नेपाल होटल संघ (हान)को १४औं अध्यक्षमा विनायक शाह सर्वसम्मतरूपमा निर्वाचित भएका छन्। शुक्रबार सम्पन्न संघको साधारणसभाले शाहसहित आगामी दुई वर्षका लागि नयाँ कार्यसमिति सर्वसम्मत चयन गरेको छ।

शाह अध्यक्षमा निर्वाचित हुँदै गर्दा कोरोना महामारीले थलिएको होटल क्षेत्र अझै पनि पुरानो लयमा फर्कन सकेको छैन। ‘रिभाइभल’को चरणमा रहेको होटल क्षेत्रका आजका समस्या, तिनका समाधानका लागि विभिन्न पक्षको भूमिका र नेपालको पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि चालिनुपर्ने कदमलगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

हानको अध्यक्षमा सर्वसम्मत निर्वाचित हुनुभएको छ, कस्तो लागिरहेको छ ?

हानसँग ५७ वर्ष लामो इतिहास छ। यसबीचमा दुई पटक मात्रै निर्वाचन भएको छ। बाँकी सबै कार्यकाल सर्वसम्मत नै कार्यसमिति चयन भएको छ। हामी विशुद्ध व्यावसायिक संगठन हौं। राजनीतिक आस्थालाई संघमा हावी हुन दिएका छैनौं। पक्कै पनि कार्यसमिति निर्वाचित हुँदै गर्दा आकांक्षी धेरै हुनुहुन्छ। यसपटक पनि हुनुहुन्थ्यो, तर सबैलाई सहमतिमा ल्याउन सफल भयौं। सबै साथीको आ–आफ्नै जिम्मेवारी छ।

कार्यसमितिमा भए पनि नभए पनि उहाँहरुको योगदान संघमा रहने नै छ। सहमतिका आधारमा नेतृत्व चयन हुँदा हाम्रो अनावश्यक खर्च जोगिएको छ। हामीबीच व्यावसायिक सौहार्दता पनि कायम हुने नै भयो। यसपटक नौ वटै वर्गका होटलबाट दुई जनाका दरले १८ जना छनोट गरी त्यसमध्येबाट अन्य पदाधिकारीहरू छनोट गरिएको हो।

हानको अध्यक्षका रूपमा तपाईंका प्राथमिकता के हुनेछन्?
    
अध्यक्ष निर्वाचित भएसकेपछि मैले गर्ने काम विधानमा उल्लेख भएबमोजिम नै हुने हो। विधानमा संघको उद्देश्य नै देशभरका सदस्यका व्यवसायलाई बलियो बनाउने, उहाँहरूका समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने नै भन्ने हो, त्यसैका आधारमा मैले काम गर्नेछु। संघलाई यहाँसम्म ल्याउनका लागि पूर्वअध्यक्षहरूले पु¥याउनुभएको योगदानलाई कदर गर्दै संघको छवि अझ उँचो बनाउनमा केन्द्रित हुनेछु।

अहिले होटल क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि पनि मेरो पूर्ण प्रयत्न हुनेछ। त्यसबाहेक होटल क्षेत्रलाई राष्ट्रिय उद्योग सरहको मान्यता दिलाउने विषयमा पनि मैले सक्दो प्रयास गर्नेछु। आगामी वर्षको बजेट निर्माण हुँदैछ बजेटमा हाम्रा माग सम्बोधन होस् भनी प्रयास पनि जारी नै रहनेछ।

कोरोना महामारीले प्रभावित अन्य क्षेत्र लयमा फर्किए पनि होटल क्षेत्र अझै समस्यामा छ भनिरहनुभएको छ । सरकारसमक्ष पनि बारम्बार सम्बोधनका लागि माग राख्नुभएको छ । वास्तवमा अहिले होटल व्यवसाय कुन अवस्थामा छ?
    
कोरोना महामारीले विश्वभरको पर्यटन क्षेत्रलाई प्रभावित पा¥यो। कोरोना महामारीको असर न्यून भएको आजको अवस्थामा पनि विश्वको पर्यटन पूर्णरूपमा रिकभर भइसकेको छैन। आजका दिनमा सबै देशलाई पर्यटक चाहिएको छ। किनभने पर्यटन यस्तो एउटा क्षेत्र हो जसका कारण अन्य कैयन क्षेत्रको विकास सम्भव छ। पर्यटन क्षेत्रबाट छोटो समयमै आर्थिक समृद्धि ल्याउन सकिन्छ।

आजका दिनमा होटल ३० प्रतिशत अकुपेन्सीमा सञ्चालन भइरहेका छन् । जबकि सञ्चालन खर्च धान्नका लागि मात्रै पनि कम्तीमा ३८ प्रतिशत अकुपेन्सी आवश्यक पर्छ। तर आजका दिनमा हामीसँग कोरोना महामारीभन्दा अघिको जत्तिको पनि पर्यटक आएको अवस्था छैन।

अब हामीले पर्यटक बढाउनका लागि प्याकेज ल्याउन सक्नुपर्छ। तीन वर्षसम्म पर्यटक नआएपछि होटलका कोठाहरू खाली भए भने आम्दानी नभएपछि बैंकबाट लिएको ऋणको साँवा तथा ब्याज तिर्न पनि नसक्ने अवस्था भयो। गत आर्थिक वर्षसम्म त सरकारले मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधनको प्रयास गरेको थियो तर चालु आवदेखि त्यो पनि छैन। त्यसैले अहिलेको समस्या समाधानका लागि हामीले सरकारसमक्ष आफ्ना समस्या राखेका छौँ।

होटल क्षेत्रमा खर्बौं रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ, पर्यटक नआउने हो भने ब्याज तिर्न पनि गाह्रो हुने अवस्था छ । समस्या कहाँ छ भन्ने लाग्छ?
    
होटलमा सरकारको वार्षिक बजेट जत्तिकै अर्थात् १७ देखि १८ खर्ब रुपैयाँ लगानी भएको छ। पाँचतारे होटल मात्रै १८ वटा पुगिसके भने काठमाडौँ बाहिर १८ देखि २० वटा राम्रा होटल आउने तयारी अवस्थामा छन् । सन् २०२२ मा करिब छ लाख पर्यटक आएका छन् । तर होटलको क्षमता भने ३५ लाख पर्यटक धान्ने छ। आन्तरिक पर्यटक केही बढे पनि होटलले आम्दानी लिन सकेका छैनन्।

यस्तो अवस्थामा होटलमा भइरहेको लगानी जोगाउनका लागि तत्कालै पोखरा र भैरहवाका विमानस्थल राम्रोसँग सञ्चालन गर्नुपर्छ। विमानस्थल बनाउने तर सञ्चालन नै गर्न सकिएन भने अर्थ हुँदैन। हामीले राष्ट्रिय ध्वजावाहक विमान पनि चलाउन सकेका छैनौँ । विमानस्थल नै नचल्ने हो भने हामीले ३५ लाख पर्यटक ल्याउन पनि त सक्दैनौँ। यसमा सरकारी संयन्त्रबाटै पर्याप्त मार्केटिङ नभएको हो कि भन्ने पनि लाग्छ। यसका लागि सरकारले निजी क्षेत्रसँग मिलेर काम गर्न पनि सक्छ।

होटलमा भइरहेको लगानीको जोखिम कत्तिको देख्नुहुन्छ?
    
कुनै पनि क्षेत्रमा गरिने लगानीमा जोखिम त जहिले पनि रहन्छ। अझ होटलमा गरिने लगानी उठ्न त लामो समय लाग्नु स्वाभाविक हो। होटलमा लगानी गर्दा लगानीकर्ताले नै २० देखि २५ वर्षको समय हेरेकै हुन्छ। सुरुआतमा घाटामै सञ्चालन गरिन्छ। पछिल्लो समय नेपालमा लक्जरियस होटल आउनेक्रम पनि जारी छ । मुस्ताङमा हाइब्राण्ड होटल सिन्तामणि आएको छ भने इन्टरकन्टिनेन्टलले चार वटा होटल ल्याउँदैछ। यसरी विश्वका राम्रा होटल नेपाल आउनुको अर्थ सम्भावना भएर नै हो। यस्तो अवस्थामा सरकारले हाम्रा समस्या सुनिदिनुपर्छ।

आजका दिनमा हामीसँग व्यवसाय गर्ने आत्मविश्वास नै छैन । सम्भावना हुँदाहुँदै पनि प्रोत्साहन भएन भने काम गर्न पनि मन लाग्दैन। अपेक्षाकृत पर्यटक आउने हो भने होटलमा भइरहेको लगानी जोखिममा पर्ने हुँदैन। हामीले भारत र चीनबाट मात्रै पनि लाखौंको सङ्ख्यामा पर्यटक ल्याउन सक्छौँ। चीनबाट ठूलो संख्यामा पर्यटक ल्याउन सकिन्छ तर त्यसका लागि हामीसँग पर्याप्त ‘कनेक्टिभिटी’ छैन। चीनसँग सातामा पाँच वटा उडान मात्रै छ। जबसम्म कनेक्टिभिटी बढाउन सकिन्न तबसम्म चिनियाँ पर्यटक पनि ल्याउन सकिन्न। भारत पनि हाम्रा लागि ठूलो बजार हो। यसका लागि सरकारले केही प्रयास गर्नुपर्ने हुन्छ। कोरोना महामारी शून्यको अवस्थामा आइसकेपछि सरकारले नै नेपाल भ्रमणका लागि सुरक्षित गन्तव्य हो भन्ने खालको सन्देश दिन सक्नुपर्ने थियो भन्ने लाग्छ।

पर्यटन क्षेत्रलाई हेर्ने व्यवहार कस्तो पाउनुभएको छ?
    
पर्यटन क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि राम्रो भएन भन्ने लाग्छ। पर्यटन क्षेत्र सरकारी परिभाषामा होटल क्षेत्र सेवा व्यवसाय हो, उद्योग होइन । उद्योग नहुँदा हामीले सुविधा पाएका छैनौं। उद्योगले विद्युत् महसुल प्रतियुनिट ६ रुपैयाँ तिर्छन् भने हामीले महँगो शुल्क तिर्नु परिरहेको छ। मुलुकमा विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने र लाखौंलाई रोजगारी दिने पर्यटन क्षेत्रलाई उद्योगको मान्यता दिने हो भने निकै सहज हुने थियो। कोरोना महामारीपछि होटलको व्यवसाय राम्रो छैन। कति होटल बन्द अवस्थामा छन् भने कतिपय पलायन अवस्थामा छन् । सञ्चालन भएका होटलले पनि सञ्चालन खर्च धान्न सकेको अवस्था छैन। यससम्बन्धी सबै तथ्यांक नेपाल राष्ट्र बैंकसमक्ष छ, तर सो अनुरुप समस्या समाधानका लागि सम्बोधन भएको छैन।

आजका दिनमा होटल क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि सरकारले के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ?
    
सबैभन्दा पहिले त सरकारले होटल क्षेत्रलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त उद्योगको मान्यता दिनुपर्छ। डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको समयमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले होटललाई उद्योग क्षेत्रको मान्यता दिने विषयमा अघि बढे पनि त्यसले मूर्तरूप पनि लिन सकेको थिएन। अहिले होटल क्षेत्रले उद्योगको मान्यता नपाउँदा विभिन्न सेवा तथा सुविधाबाट वञ्चित भएको अवस्था छ। त्यसबाहेक सरकारले पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि सरोकारवाला, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न जरुरी छ। विदेशी पर्यटक ल्याउने विषयमा नेपाल पर्यटनका लागि सुरक्षित गन्तव्य हो भन्ने सन्देश सरकारले दिनसक्नुपर्छ। पर्यटकले विमानस्थलमा उत्रनेबित्तिकै खर्च गर्न सुरु गर्छ।

युनाइटेड नेसन्स वल्र्ड टुरिजम अर्गनाइजेसनका अनुसार एक जना पर्यटक आउँदा ११ जनालाई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्षरूपमा रोजगार दिन्छ। यस अर्थमा पर्यटन क्षेत्रको विकासले अन्य विभिन्न क्षेत्रलाई समेट्न सक्छ। कोरोना महामारीपछि कोरोना महामारीका कारण प्रभावित यस क्षेत्रबारे सरकारले श्वेतपत्र जारी गरी नयाँ कार्यनीति बनाएर अघि बढ्नुपर्छ। यसका लागि सबै सरोकारवाला निकाय, निजी क्षेत्र र सरकार मिलेर काम गर्न सकियो भने यसले राम्रो प्रतिफल दिनसक्छ भन्ने मेरो विश्वास छ।
    
विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री भएका बेला अध्यादेशमार्फत ल्याइएको बजेटमा एक वर्ष पर्यटन क्षेत्रलाई उद्योग सरहको मान्यता दिइएको थियो। त्यसले होटल क्षेत्रलाई ठूलो राहत भयो। तर त्यसपछि बनेको सरकारले त्यसलाई निरन्तरता दिएन । अब सरकारले पर्यटन क्षेत्रलाई उद्योगसरहको मान्यता दिनुपर्छ। उद्योगको मान्यता नहुँदा यो क्षेत्र विभिन्न सुविधा पाउनबाट वञ्चित भएको छ । यस्ता समस्या सरकारले सुनिदिएर आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्छ।

विदेशी पर्यटक बढाउन के गर्न सकिन्छ?

हामीले नेपालमा पर्यटकको सङ्ख्या बढाउनका लागि प्याकेज दिन सक्नुपर्छ। अन्य देशका गन्तव्यको तुलनामा हामीले के फरक दिन सक्छौं भन्ने हो। सन् २०१९ को तुलनामा अहिले एक तिहाइ पर्यटक मात्रै भएको अवस्था छ। सन् २०२० मा नेपाल भ्रमण वर्ष मनाउनका लागि पर्यटक आकर्षित गर्न ‘लाइफ टाइम एक्सपेरियन्स’का कार्यक्रम ल्याएका थियौँ । तर ती कार्यान्वयन भएनन्। अब सरकारले नेपाल भ्रमण दशक भनेर मनाउने योजना ल्याएको छ। जसअनुसार सन् २०३३ सम्ममा ३५ लाख पर्यटक ल्याउने योजना छ।

आजका दिनमा पनि होटल मात्रै होइन, विमान कम्पनी, ट्राभल ट्रेकिङ एजेन्सीहरू सबैले आ–आफ्नो तरिकाले काम गरिरहेका छौं। तर यो राष्ट्रियस्तरबाट संयोजन हुन नसकेको अवस्था छ। यदि राष्ट्रियस्तरबाट संयोजन हुने हो भने धेरै काम गर्न सकिन्छ। नेपालमा पर्यटक बढाउनका लागि आगामी दुईदेखि तीन वर्षमा दुई÷तीन वटा ‘इन्टरनेशनल मेगा इभेन्ट’ गर्नु आवश्यक छ। त्यसो भयो भने सरकार र निजी क्षेत्रले एउटै बोली बोल्ने हुन्छ र सन्देश राम्रो जान्छ। नेपाल ‘एड्भेञ्चर’का लागि राम्रो गन्तव्यका रूपमा प्रचारप्रसार गर्ने हो भने त्यसका लागि दुई÷तीन वर्ष त तयारीका लागि नै चाहिन्छ। सन् २०२३ देखि काम सुरु गर्ने हो भने सन् २०२५ सम्म काम गर्न सकिन्छ। यसका लागि सरकारले आगामी वर्षको बजेटमार्फत यो क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ।

पर्यटनमन्त्रीले पर्यटन ऐन परिवर्तन गर्छु भन्नुभएको छ । पुरानो ऐनका कारण पनि समस्या हो?

नेपालको पर्यटन ऐन वि.सं २०३५ मा बनेको हो। त्यो तत्कालका लागि राम्रो थियो तर आजका दिनमा समयसापेक्ष छैन। मुलुक सङ्घीयतामा गइसकेको अवस्थामा पनि ऐनलाई सोहीअनुसार परिवर्तन गर्न जरुरी छ। हानलाई पनि सात वटै प्रदेशमा लैजाने गरी विधान संशोधन गर्ने तयारीमा छौं। आजका दिनमा गण्डकी प्रदेशले पर्यटन क्षेत्रको राजधानीका रूपमा आफूलाई विकास गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। प्रदेश सरकारहरूले पनि पर्यटन क्षेत्रलाई आर्थिक समृद्धिको क्षेत्र मानेकाले पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि लगानी ल्याउने गरी नीति बनाउनुपर्छ।

(राससका कमलकुमार बस्नेत र सिबी अधिकारीले गरेकाे कुराकानी)