामिछानेले उक्त माग गरेका हुन्। 

लामिछानेले राहादानीको विषयमा आफुविरुद्ध अदालतमा मुद्दा नलाग्ने जिकिर समेत गरेका छन्। महान्यायाधिवक्ताले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर मुद्दा नचल्ने निर्णय गरिसकेको अबस्थामा न्यायिक परीक्षण हुन नसक्ने भनाई उनको छ। महान्यायाधिवक्ताले तहगत निर्णयका आधारमा मुद्दा चलाउने प्रमाण नभएको निर्णय गरिसकेको अबस्थामा रिट खारेज हुनुपर्ने जिकिर लामिछानेको छ। 

लामिछानेले झुटा विवरण पेश गरेर लामिछानेले राहदानी लिएको दाबीसहित सिन्धुलीका युवराज पौडेल (सफल) ले मुद्दा नचल्ने महान्यायाधिवक्ताको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए। उक्त रिटमा सर्वोच्चले लामिछानेसँग लिखित जवाफ माग गरेको थियो। संविधानको धारा १५८ ९२० ले महान्यायाधिवक्तालाई नेपाल सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार दिएको भन्दै उक्त निर्णय नै अन्तिम हुने भनाई समेत राखेका छन्। 

आफूले राहदानी ऐन विपरीतको कसुर नगरेको र राहदानी लिएर अरुलाई असर पार्ने काम समेत नगरेको दाबी लामिछानेको छ। आफूलाई विवादमा ल्याउन सन्दर्भ नै नमिल्ने नजिरहरु पेस गरेर रिट निवेदन दायर गरेको पनि जवाफमा उल्लेख गरेका छन्।

यस्तै महान्ययाधिवक्ताले संविधान बमोजिम पाएको अधिकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र आकर्षित नहुने जिकिर समेत लामिछानेले लिखित जवाफमा गरेका छन्। लामिछानले यसअघि नागरिकता विवादमा सर्वोच्चले फैसला गरेको र सोही अनुरुप आफूले पुनः नागरिकता प्राप्तिको प्रक्रिया समेत पूरा गरेको स्मरण पनि गराएका छन्। 

‘जिल्ला सरकारी वकिल, उच्च सरकारी वकिल हुँदै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा समेत तहगत टिप्पणी उठाएर मुद्दा नचल्ने निर्णय भएको र मुद्दा चल्ने वा नचल्ने निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई नै भएकाले यसमा थप रिट दायर गर्नुको औचित्य छैन,’ लामिछानेको जिकिर छ।