शिक्षाको गुणस्तरमा ध्यान दिन सरकारलाई डा. आरजु राणाको सुझाव
शिक्षाले मानवको चौतर्फी विकासका लागि अहम भूमिका खेलेको हुन्छ र कुनै पनि देशको बिकाशका निम्ति शिक्षा महत्वपूर्ण स्तम्भ रहेको उनले बताइन्।
काठमाडौं, वैशाख ६ : नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद डा.आरजु राणा देउवाले नेपालको सरकारी शिक्षाकोस्तरमा समस्या आएको बताएकी छिन्।
बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै राणले नेपालको सरकारी शिक्षाको स्तरमा ठूलो प्रश्न चिन्ह उठेको बताएका हुन्।
शिक्षाले मानवको चौतर्फी विकासका लागि अहम भूमिका खेलेको हुन्छ र कुनै पनि देशको बिकाशका निम्ति शिक्षा महत्वपूर्ण स्तम्भ रहेको उनले बताइन् । 'नेपालको संविधानमा पनि शिक्षाको अधिकारको बारेमा व्यवस्था गरिएको तर शैक्षिक स्तरमा भने खासै सुधार भएको छैन', उनले भनिन्।
‘गुणस्तर शिक्षाले मानव जिबनको बौद्धिक, सामाजिक, नैतिक र आर्थिक स्तरोन्नति गर्दछ, उनले भनिन्, ‘तर हाल आएर नेपालको सरकारी शिक्षाको स्तरमा ठूलो प्रश्न चिन्ह उठेको छ।’
नेपालमा झन्डै ९७ प्रतिशत शिक्षकहरु तालिम प्राप्त रहको तर धनगढी उप (महानगरपालिकामा कक्षा ८ को वार्षिक परीक्षामा सहभागी भएका सामुदायिक तर्फका १७ विद्यालयको नतिजा शुन्य आउनु निरासाजनक नतिजा रहेको उनले बताइन्।
‘हाम्रो देशको बिश्व बिध्यालयहरुमा बिद्यार्थी भर्ना संख्या कम हुदैँ जानु पनि राम्रो लक्षण होइन साथै लगानी अनुसारको प्रतिफल नमिल्नु अर्को निरासा रहेको छ,’ संसदमा उनले भनिन्।
शैक्षिकस्तर सुधारका निम्ति सांसद् राणाले नेपाल सरकारलाई ध्यानाकर्षण समेत गारएकी छिन्। उनले सरकारलाई गराएकाे ध्यानाकर्षण यस्ता छन्–
१. आधारभूत तथा माध्यमिक तहहरुमा निरन्तर मुल्यांकन गरिनु पर्दछ र सो को रेकर्ड राखी पृष्टपोषण प्रदान गर्नु पर्दछ।
२. नतिजाका आधारमा शिक्षक र विद्यालयहरुलाई दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था गर्नुपर्छ।
३. विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन र संचालनमा धेरै राजनीतिकरण भएको देखिन्छ तसर्थ समितिको कार्यशैली परिवर्तन गर्न निर्देशिका अध्यावधिक गरिनुपर्छ।
४. देशभरका सरकारी विद्यालयहरुका आधारभूत तहमा अंग्रेजी भाषाबाट पनि पढाई हुने वातावरण तयार गर्न आवश्यक नीति, नियम र आवश्यक स्रोत-साधनको सुनिश्चितता गरिनुपर्छ।
५. नेपालका विश्वविधायलहरुमा विद्यार्थी भर्ना दरलाई बढाउन मल्टिसेक्टरहरुले ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।
६. शिक्षा अधिकारको सम्बन्धमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्राप्त अधिकारको बारेमा स्पष्ट व्यवस्था गरिनुपर्छ र शैक्षिक मुल्यांकन यसको अपरिहार्य पाटोको रूपमा स्थापित गरिनुपर्छ ।

-1784896419.png)









