बालेनको माग : अनधिकृत बस्ती जोगाउने नियतले दिइएको रिट खारेज गरिपाऊँ 

काठमाडौं, वैशाख ८ : वास्तविक भूमिहीन सुकुम्बासी जोगाउनभन्दा अनधिकृत बस्ती जोगाउने उद्देश्यले अदालतमा रिट दिइएको दाबीसहित काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन) ले उच्च अदालत पाटनमा लिखित जवाफ पेस गरेका छन्। 

महानगरपालिकाले सुकुम्बासी वस्ती हटाउन जारी गरेको सूचना विरूद्ध उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदन दायर भएको थियो। मेयर साहले उक्त रिट खारेज गर्न अदालतसमक्ष माग गरेका छन्।

उच्च अदालत पाटनले गत चैत १७ गते सुकुम्बासी वस्ती तत्काल नहटाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिँदै मेयर बालेनसँग लिखित जवाफ माग गरेको थियो। महानगरले गत ११ चैतमा सूचना निकालेर नदी किनार, नदी उकास तथा नदी बहाव क्षेत्रमा बनेका अनधिकृत संरचना सात दिनभित्र हटाउन भनेको थियो। 

‘रिटमा वास्तविक भूमिहीन सुकुम्बासी जोगाउने भन्दा पनि समग्ररुपमा अनधिकृत बस्ती जोगाउने उद्देश्य अन्तर्निहित छ,’ जवाफमा भनिएको छ।

मेयर बालेनले महानगरले ऐतिहासिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा, नेवाः सभ्यता राष्ट्रिय सम्पत्ति तथा स्रोत साधनको संरक्षण गर्ने दायित्वबाट बिमुख बनाउने उद्देश्य रिट निवेदनमा राखिएको दाबी पनि लिखित जवाफमा गरेका छन्।

यस्तै गैरसुकुम्बासीको योजनामा कानुन हातमा लिने, नदीको जग्गा कब्जा गर्ने, विना स्वीकृति पक्की घर, टहरा, सटर कबल बनाउने, तहतह किनबेच गर्ने, भाडा वा व्यापारीक प्रयोजनमा लगाउने, राज्य संयन्त्रलाई अनुगमन गर्न नदिने तथा सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न समेत नदिने नियत रिटमा देखिएको भनाई समेत लिखित जवाफमा छ। 

सडक, ढल निर्माण, सरसफाइ तथा ढल प्रशोधन प्लान्ट, सम्पदा संरक्षण, शहरी सौन्दर्यीकरणको कुनै पनि काम गर्न नदिने, घरेलु हतियार तथा विस्फोटक पदार्थसहित आपराधिक बल प्रयोग गर्ने कार्यहरूको समर्थन गर्ने रिट निवेदन भित्रको मनसाय प्रश्नयोग्य रहेको पनि जवाफमा उल्लेख छ। रिट प्रचलित कानुन तथा सर्वोच्च अदालतको नजिर सिद्धान्तसम्मत नभएको बताउँदै खारेज गर्न मेयर बालेनको माग छ।