डेढ साताभित्र प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न नेपाल बारको अल्टिमेटम 

काठमाडौं, चैत २९ : नेपाल बार एशोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई डेढ साताको अल्टिमेटम दिएको छ। 

बुधबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत अल्टिमेटम दिँदै बारले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो। उक्त समय सीमाभित्र पनि प्रधानन्यायाधीश नियुक्त नगरे आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत बारले दिएको छ।

बार अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले प्रधानमन्त्री, सभामुख लगायतको पटक पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति नगरिएको भन्दै आक्रोस व्यक्त गरे। पत्रकार सम्मेलनमा घिमिरेले न्यायापालिकालाई लामो समय नेतृत्वविहीन बनाइएको भन्दै तिब्र असन्तुष्टी पनि पोखे।

‘अब भने त्यो सह्य हुने छैन,’ उनले भने। प्रधानन्यायाधीश छिटो नियुक्तिका लागि ध्यानाकर्षण गराउन बारले बिहीबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेट्ने भएको छ। भेटमा अल्टिमेटमबारे जानकारी गराइने अध्यक्ष घिमिरेले बताए।

पत्रकार सम्मेलनमा सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनका अध्यक्ष हरिशंकर निरौलाले पनि कामुका भरमा न्यायपालिकाको नेतृत्व राखिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए। उनले न्यायपालिका सुधारका एजेण्डाहरु अलपत्र परेको गुनासो गरे।

न्यायपालिका सुधारमा  विगतका प्रतिवेदनहरु कार्यान्वयन गराउनु पर्ने उनको भनाई थियो। पेशी व्यवस्थापन प्रणालीलाई पूर्ण स्वचालित बनाउन पनि माग गरे।

महाभियोग लागेर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरा निलम्बित भएदेखि सर्वोच्च अदालत कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीशको भरमा चलिरहेको छ। त्यसपछि दीपककुमार कार्की कामु प्रधानन्यायाधीश बने। कार्कीले गत असोजमा अवकाश पाएपछि हरिकृष्ण कार्की कामु प्रधानन्यायाधीश छन्।

२७ मंसिर २०७९ मा निलम्बित अवस्थामै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबराले ६५ वर्षे उमेरहदका कारण अवकाश पाए। त्यसपछि नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्नुपर्नेमा अड्चन भएको हो। जबरा विरुद्धको महाभियोगको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा अहिले पनि विचाराधिन अवस्थामा छ। बारले पत्रकार सम्मेलन मार्फत जबरा विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव अन्तिम किनारा लगाउन माग गरेको छ।

नेपाल बारले अहिले कार्यान्वयन भएको न्यायाधीश नियुक्ती मापदण्ड खारेज हुनुपर्ने माग अघि सारेको छ। कानूनमन्त्री गोविन्द बन्दीको पहलमा न्यायपरिषदले उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तीका लागि मापदण्ड बनाएको थियो। व्यवहारिक नभएको भन्दै बारले त्यसमाथि प्रश्न उठाइरहेको छ। मापदण्डमा हरेक वर्ष निश्चित मुद्दामा संलग्न भएका कानून व्यवसायीहरुलाई मात्रै प्रतिस्पर्धामा सहभागी बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो।

नेपाल बार एसोसिएसनले पेशी व्यवस्थापन प्रणालीलाई पूर्ण स्वचालित बनाउन पनि माग गरेको छ। चोलेन्द्रशम्सेर जबरा विरुद्ध आन्दोलन चुलिएपछि सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले तत्कालका लागि गोला प्रक्रियाबाट इजलास गठन र पेशी तोक्ने निर्णय गरेको थियो।

यसअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पटक–पटक संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ संशोधन हुनेगरी अध्यादेश जारी गरेको थियो। संसदबाट पारित हुन नसक्दा अध्यादेश स्वतः निष्कृय भयो भने पुराना ऐनका कतिपय प्रावधान समेत निस्तेज बन्न पुगे। त्यही प्रावधान सक्रिय बनाउन राष्ट्रिय सभामा पेश भएको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक अघि बढ्न सकेको छैन।

करिव एक वर्षदेखि गोला प्रक्रियाबाट पेशी तोक्ने काम चलिरहेकोमा नेपाल बार एसोसिएसनले त्यसबाट अघि बढेर पूर्ण स्वचालित प्रणाली लागू गर्न माग गरेको हो। सफ्टवेयरबाट स्वचालित रुपमा इजलास गठन र पेशी व्यवस्थापन हुने भएकाले कानून व्यवसायीहरुले त्यसको तत्काल कार्यान्वयन माग गरेका हुन्।