वर्ष २०७९ मा भौतिक मन्त्रालय : नयाँ निर्माणभन्दा विस्तार र व्यवस्थापन बढी

काठमाडौं, चैत ३० : सडक विभागले यो वर्ष नयाँ निर्माणभन्दा भइरहेका सडक विस्तार, स्तरोन्नति र आवश्यक संरचना निर्माण गरेको छ।  विगतमा निर्माण भएका राजमार्ग स्तरोन्नति र विस्तार, ट्राफिक बत्ती जडान, ‘फ्लाई ओभर’ निर्माण, सुरुङलगायतका संरचनाको अध्ययन, आधुनिक पुल निर्माणलगायतमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय केन्द्रीत भएको पाइएको छ। 

साथै यसैवर्ष चालक अनुमतिपत्र वितरणमा रहेको ढिलाइ हटाउने र इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा रहेको समस्या समाधान पनि प्राथमिकतामा रहेका छन्। सरकारको रणनीति परिवर्तन भएर भइरहेका राजमार्ग  विस्तारले प्राथमिकता पाइरहेको सडक विभागका महानिर्देशक सुशीलबाबु ढकालले बताए।

नका अनुसार यातायातको माध्यममा सडक यातायात सबैभन्दा महत्वपूर्ण भएकाले अहिले प्राथमिकता राष्ट्रिय राजमार्गको  विस्तार भएको बताए। उनले भने, 'पूर्व-पश्चिम राजमार्ग, मुग्लिन-पोखरा राजर्मालगायत चार लेनमा विस्तार भइरहेको छ।' काठमाडौँ उपत्यकाको यातायातलाई चुस्त बनाउन र चोक (इन्टरसेक्सन) मा हुने ढिलाइ न्यूनीकरण गर्दै ट्राफिक जाम कम गर्न आवश्यक ठाउँमा फ्लाई ओभर निर्माण गर्ने नीति रहेको विभागले जनाएको छ।

पछिल्लो चरणमा प्रभावकारी ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि सहरी क्षेत्रका चोकहरुमा  क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक ठाउँमा फ्लाई ओभर निर्माण र ट्राफिक बत्ती व्यवस्थापन गर्ने, आवश्यक ठाउँमा भइरहेका सडक विस्तार र स्तरोन्नति गर्ने सरकारको नीति रहेको महानिर्देशक ढकालले बताए। 

राष्ट्रिय राजमार्गको मर्मत सम्भार गर्ने, स्तरोन्नति गर्ने, नयाँ राजमार्गको निर्माण गर्ने, भएका सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने र नागरिकलाई सर्वसुलभ किफायती यातायात संरचना प्रदान गर्ने विभागको जिम्मेवारी रहेको छ। सोहीअनुसार सरकारले कार्यक्रम स्वीकृत गरेको र विभागले काम गरिरहेको उनले बताए। 

चालु आवमा ग्वार्खोमा फ्लाई ओभर निर्माण अघि बढेको र सिद्धबाबामा सुरुङमार्ग सुरु गरिएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ। लामो समयदेखि सिद्धार्थ राजमार्गको त्यो खण्डमा नागरिकले दुःख पाइरहेकाले त्यसलाई सुधार गर्न सिद्धबाबामा सुरुङ बनाउन लागिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता भीमार्जुन अधिकारीले जानकारी दिए। 

सरकारले सूर्यविनायकदेखि धुलिखेल सडक विस्तारको काम अघि बढाएको प्रवक्ता अधिकारीले बताए। काठमाडौं उपत्यकाबाट पूर्वतर्फ जाने सवारीसाधनको चाप धेरै रहेकाले त्यसलाई समाधान गर्ने गरी ठेक्का गरिएको हो। विश्व बैंकको सहयोगमा धेरै सडकमा आवधिक सडक मर्मत अघि बढाइएको उनले बताए। अहिले धेरै ठाउँमा सुरुङ आवश्यक देखिएकाले अध्ययन अघि बढिरहेको उनले बताए। 

महेन्द्र राजमार्ग अन्तर्गत नारायणगढ बजारमा ठूलो सिग्नेचर पुल बनाउन सुरु भएको छ। मुग्लिन–पोखरा सडक, नागढुङ्गाबाट नौविसे हुँदै मुग्लिन सडक स्तरोन्नति सुरु भइसकेको उनले बताए। उनले भने, 'पूर्वमा काँकडभिट्टादेखि लौकहीसम्म र कमलाबाट ढल्केबर सडक सुरु गर्ने चरणमा रहेको छ।'

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको लक्षित समय नजिकिए पनि सम्पन्न हुने चरणमा पुगिसकेका छैनन्। ती आयोजनामा लक्ष्य कोभिड सङ्क्रमण सुरु हुनुभन्दा पहिले लिइएको भए पनि दुई तीन आर्थिक वर्ष कोभिडले र अरु विभिन्न कारणले अवरोध सिर्जना गरेकाले मध्यपहाडी राजमार्ग र हुलाकी राजमार्ग पहिले निर्धारित समयमा सम्पन्न हुने नदेखिएको प्रवक्ता अधिकारीले बताए। 

त्यसलाई कहिलेसम्म सम्पन्न गर्न सकिन्छ भनी नयाँ लक्ष्य निर्धारण गर्न आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ। उनले भने, 'अहिलेसम्मको अवस्था हेरेर त्यसलाई नयाँ अवधि तोक्ने गरी अघि बढिएको छ।' राष्ट्रिय गौरबका आयोजनातर्फ मध्यपहाडी राजमार्गमा यो वर्ष ४२ किमी सडक कालोपत्र भएको छ,भने चार पुल सम्पन्न भएका छन्। 

हुलाकी राजमार्गममा ३६ दशमलव पाँच किमी सडक सम्पन्न भएको छ भने सात पुल सम्पन्न भएको छ। उत्तर दक्षिण करिडोरमध्ये कालीगण्डकी करिडोरमा प्रगति बढी देखिएको छ। सो करिडोरमा १० किमी सडक कालोपत्र, ३० किमी सडक ग्राभेल भएको छ भने चार पुल सम्पन्न भएको छ। कोशी करिडोरमा १५ किमी सडक ग्राभेल भएको छ र एउटा पुल सम्पन्न भएको छ। कर्णाली करिडोरमा साढे तीन किमी ट्र्याक खोलिएको छ भने ३८ किमी सडकको ट्रयाक चौडा गरिएको छ। 

मदन भण्डारी राजमार्गअन्तर्गत चालु आवमा थप छ किमी कालोपत्र भएर जम्मा दुई सय ६५ किमी सडक सम्पन्न भएको छ। राजमार्गमा पर्ने एक सय ८५ पुलमध्ये ९९ सम्पन्न भएको छ। नागढुंगा सुरुङमार्गमा पाँच किमी चार सय ९९ मिटरमध्ये चार किमी दुई सय ७५ दशमलव ४५ मिटर सुरुङ खन्न सकिएको छ। नौ सय ७७ दशमलव सात मिटर सुरुङ कङ्क्रिट लाइनिङ सकिएको छ। अहिलेसम्म तीन अण्डरपास, चार कल्भर्ट, एक ओभरपास र तीन पुल सम्पन्न भइसकेको छ। 

नारायणगढ–बुटवाल सडकमा २८ साना पुल र तीन प्रमुख पुलको निर्माण सम्पन्न भएको छ। मुग्लिन–पोखरा सडकमा सात साना पुलको निर्माण सम्पन्न भएको छ। सो सडकमा पर्ने मादी र सेती नदी पुल ठेक्का सम्झौता भएर हाल डिजाइन स्वीकृति हुने चरणमा रहेको छ। अहिलेसम्म मन्त्रालयको प्रगति झण्डै ३० प्रतिशत रहेको छ।

 गत वर्षमा कोभिडका कारण निर्माणमा बाधा पुगेकामा अहिलेसम्म पहिलेको गतिमा काम फर्किन नसकेको मन्त्रालयका प्रवक्ता अधिकारीले बताए। तीन चार वर्ष पहिलेसम्म  मन्त्रालय अन्तर्गतका योजनामा प्रगति राम्रो हुने गरेको उनले बताए। कोभिड सङ्क्रमण फैलिरहँदा बन्दाबन्दी भयो र मानिसमा त्रास रहेको थियो। कोभिडका कारणले काम गर्ने प्रवृत्ति विग्रिएको र अहिले पनि पहिले जस्तो काम हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ। 

उनले भने, 'कोभिडपछि काम गर्ने गतिमा सुधार हुन नसकेकाले यो समस्या देशभर नै रहेको छ।' अहिलेसम्म खर्च निकै कम भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसमा धेरै कुरामा सुधार गर्नुपर्ने र खासगरी बजेट र काम गर्ने तरिकामा परिवर्तन आवश्यक रहेको उनले औँल्याए। उनले भने, 'नयाँ बजेट बनाउँदा यी कुरा सुधारेर योजना बनाउनुपर्छ।'

अहिलेसम्म धेरै योजना छनोट हुने अनि तीनमा थोरै बजेट छुट्टने समस्या रहेको छ। आर्थिक वर्षको अन्त्यमा  रकमान्तर गरेर भएको कामको भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए। योजनामा चाहिए बमोजिम बजेट राखेर धमाधम काम गर्ने व्यवस्था हुन आवश्यक छ। उनले भने, 'यसलाई सुधार गरेर सीमित योजना छनोट गर्ने र तीनमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न आवश्यक छ।' सबैभन्दा बढी सुधार बजेट निर्माण प्रक्रियामा आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। रातो किताबमा परेका कार्यक्रममा समस्या नभए पनि अरु योजनामा बजेटको समस्या आइरहेको छ। 

खासगरी राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा बजेटको समस्या रहेको छैन। सडक विभागको प्रगति अहिलेसम्ममा ६०÷६५ प्रतिशतभन्दा माथि जानुपर्नेमा अहिलेको प्रगति कम रहेको उनले बताए। अहिले प्रगति कम हुनुमा काम कम हुनुसँगै काम भइसकेर भुक्तानी गर्न बाँकी रकम यसमा जोडिन बाँकी रहनु पनि हो। धेरै ठेक्कामा निर्माण व्यवसायीले काम गरिसकेर भुक्तानीका लागि आवश्यक  कागजात पेस गरिरहेको हुन सक्छ। 

उनले भने, 'कतिपयले काम गरेको तर भुक्तानी लिन आइनसकेको पनि हुनसक्छ।' कोभिडभन्दा पहिले अर्थात अहिलेभन्दा तीन चारवर्ष पहिले यो मन्त्रालयको प्रगति झण्डै ८० प्रतिशत खर्च हुने गरेको थियो। नेपाल सरकारको लगानीका योजनामा प्रगति ९० भन्दा बढी हुन्थ्यो र वैदेशिकको केही कम हुँदा पनि समग्रमा झण्डै ८० प्रतिशत पुग्ने गरेको थियो। कोभिड सुरु भएयता भने प्रगति कम रहेको छ। 

सरकारको र वैदेशिक दुबै आयोजनामा पुँजीगत खर्च कम रहेको उनले बताए। गत आवमा प्रगति ५७ प्रतिशत र त्योभन्दा पहिलेको वर्षमा ६७ प्रतिशत रहेको थियो। कोभिडपछि खर्च हुन नसकेको अवस्था रहेको उनले बताए। उनले भने, 'कोभिड पहिलेको जति नभए पनि वर्षको अन्तिमसम्म खर्च केही बढ्नेछ।' 

जम्मा ५४ किमी ट्र्याक बेल्ट र सात रेल पुल सम्पन्न 

यो वर्ष पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गमा दुई किमी रेल्वे ट्र्याकबेड र दुई रेल्वे पुल निर्माण सम्पन्न भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। अहिलेसम्म साढे ५४ किमी ट्र्याक बेल्ट तयार भएको र सात रेल पुल सम्पन्न भएको रेल विभागले जनाएको छ। बर्दिवासदेखि निजगढको खण्डमा मात्रै निर्माणको काम भइरहेको विभागका महानिर्देशक रोकितकुमार बिसुरालले बताए। 

भारत सरकारको सहयोगमा निर्माण भएका रेलमार्गमध्ये भारतको बथनाहादेखि बिराटनगरको कस्टम कार्यालयसम्म र भारतको जयनगरदेखि बिजुलपुरासम्म रेलमार्गसम्म सम्पन्न भइसकेको उनले बताए। उनले भने, 'जयनगरदेखि कुर्थासम्म रेल चलिरहेको छ। कुर्थाबाट बिजुलपुरासम्म १७ किमीमा पनि रेल सम्पन्न भइसकेको छ।' 

छिमेकी देशहरुले सङ्घीय राजधानीसँग जोड्ने गरी रेलमार्ग निर्माणमा चासो देखाएर अध्ययन अघि बढाइरहेका छन्। रक्स्यौल–काठमाडौँ अध्ययन भएर प्रतिवेदन आउन बाँकी रहेको महानिर्देशक बिसुरालले बताए।  काठमाडौँ–केरुङ रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ। उनले भने, 'साढे तीन वर्षको अवधि रहेकामा अहिलेसम्म चार महिना मात्रै सकिएको छ। अहिले स्थलगत रुपमा अध्यनयन भइरहेको छ।' 

अघि बढ्दैछ यातायात प्राधिकरणसम्बन्धी कानुन

मन्त्रालयले यातायात प्राधिकरणका लागि आवश्यक कानुन निर्माण अघि बढाएको छ। यातायात प्राधिकरणको नियमावली मस्यौदा तयार गरेर अर्थ मन्त्रालयमा सहमतिका लागि गएको प्रवक्ता अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। मन्त्रालयले गर्ने काम गरिसकेको र सहमति आएपछि कानुन मन्त्रालयमा सहमतिका लागि जानेछ। कानुन मन्त्रालयबाट सहमति आएपछि मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुने उनले बताए। 

गत फागुनसम्ममा पाँच लाख दुई हजार २२ थान सवारी चालक अनुमतिपत्र छापिएको छ। हालसम्म जम्मा ३२ लाख ३१ हजार चार लाख ७५ अनुमतिपत्र छापिसकिएको छ। यो वर्ष जम्मा २७ हजार नौ सय ५६ र हालसम्म जम्मा दुई लाख ५७ हजार तीन सय ९४ इम्बोस्ड नम्बर प्लेट छापिसकिएको छ। (रासस)