साढे १५ हजार कर्मचारीले बुझाएनन् सम्पत्ति विवरण
कानुनअनुसार आर्थिक वर्ष शुरु भएको ६० दिनभित्र अनिवार्य रूपमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने हुन्छ।
काठमाडौं, चैत २४ : राष्ट्रसेवक कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिसहित करिब साढे पन्ध्र हजारले सम्पत्ति विवरण नबुझाएपछि कारबाही सिफारिस गरिएको छ। कानुनअनुसार आर्थिक वर्ष शुरु भएको ६० दिनभित्र अनिवार्य रूपमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने हुन्छ।
हालसम्म सम्पत्ति विवरण नबुझाएका राष्ट्र सेवक कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समक्ष कारबाही सिफारिस गरेको छ। केन्द्रको रेकर्ड अनुसार १५ हजार चार सय नौ जनाले निर्धारित समयमा सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन्।
केन्द्रले सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेमाथि कारबाहीको सूचीसहित अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाएको छ।
अख्तियारले शुरुमा यी राष्ट्र सेवक कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई ५ हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना गरी पुनः विवरण भराउन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ। त्यसपछि पनि विवरण नबुझाएमा भ्रष्टाचारको आशंकामा छानविन कारवाही अघि बढाउने अधिकार अख्तियारलाई छ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ५० अनुसार राष्ट्र सेवक कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले आर्थिक वर्ष सुरु भएको ६० दिनभित्र आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
तर राष्ट्र सेवक कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले उक्त कानुनी व्यवस्था अनुसार सम्पत्ति विवरण बुझाउन अटेरी गरेका हुन्। सम्पत्ति विवरण नबुझाउन अटेरी गर्नेमा सबैभन्दा बढी शिक्षक देखिएका छन्।
केन्द्रको तथ्याङ्कदे यस वर्ष ५ हजार १६ जना शिक्षकले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन्। यस्तै दुई हजार चार सय ८४ निजामती कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन्।
यस्तै जनप्रतिनिधि, सार्वजनिक संस्थानमा कार्यरत कर्मचारी, प्रहरी, राजनीतिक नियुक्ति लिएका सात हजार पाँच सयले पनि विवरण बुझाएका छैनन्।
