सरकार र मिटरब्याज पीडितबीचकाे वार्ता निश्कर्ष विहीन

काठमाडाैं, चैत २८ : सरकार र मिटरब्याज पीडितबीच मंगलबार भएको वार्ताबाट पनि समाधान निस्कन सकेकाे छैन। पीडितले मिटरब्याजसंग जोडिएका सबै लिखत (तमसुक, दृष्टिबन्धक रजिष्ट्रेसन, छिनुवा पास, कतिपय अवस्थामा चेक समेत आदि) मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेर अवैध घोषणा गर्नुपर्ने मागलाई पहिलो माग बनाएका छन् ।

तर, सरकारी वार्ता टोलीले भने यो माग पूरा गर्न नसकिने बताएको छ । मन्त्रिपरिषदले तमसुक खारेज गर्ने निर्णय गर्न नसक्ने र गरे पनि अदालतले खारेज गर्न सक्ने भन्दै सरकारी वार्ता टोलीले पीडितको पहिलो मागमा असहमति जनाएको हो ।

त्यसपछि मिटरब्याज पीडितले तमसुक खारेजको विषय संसदबाट संकल्प प्रस्ताव पारित गर्न सकिने विकल्प सुझाएका थिए ।

तर, मिटरब्याजविरुद्ध कानुन बनाएपछि मात्र मन्त्रिपरिषद् र संसदमा पुर्‍याएर मिटरब्याजका तमसुक अवैध घोषणा गर्न सकिने सरकारी टोलीको धारणा छ ।

मिटरब्याज पीडितहरु २० चैतदेखि राजधानी काठमाडौंमा आन्दोलित छन् । मिटरब्याज सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले काम सुरु गर्दासम्म आफ्नो जायजेथा सबै गुम्ने भन्दै उनीहरु सरकारले तत्काल राहत हुने विषय सम्बोधन गर्नुपर्ने बताइरहेका छन् ।

२० गतेदेखि शान्तिवाटिकामा बास बसेर सिंहदरबार, बानेश्वर र बालुवाटार केन्द्रित आन्दोलन गरिरहेको मिटरब्याज पीडितसँग सरकारबीच २६ चैतदेखि वार्ता सुरु भएको थियो । 

चैत २६ गते मिटरब्याज पीडितले सरकारलाई आफ्ना ६ बुँदे माग बुझाएका थिए । अब अर्को वार्ता बुधबार हुने गरी सकिएकाे छ।