पदाधिकारी नियुक्त नहुँदा महिला हिंसाका सयौंं मुद्दा अलपत्र
काठमाडौं, माघ १२ : राष्ट्रिय महिला आयोग दुई वर्षदेखि पदाधिकारीविहीन भएको छ। पदाधिकारी नहुँदा महिला आयोगले कुनै कार्य तथा योजना अगाडि बढाउन सकेको छैन।<....

काठमाडौं, माघ १२ : राष्ट्रिय महिला आयोग दुई वर्षदेखि पदाधिकारीविहीन भएको छ। पदाधिकारी नहुँदा महिला आयोगले कुनै कार्य तथा योजना अगाडि बढाउन सकेको छैन।
नेपालको संविधान २०७२ ले राष्ट्रिय महिला आयोगलाई संवैधानिक निकायको हैसियत दिएको छ। संविधानअनुसार, २०७४ असोज २९ गते महिला आयोगसम्बन्धी नयाँ ऐन आएदेखि नै आयोग पदाधिकारीविहीन बनेको हो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा रहेको संवैधानिक परिषदले पदाधिकारीको निर्णय गर्नुपर्ने हो। तर, दुई वर्षसम्म परिषदले वास्ता गरेको छैन।
पदाधिकारीको लागि सार्वजनिक सूचना निकालेर दरखास्त आह्वान गरिएको थियो। त्यो प्रक्रिया थालिएको नौ महिना बितिसकेको छ। योग्यताअनुसारको व्यक्तिहरू तयारीमा अवस्थामा पनि छन्। तर, पनि परिषदले उचित निर्णय लिन ढिलाई गरेका कारण पदाधिकारीको टुंगो लाग्न सकेको छैन।
पदाधिकारी नहुँदा काम गर्न मुस्किल भएको राष्ट्रिय महिला आयोगका सूचना अधिकारी धुव्रराज क्षेत्रीले बताए। जसले गर्दा महिलाका हकहितमा समेत बोल्न नसकिएको जनाएको छ। ‘सरकारले आयोगमा पदाधिकारी नपठाउँदा महिला सशक्तीकरणका लागि महिलासँग सम्बन्धित नीतिगत, कानूनी व्यवस्था तथा नेपाल सरकारका कार्यक्रमको समीक्षा, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने व्यक्ति नै छैन,’ उनले भने।
त्यस्तै, नीति तथा कार्यक्रमको लैङ्गिक न्यायको दृष्टिकोणबाट प्रभावकारी भए÷नभएको विश्लेषण गरी सुधारको लागि नेपाल सरकारलाई सुझाब दिने काम अगाडि बढेको छैन। यससँगै महिलासम्बन्धी मुद्दाहरू पनि अलपत्र परेका छन्।
हिंसामा परेका महिलाहरु आयोग पुग्ने गरेका छन्। तर, उनीहरुलाई न्याय दिलाउन पहल हुन सकेको छैन। कसैलाई न्याय दिलाउन पनि नसकिएको सूचना अधिकारी क्षेत्रीको भनाई छ।
आयोगका तथ्यांकअनुसार, गत आर्थिक वर्षमा शारीरिक हिंसा, मानसिक हिंसा, आर्थिक हिंसा, यौनजन्यहिंसा गरि एक हजार तीन सय १८ जनाले राष्ट्रिय महिला आयोगमा उजुरी दार्ता गरेका थिए। त्यस्तै, चालु आर्थिक वर्षमा घरेलुहिंसा र महिलाहिंसा गरि तीन सय ६९ जनाले उजुरी दर्ता गरेका छन्। तर, पदाधिकारी नहुँदा कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन।
उजुरी लिएर आयोग पुगेका महिलालाई न्याय दिन नसकिएको आयोगले जनाएको छ। कतिपय घरवारविहीन छन्। उनीहरूलाई राख्नको लागि उचित व्यवस्थापन पनि छैन। कानुनीरुपमा बलियो भएपनि पदाधिकारीविहीन हुँदा आयोगले उचित ढंगबाट काम गर्न सकेको छैन।











-(32)-1764944804.jpeg)
