रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुँदा बनेको कार्यविधि खारेज
मंगलबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय परिचयपत्रमा आबद्ध नागरिकका वैयक्तिक र जैविक विवरण रूजु गर्ने जिम्मा विदेशी कम्पनीलाई दिने निर्णय मन्त्रिपरिषदले खारेज गरेको हो
काठमाडौं, वैशाख ५ : तत्कालिन गृहमन्त्री रवि लामिछानेको पालमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको व्यक्तिगत विवरण निजी कम्पनीले रुजु गर्न पाउने गरी बनेको कार्यविधि खारेज भएको छ।
मंगलबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय परिचयपत्रमा आबद्ध नागरिकका वैयक्तिक र जैविक विवरण रूजु गर्ने जिम्मा विदेशी कम्पनीलाई दिने निर्णय मन्त्रिपरिषदले खारेज गरेको हो।
रवि लामिछनेले फास्ट ट्रयाकबाट एड्भान्टेज इन्टरनेसनल प्रालिलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रका विवरण रूजु गर्ने जिम्मा दिने निर्णय गरेका थिए।
सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले राष्ट्रिय परिचय पत्रका विवरण रूजु गर्न दिने निर्णय गर्दा कानुन र अर्थ मन्त्रालयसँग परामर्श र स्वीकृति नलिएको, ऐन नियमबमोजिम नभएकोले खारेज गर्ने निर्णय भएको बताइन्।
‘राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमार्फत सुरक्षित तवरले नागरिकको विवरण प्रमाणीकरण तथा अन्तर आवद्धता सम्बन्धि बनेको कार्यविधिमा व्यक्तिगत डेटा र राज्यको सुरक्षाका कुराहरु निजी कम्पनीलाई दिने भन्ने गृहमन्त्रालयले कार्यविधि पास भएको रहेछ,’ उनले भनिन्, ‘त्यो कार्यविधिलाई खारेज गर्ने निर्णय भएको छ । कार्यविधि कसरी बनेर पास भयो भन्ने विषयमा छानबिन गर्न समिति गठन गर्ने निर्णय भएको छ।’
उक्त कार्यविधि अनुसार गृह मन्त्रालयले ७ दिने बोलपत्र आह्वान गरी राष्ट्रिय परिचयपत्रमा भएका व्यक्तिगत विवरण रुजु गर्ने जिम्मा निजी कम्पनीलाई दिएको थियो।
यस्तै, सरकारले सार्वजनिक खरिद कानुन विपरित ुनागरिकको विवरण प्रमाणीकरण एवं अन्तरप्रणाली आबद्धतासम्बन्धी कार्यविधि–२०७९’ जारी गर्ने तत्कालिन गृहमन्त्री रवि लामिछानेको निर्णय छानबिन गर्ने भएको छ ।
उक्त कार्यविधि जारी गर्ने क्रममा क(कसको संलग्नता थियो र कसरी निर्णय भयो भन्ने विषयमा छानबिन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय छ।
-1784896419.png)
