नेपालमै बनेका सवारीसाधन दर्ता गर्ने बाटाे खुल्याे, ‘यात्री’ मोटरसाइकललाई राहत

काठमाडौं, वैशाख १४ : सरकारले यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका २०६० लाई संशोधन गरेर नेपालमै बनेका सवारीसाधनकाे दर्ताका लागि रहेको कानुनी बाधा हटाएको छ।

सरकारले निर्देशिकामा एउटा बुँदा थप गरेर यातायात व्यवस्था विभागले नेपालमा जडान वा उत्पादन हुने सवारी दर्ताका लागि विशेष व्यवस्था गरेको हो।

निर्देशिकामा थपिएको  ११.१.९ नम्बर बुँदामा भनिएको छ, ‘यस निर्देशिकामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएपनि विदेशबाट पार्टपूर्जा पैठारी गरी नेपालमा जडान हुने वा नेपालमा नै उत्पादन हुने सवारीको नयाँ दर्ता, सरुवा दर्ता, हेरफेर दर्ता, लिलाम दर्ता, पुनः दर्ता र नामसारी लगायतका प्रयोजनका लागि त्यस्तो सवारीको भन्सार प्रज्ञापनपत्र आवश्यक पर्नेछैन।’

दर्ताका लागि प्रज्ञापनपत्र (एलसी) खोलेको प्रमाण बुझाउनुनपर्ने भएपछि अब नेपालमा बनेका विद्युत र पेट्रोल–डिजेलबाट चल्ने सबै खालका सवारी दर्ता गर्न बाटो खुलेको छ। मोटरसाइकल उत्पादन गर्दै आएको ‘यात्री’ले पनि राहत पाउने भएको छ।   

नेपालमा जडान हुने वा उत्पादन हुने सवारीको नयाँ दर्ता, सरुवा दर्ता, हेरफेर दर्ता, लिलाम दर्ता, पुनः दर्ता र नामसारी लगायतका कार्यका लागि जडानकर्ता वा उत्पादक कम्पनीले भन्सार प्रज्ञापनपत्रको सट्टा मूल्य अभिवृद्धि कर विजक र प्रचलित कानून बमोजिम अन्तः शुल्क सम्बन्धी प्रावधान आकर्षित हुने सवारीको हकमा अन्तः शुल्क निकासी फारम समेत पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले भ्याट बिल, अन्तःशुल्क निकासी फारमका आधारमा यस्ता सवारीको दर्ता गरेर नम्बर प्लेट लिन सकिने छ ।

दर्ताका लागि कानुन बाधक भएकाले नेपालमै बनेको विद्युतीय मोटरसाइकलहरु दर्ता हुन नसकेको आवाज उठेपछि सरकारले द्रुतमार्गबाट विद्युतीय सवारी दर्ता प्रक्रिया खुला गर्न नयाँ व्यवस्था गरेको हो।

नेपालमा बनेको विद्युतीय बाइक ‘यात्री’ले नम्बर प्लेट नपाएपछि उत्पादन बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको बताइउको थियो। ‘यात्रु’ माटरसाइकल चलाउनेहरूले सुरक्षा जाँचका क्रममा नम्बर प्लेट नभएको भन्दै ट्राफिक प्रहरीबाट हैरानी खेप्दै आएका थिए।