सिंहदरबारबाट तीन दिनभित्र फोहोर उठाउन काठमाडौं महानगरलाई सर्वाेच्चकाे आदेश

काठमाडौं, वैशाख ८ : सर्वोच्च अदालतले सिंहदरबारबाट तत्काल फोहोर उठाउन काठमाडौं महानगरपालिकालाई आदेश गरेको छ।

अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि आज (शुक्रबार) सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासले तीन दिनभित्र फोहोर उठाई विसर्जन गर्न काठमाडौं महानगरपालिकाका नाममा आदेश जारी गरेको हो।

‘रिट निवेदकले उल्लेख गरेको स्थानको फोहोरहरु आदेश प्राप्त भएको मितिले तीन दिनभित्र संकलन गरी उठाई विसर्जनसमेत अविलम्ब गर्नू, गराउनू भनी काठमाडौं महानगरपालिकाको नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ।

सर्वोच्चले हरेक नेपाली नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाच्न पाउने हक हुने बताउँदै फोहोर व्यवस्थापन नभई वातावरण प्रदूषित भए सबै आक्रान्त हुन सक्ने र महामारी फैलन सक्ने पनि बताएको छ। केही दिनयताको विवरणमा काठमाडौं उपत्यका विश्वकै प्रदूषित सहरमा परेको स्मरण गराउँदै सर्वोच्चले तत्काल फोहोर व्यवस्थापनका लागि आदेश दिएको हो।

संविधानका अनुसूचीमा भएका प्रावधान र प्रचलित कानुनअनुसार सरसफाइ, फोहोर व्यवस्थापनको काम स्थानीय तहको जिम्मेवारीमा रहेको सर्वोच्चले स्मरण गराएको छ। यसबमोजिम सिंहदरबारको फोहोर संकलन गरी विसर्जन गर्नुपर्ने दायित्व काठमाडौं महानगरपालिकाको हुने सर्वोच्चको ठहर छ। ‘सिंहदरबार लगायतका ठाउँहरुको फोहोर नउठाएको र विसर्जन नगरेको क्रियाकलाप एवं गतिविधिले वातावरण दिनानुदिन प्रदूषित भइरहेको र प्रदूषित वातावरणले आम जनमानसलाई प्रत्यक्ष असर परिरहेको देखिँदा कत्ति पनि ढिलाई नगरी उल्लिखित क्षेत्रमा जम्मा हुन पुगेको फोहोर अविलम्ब संकलन गरी उठाइ विसर्जन गर्नुपर्ने देखियो।’

आदेशमा यो पनि भनिएको छ, ‘फोहोरमैला विसर्जन गरिने स्थान वा ल्यान्डफिल्ड साइट अरु स्थानीय तहअन्तर्गतको स्थानमा पर्न जाँदा त्यहाँको बासिन्दा, स्थानीय तह, सरोकारवाला र काठमाडौँ महानगरपालिकासँग समेत आवश्यक समन्वय, उचित सहकार्य र सार्थक सहयोग पुर्‍याइ स्वच्छ वातावरण कायम गर्नुपर्नेतर्फ नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार समेतको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइएको छ।’

काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) ले दुई साताअघि सिंहदरबार, बालुवाटार र शीतल निवास क्षेत्रको फोहोर संकलन नगर्न फेसबुकबाट निर्देशन दिएक थिए। त्यसविरूद्ध सर्वाेच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरिएकाे थियाे।