सर्वोच्चको सरकारलाई प्रश्न - पृथ्वी जयन्ती किन नमनाएको ?

काठमाडौं, माघ ७ : पृथ्वीनारायण शाहको जन्मदिन अर्थात् पुस २७ लाई राष्ट्रिय एकता दिवसका रुपमा मनाउनु पर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमामा परेको रिटले अग्राधिकार पाएको छ। 

वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीले दायर गरेको रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले मुद्दालाई अग्राधिकार दिन आदेश दिएका हुन् । आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदकले उठाएको विषय राष्ट्रिय महत्व र सार्वजनिक सरोकारको विषय देखिएकाले अग्राधिकार प्रदान गरिदिएको छ ।’ 

यसका साथै सरकारले २७ पुसमा रार्वजनिक विदा नदिनुको कारण समेत माग गरेको छ । सर्वोच्चले १५ दिनभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र गृहमन्त्रालयसँग लिखित जवाफ पेस गर्न पनि भनेको छ। 

रिटमा के भनिएको छ ?

पृथ्बी जयन्तिमा राज्यले सार्बजनिक बिदा नदिएकाले संविधानको धारा ३, ४, र ५ ले  परिकल्पना गरेको राष्ट्र, नेपाल राज्य, र राष्ट्रिय हितमा आघात पुग्ने, धुमिल हुने र राष्ट्रिय भावना क्रमश कमजोर हुने रिटमा दाबी गरिएको छ । भने । संबिधानको धारा १६, १७ र ३२ लगायतका संबैधानिक तथा मौलिक हकसमेत कुण्ठित भएकाले प्रत्येक बर्ष २७ पुसलाई सार्बजनिक बिदा दिनु र राष्ट्रिय गौरब कायम गर्न पनि माग गरिएको छ।

(क) प्रत्येक बर्ष पौष २७ गते पृथ्बी जयन्ति र राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउनका लागि सार्बजनिक बिदा दिनु । 

(ख) नेपाल सरकारका तर्फ बाट पृथ्बी जयन्ती र राष्ट्रिय एकता दिवस भब्य र हर्ष उल्लाषका साथ मनाउनु । 

(ग)  पृथ्बी नारायण शाहको जन्म स्थान रहेको गोरखा दरबारको संरक्षण गरि सो स्थानलाई पृथ्बी नारायण शाहको बाल्यकाल देखि नेपाल एकीकरण र सिंगो जिबनी झल्किने एक संग्राहालय स्थापना गर्नु । 

(घ)  पृथ्बीनारायण शाह र उनकोे दिब्य उपदेशलाई स्कुल र कलेजमा अध्यापन गर्ने गराउने सम्बन्धमा आवश्यक ब्यबस्था गर्नु ।

(ङ) पृथ्बी नारायण शाहको जिबनीलाई लिएर राज्यको तर्फ बाट एक बृतचित्र बनाउनु र सो को व्यापक रुपमा प्रचार प्रसार गर्नु । 

(च) पौष २७ गते पृथ्बी नारायण शाहको तस्बिर राखी विभिन्न दरका नेपाली मुद्रा, सिक्का र नोट छाप्ने कार्य गर्नु गराउनु ।

(छ) यस मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागे वा निर्णय नभए सम्मका लागी सर्बोच्च अदालत नियमावली ०७४ को नियम ४९ बमोजिम सार्बजनिक बिदा दिन अन्तरिम आदेश जारी गरि पाउँ ।