कार्यविधि बनाएर अयोग्य लडाकुलाई जनही दुई लाख बाँडिँदै   

काठमाडौं, वैशाख १४ : माओवादी सशस्त्र विद्रोहमा सामेल अयोग्य लडाकुलाई दुई लाख रुपैयाँ दिने गरी कार्यविधि बनेको छ। गृह मन्त्रालयले यस्तो कार्यविधि बनाएको हो।

गत चैत ६ गते सेना समायोजनमा अयोग्य ठहरिएका लडाकुलाई प्रतिव्यक्ति दुई लाख रुपैयाँ प्रदान गर्न कार्यविधि बनाउने गरी मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय भएको थियो। सोही निर्णय अनुरुप गृहले कार्याविधि तय गरेको हो।

सर्वोच्च अदालतको फैसलाले विनियोजन ऐन, २०७३ अन्तर्गत लडाकुलाई दुई लाख रुपैयाँ दिने गरी भएको व्यवस्था संविधान तथा कानुनविपरीत नदेखिएकाले रोकिएको दुई लाख राहत दिने कामलाई पूर्णता दिन लागिएको कारण कार्यविधिमा दर्शाइएको छ।

कार्यविधि अनुसार अनमिनले औंल्याएका अयोग्य लडाकुहरुको विवरण जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाएर रकम बाँडिनेछ। रकम बाँड्न अयोग्य लडाकु तथा बहिर्गमित जनमुक्ति सेनाको पहिचानका लागि गृह मन्त्रालयले एक कार्यदलसमेत गठन गर्ने भएको छ। त्यसपछि गृहले अर्थ मन्त्रालयसँग रकम माग गर्ने भएको छ। 

गत चैत २ गते रकमका विषयमा सहमति भइसकेको जनाइएको छ। गृह र अर्थ मन्त्रालयसँग भएको सहमतिअनुसार राहतका लागि भनेर १ खर्ब ४० लाख रुपैयाँसमेत विनियोजन भइसकेको छ। अनमिनबाट अयोग्य लडाकु पहिचान भएका तर मृत्यु भएकाहरुको हकमा समेत रकम पाउने बाटो खुलेको छ।

अयोग्य पहिचान भएका  लडाकुको मृत्यु भइसकेको अवस्थामा तिनका परिवारले रकम बुझ्न पाउनेछन्। कार्यविधि अनुसार विदेशमा रहेका अयोग्य लडाकुलाई पनि रकम पाउने बाटो खुलेको छ। 

अयोग्य लडाकुका लागि सम्बद्ध जिल्लाको सीडीओ कार्यालयले खातामा रकम जम्मा गरिदिने छ। त्यस्को विवरण मासिक रुपमा सिडिओ कार्यालयले गृह मन्त्रालयलाई पठाउनुपर्ने भनिएको छ।