नेपाल–भारत पेट्रोलियम तथा ग्याससम्बन्धी संयुक्त कार्य समूहको बैठक बस्ने

काठमाडाैं, वैशाख ७ : सरकारले नेपाल–भारत पेट्रोलियम तथा ग्याससम्बन्धी संयुक्त कार्यसमूहको चौथो बैठक आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ।

यही वैशाख ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वैशाख १२ गते काठमाडौँमा दुई देशका सहसचिवस्तरीय बैठक आयोजना गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिए। 

बैठकले भूउपयोग (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७९ स्वीकृति, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति, दक्षिण कोरिया र चीनमा आयोजना हुने कार्यक्रममा सहभागी हुन महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका तीन जना नायब महान्यायाधिवक्तालाई स्वीकृति दिएको छ।

मन्त्रिपरिषद्ले अजरबैजानको बाकुमा आयोजना हुने एसडिजिएसको संयुक्त कार्यसमूहको स्थलगत वार्षिक बैठकमा सहभागी हुन उपमहालेखापरीक्षक राममाया कुँवरलाई स्वीकृति प्रदान गरेको छ। 

बैठकले लेखापरीक्षणमान बोर्डको सदस्यमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट भोजराज पाण्डेलाई मनोनय गर्ने, सार्वजनिक संस्थान सुझाव समिति अवधारणापत्र, २०८० स्वीकृत गरी शङ्करप्रसाद अधिकारीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय सार्वजनिक संस्थान सुझाव समिति गठन गरेको छ। 

सरकारले जिल्ला समन्वय समिति प्यूठानका नाममा दर्ता रहेको साविक विजयनगर गाविस वडा नं २ स्थित दुई आना दुई पैसा र पाँच रोपनी छ आना तीन पैसा एक दाम जग्गा स्वास्थ्य कार्यालय प्यूठानको प्रशासनिक भवन निर्माणार्थ उपयोग गर्न स्वीकृति दिएको छ। 

यस्तै बैठकले स्याङ्जाको साविक पुतलीबजार गाविस वडा नं ९ स्थित चार रोपनी एक आना एक पैसा तीन दाम र ११ रोपनी एक आना दुई पैसा दुई दाम सार्वजनिक जग्गा ३० वर्षका लागि जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय स्याङ्जाको भवन निर्माणार्थ प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको मन्त्री शर्माले जानकारी दिए। 

बैठकले काठमाडौँ–तराई÷मधेस द्रुतमार्ग सडक आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृति तथा सो आयोजनाको निर्माण अवधि २०८३ चैत मसान्तसम्म थप गर्ने निर्णय गरेको छ। नेपाली सेनाका एक महासेनानीलाई सहायकरथीमा, एक प्रमुख सेनानीलाई महासेनानीमा, एक सेनानीलाई प्रमुख सेनानीमा मानार्थ बढुवा र दुई महासेनानीको सरुवा गरेको छ। 
    
सरकारले सुनिगाड जलविद्युत् आयोजनाका लागि बझाङको जयपृथ्वी नगरपालिका–११, सुर्मा गाउँपालिका–१ र तेलकोट गाउँपालिका–१ र २ मा रहेको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको चार दशमलव ८४ हेक्टर जग्गा २५ वर्ष तथा माथिल्लो रिचेत खोला जलविद्युत् आयोजनाका लागि गोरखाको आरुघाट गाउँपालिका–१ र धार्चे गाउँपालिका–६ मा रहेको राष्ट्रिय वनभित्रको दुई दशमलव ७५ हेक्टर जग्गा ३० वर्षसम्म प्रयोग गर्न स्वीकृति दिएको छ।