सिक्टा सिँचाइ भ्रष्टाचार प्रकरणमा विशेषको फैसलाविरूद्ध अख्तियार सर्वोच्चमा 

काठमाडौं, चैत २१ :  अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सिक्टा सिँचाइ आयोजनासम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिएको छ । आयोजनामा गुणस्तरहीन काम भएको ठहर गर्दै अख्तियारले कालिका कन्स्ट्रक्सनका मालिक समेत रहेका पूर्वमन्त्री बिक्रम पाण्डेविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो ।

झण्डै सवा दुई अर्ब बिगो रहेको उक्त भ्रष्टाचार मुद्दामा मुछिएका पाण्डेसहित सबै प्रतिवादीलाई सफाइ विशेषले सफाई दिएको छ । विशेषले नहर भत्कनुमा निर्माणस्थलको माटो घुलनशील रहेको भन्ने आधारमा सफाई दिएको हो । सिक्टा सिँचाइ नहर निर्माण भ्रष्टाचार प्रकरणमा २१ मंसिर ०७५ मा अख्तियारले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । यो मुद्दामा पाण्डेसहित १६ जना सरकारी अधिकारीलाई दुई वर्षसम्म कैद वा बिगोबमोजिम जरिवाना वा दुवै सजाय माग दाबी गरिएको थियो । विशेषले कर्मचारी र ठेकेदारको बदनियत नदेखिएको ठहर गरेको छ । 

भ्रष्टाचार मुद्दामा पाण्डेसहित आयोजनाका तत्कालीन प्रमुखहरु सरोजचन्द्र पाण्डित, दिलिपबहादुर कार्की र रमेश बस्नेत, सीडीई मीनराज ढकाल, सूर्यदेव थापा, यागेन्द्र मिश्र, श्यामबहादुर कार्की, सुशीलचन्द्र देवकोटा, कृष्णप्रसाद सुवेदी, प्रेमराज घिमिरे, वीरसिंह धामी र प्रकाशबहादुर कार्कीलाई पनि विपक्षी बनाइएको थियो । यस्तै सिंचाई विभागका सुपरिसेन्डिङ इन्जिनियर कमलप्रसाद रेग्मी, सीडीई रविनाथबाबु श्रेष्ठ र अशिषचन्द्र खनालविरुद्ध पनि भ्रष्टाचारको आरोप थियो । 

अख्तियारले पूर्वमन्त्री तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता पाण्डेलाई दुई वर्ष कैद सजाय माग गरेको छ । अख्तियारले सर्वोच्चमा गरेको पुनरावेदनमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ८ को उपदफा ४ बमोजिम कारवाही हुनुपर्ने माग गरेको छ । पाण्डेसँग अख्तियारले भ्रष्टाचारको विगो बापत दुई अर्ब १३ करोड ७६ लाख ८० हजार विगो माग गरेको थियो । छ । ऐनमा विगो बराबरको जरिवाना तिर्नुपर्ने र विगो रकम जफत गरिने व्यवस्था छ । 
पाण्डे प्रमुख रहेको सिटिसिई कालिका कन्ट्रक्शन जेभीले सिक्टा सिचाई आयोजनाको ४५ मध्ये ४२ किलोमिटर नहर निर्माणको ठेक्का ६ अर्ब रुपैयाँमा लिएको थियो ।

नहर निर्माणमा गरिएको लगानी शुन्य अवस्थामा पुगेको निश्कर्षमा अख्तियार पुगेको थियो । अभियोग दाबी अनुसार निर्माण लागत भन्दा बढी मर्मत खर्च लाग्ने गरी कमजोर नहर बनाएको छ । गुणस्तरयुक्त नहर निर्माणका लागि सहयोगी र महत्वपूर्ण प्रावधानहरू कार्यान्वयन भएको छैन । यस्तै गुणस्तरहीन जोर्नी निर्माण गरेर कामै नलाग्ने नहर बनाइएको छ । 

यस्तै वस्तुगत यथार्थलाई वेवास्ता गरी गलत डिजाइन तयार पारिएको छ  ५० घनमिटर क्षमताको हुनुपर्ने नहरले न्यून पानीको वहाव पनि धान्न नसकेको अवस्था समेत छानविनले देखाएको छ । सम्झौता अनुसार भत्किएको नहर मर्मत गर्नुपर्नेमा वेवास्ता गरिएको भनाई समेत अख्तियारको छ । सरकारलाई नोक्सानी पुर्‍याउने नियतका साथ भुक्तानी लिने र दिने गरिएको दाबी समेत अख्तियारको छ । सिक्टा सिंचाई आयोजना सात वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी २०६१ सालमा शुरु भएको थियो । पश्चिम राप्तीबाट नहर बनाएर बाँके जिल्लाका ४२ हजार ७६६ हेक्टर जमिन सिंचित गर्ने लक्ष्य सहित आयोजना शुरु गरिएको हो ।