पाँच न्यायाधीश सर्वोच्चमा हाजिर गर्दै फर्किंदै 

काठमाडौं, वैशाख ७ : विभिन्न अरोपमा जिम्मेवारी विहीन बनाइएका पाँचजना जिल्ला न्यायाधीश लामो समयदेखि सर्वोच्च अदालतमा हाजिर लगाएर फर्किने गरेका छन्। न्याय परिषदले अनुसन्धान अघि नबढाउँदा उनीहरु एक वर्षदेखि सर्वोच्च आउने अनि हाजिर गरेर फर्कने गरेका छन्।

न्यायपरिषदमा परेको उजुरीका आधारमा छानबिनका लागि उनीहरुलाई सर्वोच्चमा हाजिर गराइएको हो। पूर्वसांसद एवं व्यवसायी इच्छाराज तामाङलाई धरौटीमा छुटाउन घुसको डिलमा संलग्नताको आरोप लागेका न्यायाधीश राजकुमार कोइराला, काठमाडौंको महाराजगञ्जस्थित ६ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको हुने फैसला गरेको आरोप लागेका न्यायाधीश बद्रीप्रसाद ओली, अपहरणकारीलाई उन्मुक्तिको फैसलाको आरोप लागेका न्यायाधीश अम्बिकाप्रसाद निरौला, सवारी ज्यान मुद्दाका आरोपीलाई सफाई दिएको आरोप लागेका न्यायाधीश सूर्यप्रसाद अधिकारी र हत्याका अभियुक्तलाई सफाइ दिने फैसला गरेको आरोपमा जिम्मेवारीविहीन बनाइएका अर्का न्यायाधीश परशुराम भट्टराईलाई परिषदले सर्वोच्चमा हाजिर गराएको थियो। 

तत्कालीन कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको नेतृत्वमा बसेको न्याय परिषद्को बैठकले विवादित फैसलामा संलग्न यी न्यायाधीशलाई छानविन नसकिञ्जेल सर्वोच्चमा हाजिर गराउने निर्णय लिएको थियो। एक वर्षदेखि छानविनको टुंगो लागेको छैन। उनीहरु अहिलेसम्म सर्वोच्चमा आउने र हाजिर गरेर फर्कने गरेका छन्। 

न्याय परिषद्ले त्यतिबेला न्यायिक आचारण विपरीतको कार्य गर्ने, नक्कली प्रमाणपत्रधारी, कानुनको बलजफ्ती व्याख्यामार्फत संदिघ्द फैसला, अयोग्य, कार्यक्षमताको अभाव, घुस बार्गेनिङलगायत आरोपमा जिल्ला न्यायाधीशहरु लोकजंग शाह, राकेशकुमार निधि, रेणुका साह, अनिलकुमार शर्मा, नसरुल्लाह अन्सारी र ओमकारप्रसाद उपाध्याय लगायतलाई बर्खास्तको निर्णय गरेको थियो। न्यायाधीश उपाध्याय विरुद्ध यता विशेष अदालतमा पनि भ्रष्टाचार मुद्दा समेत दायर भई दोषी ठहर भइसकेका छन्। 

तर यी न्यायाधीशसँगै छानबिनमा परेका अरु न्यायाधीशहरुमाथि भने एक बर्षदेखि कारबाही टुंगिएको छैन। कारवाही नटुंगिदा अरु आरोपित न्यायाधीशको छानविन कारवाहीमा अघि बढ्न परिषद आफै अफ्यारोमा परेको छ। आरोपित न्यायाधीश समेत मानसिक तनावमा परेका छन्।

न्याय परिषद स्रोतका अनुसार ‘कन्फर्म’ प्रधानन्यायधीश नहुञ्जेल विवादमा मुछिएका न्यायाधीशको बिषयमा निर्णय हुने अवस्था छैन। ‘प्रधानन्यायाधीशको सुनिश्चित नभै न्यायधाीशका उजुरीमा कारबाहीले गति लिने छाँट देखिँदैन। तत्काल परिषदको वैठक बस्ने अबस्था पनि देखिँदैन,’ परिषद स्रोत भन्छ, ‘प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्न पहिले सत्ताधारी र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एक ठाउँमा आउनुपर्‍यो। त्यसपछि बल्ल मेलो सर्ला।’