अटो मोबाइलको नीति नसच्चाए गाडी व्यवसाय चौपट हुन्छ : दुलाल

पछिल्लो समय सरकारले लागु गरेको सवारी साधन खरिद सम्वन्धी नयाँ नियमको व्यवशायिहरुले चर्को विरोध गरेका छन्। सवारी साधन खरिद गर्दा कम्तिमा ५० प्रतिशत नगद तिर्नै पर्ने र मासिक किस्ता रकम पनि आफ्नो आम्दानीको ५० प्रतिशतसम्म हुनुपर्ने नयाँ व्यवस्था छ। यो नियमले सवारी साधन खरिदमा बैकको ऋण लिन निकै कठिन छ। व्यवशायिहरुले उक्त नियम परिवर्तन गर्न माग राख्दै अर्थ मन्त्री युवराज खतिवडादेखि गर्भनर चिरञ्जिवी नेपालसम्मलाई गुहार्दै आएका छन्। यसै सन्दर्भमा नेपाल अटो मोवाईल एसोसियसन (नाडा)का अध्यक्ष कृष्णप्रसाद दुलालसँग काठमाडौं प्रेसका लागि समुन्द्रा घिमिरेले गरेको वार्ता ।

अटोमोवाइल क्षेत्रमा सरकारले लागु गरेको नयाँ नीतिमा तपाईको किन विमत हो?

म नाडाको ४३ औँ बार्षिक साधारणसभावाट नाडाको अध्यक्ष भएर आए लगतै अटो व्यवसायलाई सिथिलताबाट माथि उठाउन लागि रहेको छु। सरकारले गाडि खरिद गर्दा उपनाउनु पर्ने प्रावधानले यो ब्यवशायनै धरापमा पर्ने देखिएको छ। कुनै पनि व्यक्तिले गाडी खरिद गर्दा ५० प्रतिशत डाउन्ट पेमेन्ट गर्ने पर्ने र बाँकी ५० प्रतिशत मार्सिक किस्ता रकम पनि उनको आम्दानीको कम्तिमा ५० प्रतिशत हुनपर्ने नयाँ नियमले समस्या सृजना गरेको छ। यसरी गाडी बेच्न सकिदैन। 

आयस्रोत प्रमाणित गरि ५० प्रतिशत आयले मात्रै महिनाबारी किस्ता तिर्नुपर्ने नियमले अटाे माेवाईल व्ययवसाय निकै धरासायि भएको छ।

यो विषय सुल्झाउन तपाईहरुले के पहल गर्नु भएको छ ?

हामीले राष्ट्र बैकका गर्भनरलाई भेटेर व्यवशायनै धरापमा पर्ने भयो नियम संशोधन गर्नु पर्‍यो भनेका छौ। उहाँले नाडालाई केही राहात गछाैँ भन्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। 

अर्थमन्त्रीको निर्देशनमा नयाँ नियम बनेको हो, गभर्नरबाट कसरी सुल्झिन्छ त?

गर्भनरकै अनुरोध अनुसार हामीले अर्थ मन्त्री युवराज खतिवडासँग पनि भेट गर्‍यौ । मन्त्रीज्यूले ५० प्रतिशत 'डाउन पेमेन्ट'मा घटाउने र केही सहजिकरण हुने भन्दै ५० प्रतिशत ऋणको प्रावधान सरकारी कर्मचारीहरुको लागि मात्रै लागु गर्ने आश्वासन दिनु भएको छ। तपाईहरुलाई ब्यालेन्स सिट अनुसारको नाफाको आधारमा लगानी हुने भन्दै दुई चार दिनभित्रमा थाहा पाउने गरि परिवर्तन गर्छु भन्ने उहाँकाे भनाईछ। 

सरकारकाे नयाँ नीतिलेनै सवारी साधनको आयात घटेको हो त ?

मुख्य समस्या भनेको डाउन पेमेन्टको नीति र लगानीको अभाव हो। त्यस्तै सरकारले सवारी साधनको कति सिसी छ त्याे अनुसार कर लगाउने प्रावधान राखेकाले पनि समस्या आएको हाे। तपाईले मन परेको सवारीसाधन किन्न सक्नुभएन भने अर्को थोरै सिसीको सवारीसाधनबाट सन्तुष्टी नहुन सक्नुहुन्न बरु पुरानै चढिरहुँ भन्ने हुन्छ। 

बैकले ऋण नदिदा डिलरहरुले व्यवसाय नै बन्द गर्न लागेको कुरा चालिरहेको छ। यो अवस्थामा तपाईको नेतृत्वले नाडालाई कसरी अगाडि बढाउँछ?

सबैभन्दा ठूलो कुरा व्यवसाय भनेको स्थायी हुनुपर्छ र आत्मविश्वासका साथ लगानी गर्नुपर्छ। कुनै समयमा कुनै व्यवसायमा कमि कमजोरी हुन्छन्। हरेक बर्ष व्यवसायीले मात्रै फाईदा कमाउनु पर्छ भन्ने पनि हुदैन। व्यवसायलाई समानान्तर रुपमा अगाडी बढाउनु पर्छ।

जस्तै अघिल्लो आर्थिक बर्षको कारोबारको तुलनामा यो बर्ष कारोबार कम भयो भने कर कार्यालयले मान्दैन। हरेक बर्ष नाफा बढाएर कर तिर्नुपर्ने अवस्था छ हामी व्यवसायीको । नाफा कम हुदा किन कम भयो ? भनेर कर छलेको शंका कर कार्यलयले गर्छ। 

याे क्षेत्र समानता र आत्मविश्वासका साथ काम गर्न सक्ने स्थायी व्यवसाय होस भन्ने हामीले चाहेका छौँ। व्यवसायीलाई विश्वास दिएर जति पनि सम्झौता भएका छन् त्यसमा हामीलाई लगाईएका नियम, ऐन तथा कानुनमा परिर्वतन गर्न सकिन्छ। 

‘हायर परचेज’ कर्जामा लगानी कम भएको भन्ने सुनिएको छ। कर्जाको लगानीमा बृद्धि हुनुपर्छ। हरेक नेपालीको एउटा सपना छ। घरघरमा यातायातको साधन होस् भन्ने। नेपालीको चाहना पूरा गर्न हामीले सरकारसँग ५० प्रतिशतको डाउन पेमेन्ट हटाएर १० प्रतिशतमा झार्न माग गरेका छौँ। ५० प्रतिशतवाट केही मात्रामा घटेपनि धेरै राहात हुन्छ भन्ने पक्षमा हामी छौँ ।

फेयर ट्रेडको (स्वस्च्छ व्यवसाय) कुरा गर्नुभएको छ। व्यवसायीले स्पेयर पार्ट नक्कली साधन ल्याएर कर छलि गरिरहेको आरोप लगाईएको छ नी?

हामीले एजेन्सीको कुरा उठाएका छौँ। कुनै पनि व्यवसायीले व्यवसायमा ठूलो लगानी गरेको हुन्छ। उसको लगानीलाई संरक्षण कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा सरकारले हेर्नु पर्छ। कुनै पनि सामान भन्सार नतिरी नेपाल भित्रिन्छ भने त्यसलाई रोक्नु पर्छ। 

चोरी निकासी रोक्नु पर्छ । एजेन्सी लिएर मात्रै गुणस्तर सामान आयात गर्नुपर्छ।