लुम्बिनीमा बहुमतको सरकार गठनका लागि आव्हान गर्ने प्रदेश प्रमुखकाे निर्णयप्रति एमालेको आपत्ति

काठमाडौं, वैशाख १३ : लुम्बिनी प्रदेशमा बुहमतको सरकार गठनको आव्हानप्रति एमालेले आपत्ति जनाएको छ। सोमबार मुख्यमन्त्री लिला गिरीले विश्वासको मत पाउन नसकेपछि मंगलबार साँझ प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले बहुमतको सरकार गठनको आह्वान गरेका थिए।

एमालेले संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार प्रदेशसभाको ठूलो दलको हैसियतमा पुनः एमालेकै गिरीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै आएको थियो। तर, प्रदेश प्रमुखले बहमुतको सरकार गठनका लागि आव्हान गरेपछि एमाले रुष्ट बनेको हो।

एमालेको लुम्बिनी प्रदेशसभा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक तुलसी चौधरीले बुधबार विज्ञप्ति निकाल्दै प्रदेश प्रमुखको निर्णयविरुद्ध कानुनी उपचारमा जाने बताएका छन् ।

‘संसदमा सबैभन्दा ठूलो दललाई सरकार गठनका लागि नेपालको संविधानको धारा १६८ (३) ले नै प्रबन्ध गरेको परिप्रेक्ष्यमा धारा १६८ (२) बमोजिम गठन भएको सरकारले विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा फेरि सोही धारा प्रयोग गर्नु कानुनी रुपमा सही हुँदैन’,  विज्ञप्तिमा भनिएको छ । प्रमुख सचेतक चौधरीले यो हस्तक्षेपकारी भूमिकाको घोर विरोध गर्दै कानुनी उपचारमा जाने बताएका छन्।

संविधान र कानुनले दिएको अधिकारलाई पूरै बेवास्ता गरी सरकार गठनको लागि तयारी हुनु भविष्यका लागि समेत गलत नजीर हुने ठहर एमालेको छ । यसलाई सच्याउन र कानुनको पूर्ण पालना गर्न पनि एमालेले आग्रह गरेको छ। संविधान र कानुनका विपरीत जानेकुरा कदापि स्वीकार्य नहुने एमालेले बताएको छ।