भ्रष्टाचार मुद्दामा जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्का पूर्वअध्यक्षसहित पाँचजना दोषी ठहर 

काठमाडौं, चैत २१ : विशेष अदालतले बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्का पूर्वअध्यक्ष दीगम्बर राय, कार्यकारी निर्देशक सूर्यदेव साहसहित पाँच जनालाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको छ ।

विशेष अदालतका रजिष्ट्रार अशोक क्षेत्रीले भ्रष्टाचार ठहर भइसकेको जानकारी दिँदै सजाय निर्धारणका लागि चैत २८ गतेलाई तोकिएको काठमाडौं प्रेसलाई बताए । 

‘भ्रष्टाचार ठहर हुने फैसला सोमवार भएको हो । अब चैत २८ गते सजाय निर्धारण हुने छ,’ क्षेत्रीले भने । अदालतले परिषद्का पूर्वअध्यक्ष राय, कार्यकारी निर्देशक साह र राजेशकुमार साह, नायब सुब्बा उषा मिश्रा तथा लेखापाल उत्तमराज शर्मा ढकाललाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको छ । 

विशेष अदालतका न्यायाधीशद्वय शालिग्राम कोइराला र बलभद्र बाँस्तोलाको इजलासले गरेको फैसला अनुसार भारत सरकारको सहयोगमा आठ वटा परियोजना ठेक्का लागेकोमा पाँच वटा परियोजनामा अनियमितता ठहर भएको छ । 

छानविनबाट ठेक्का लगाउने क्रममा अनियमितता भएको तथ्य फेला परेपछि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७५ साल कात्तिक १५ गते भ्रष्टाचारमा सजायका लागि मुद्दा दायर गरेको थियो । 

परिषदबाट गठित बोलपत्र मूल्यांकन समितिले विभिन्न मितिमा मूल्यांकन गर्दा लागत अनुमान अंकमा बदनियतपूर्वक विभिन्न परियोजनामा मूल्यांकन सिफारिस गरेको निचोड निकालेको थियो । उक्त प्ररकणमा अख्तियारको विस्तृत छानविनपछि अदालतमा मुद्दा चलेको थियो । 

बोलपत्र स्वीकृत गर्दा धाँधली र चरम लापरबाही देखिएको अभियोग दाबी अख्तियारको थियो । अभियोगपत्र अनुसार निर्माण कार्यका विभिन्न वस्तुमा ठेक्का सम्झौता भएकोमा इकाइ दरमा घटबढ हुने गरी भिन्न स्वीकृत गरिएको छ । जसका कारण परिषद्लाई थप नौ लाख ८५ हजार र अर्को ठेक्कामा तीन लाख ५४ हजारको नोक्सान भएको छ । 

अख्तियारले कूल ७६ लाख २८ हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम बिगो माग दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो । आरोपितमध्ये पाँच जनालाई भने अदालतबाट सफाइ भएको छ ।