‘काठमाडौं महानगरले अनधिकृत संरचना हटाउन दिएको सूचना तत्काल कार्यान्वयन नगर्नू’
न्यायाधीश धीरबहादुर चन्दको एकल इजलासले बिहीबार दर्ता भएको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै त्यस्तो आदेश गरेको हो। ‘तोकिएको समयमा नहटाए महानगर आफैंले संरचना हटाउने भनी जारी गरेको सूचना हाललाई कार्यान्वयन नगर्नू,’ आदेशमा भनिएको छ।
काठमाडौं, चैत १७ : काठमाडौं महानगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गामा निर्मित अनधिकृत संरचना हटाउन दिएको सूचना तत्काल कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश धीरबहादुर चन्दको एकल इजलासले बिहीबार दर्ता भएको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै त्यस्तो आदेश गरेको हो। ‘तोकिएको समयमा नहटाए महानगर आफैंले संरचना हटाउने भनी जारी गरेको सूचना हाललाई कार्यान्वयन नगर्नू,’ आदेशमा भनिएको छ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले चैत ११ गते नदी बहाव, नदी उकास, नदी किनार र नदी करिडोरको सार्वजनिक क्षेत्रमा अनधिकृत रूपमा बनेका संचरना हटाउन सात दिनको म्याद दिएर सूचना जारी गरेको थियो। उक्त म्याद आज (शुक्रबार) सकिँदै थियो।
सूचनाबाट प्रभावित हुन सक्ने जानुका पोख्रेल, शुभमाया परियार (कपाली), सानु तामाङ, पवित्रा नेपाली, झवरलाल उराव तथा नेपाल महिला एकता समाजले काठमाडौं महानगरपालिका, राष्ट्रिय भूमि आयोग, अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समिति, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग लगायतलाई विपक्षी बनाएर संयुक्त रुपमा बिहीबार (चैत १६ गते) उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए।
महानगरले अनधिकृत संरचना नहटाए प्रचलित कानुनबमोजिम आफैं हटाउने र त्यसमा लागेको खर्चसमेत पुनः सम्बन्धित पक्षबाटै असुलउपर गर्ने चेतावनी दिएको छ।
