स्मार्ट टेलिकम प्रालिको अनुमतिपत्र खारेज

काठमाडौं, वैशाख ४ : दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी स्मार्ट टेलिकम प्रालिको अनुमतिपत्र खारेज भएको छ।

बक्यौता रकम र नवीकरण शुल्क बुझाउन नसकेपछि दूरसञ्चार ऐनअनुसार स्मार्ट टेलिकमको अनुमतिपत्र स्वतः खारेज भएको हो। नवीकरणका लागि शुल्क नदिएको भन्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिरकणले दूरसञ्चार ऐनअनुसार अनुमतिपत्र स्वतः खारेज भएको घोषणा गरेको छ।

स्मार्टले नवीकरणबापत सरकारलाई २० अर्ब १३ करोड २७ लाख ५० हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने थियो। नियमअनुसार ३ महिनाअघि नै नवीकरणको दस्तुरसहित नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था भए पनि कम्पनीले बेवास्ता गरेको थियो।

स्मार्ट टेलिकममा लाल साहु डिस्ट्रिब्युटर प्रालि सिंगापुरको ७० तथा जिल्याटको १० प्रतिशतसहित सचिनलाल आचार्यको स्क्वायर नेटवर्क प्रालिको २० प्रतिशत सेयर छ। नवीकरण म्याद गुज्रिएसँगै कम्पनीको लाइसेन्स र सम्पत्ति प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिएको छ।

दूरसञ्चार सेवाप्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली २०७९ अनुसार प्राधिकरणले कम्पनीको सेवा सञ्चालन र सम्पत्ति लिलामीको जिम्मा गोकर्ण सिटौलाको नेतृत्वमा रहेको व्यवस्थापन समूहलाई दिएको छ। अब सोही समूहले स्मार्ट टेलिकमको ग्राहक तथा सम्पत्तिक व्यवस्थापन गर्नेछ।

२०७० वैशाख २ मा आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र पाएको स्मार्ट टेलिकमको म्याद आइतबार (२०८० वैशाख २ गते) समापन भएको थियो। स्मार्टको लाइसेन्स खारेज भए पनि १५ दिनसम्म सेवा सञ्चालन गरिराख्न निर्देशनसहितको पत्र पठाएको बताइएको छ। १५ दिनपछि कम्पनीको सञ्चालक समितिसरह भएर व्यवस्थापन समूहले सबै कुरा जिम्मा लिने बताइएको छ।

नवीकरण दस्तुरसहितको राजस्व समयमै नतिरेपछि २०७६ भदौ १३ मा पनि प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर २०७६ पुस २१ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले ५ वटा किस्ताबन्दीमा बक्यौता रकम तिर्ने सुविधा दिनेगरी खारेजीको निर्णय बदर गरेको थियो।

किस्ता तिर्नुको सट्टा स्मार्टले महामारीको कारण देखाएर थप एक वर्ष म्याद थप्न निवेदन दिएको थियो। पुस २०७६ यता स्मार्टले करिब ७५ करोड रुपैयाँ मात्रै राजस्व तिरेको थियो।