नेफ्टाले प्राविधिक लक्षित नयाँ नियम ल्याउने

काठमाडाैं, चैत १५ : नेपाल चलचित्र प्राविधिक सङ्घ (नेफ्टा) ले प्राविधिकलाई लक्षित गर्दै नयाँ नियम ल्याउने भएको छ। गत चैत ९ गते बसेको बैठकले अन्तर्राष्ट्रिय उद्योगमा कार्यरत श्रमिकको अभ्यासलाई हेरेर नेपालमा नयाँ व्यवस्था लागू गर्न लागिएको सङ्घका अध्यक्ष पुस्कर लामाले जानकारी दिए। 

'हामीले विदेशमा लागू गरिएको आठ घण्टे सिफ्ट यहाँ वैज्ञानिक नदेखिएपछि बाह्र घण्टाको बनाएका छौँ। जिम्मेवार श्रमिक संस्था भएकाले निर्मातालाई जोगाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्य छ', अध्यक्ष लामाले भने। जसअनुसार अब नेपाली प्राविधिकले बिहान ७ देखि बेलुका ७ बजेसम्म वा बिहान ९ देखि राति ९ बजेसम्मको बाह्र घण्टे तालिकाअनुसार काम गर्नेछन्। अतिरिक्त समय काम गर्नुपरे निर्माताले प्राविधिकलाई थप पारिश्रमिक दिनुपर्नेछ। 

अध्यक्ष लामाले २०७६ सालदेखि नै यो अभ्यास सुरु गर्ने तयारी भए तापनि कोरोना महामारीले रोकिएको व्यवस्था अहिलेको अवस्था र व्यवसायलाई हेरेर यो नियम ल्याएको बताउनुभयो।  'कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित संस्थासँग सहकार्य र छलफल गर्नेछौँ', अध्यक्ष लामाले भने। नेपालमा छायाङ्कन गर्दा नेफ्टासँग अनुमति लिनुपर्नेदेखि सहकार्यका साथै छायाङ्कन गर्न आउने विदेशी चलचित्रमा अनिवार्य ६५ प्रतिशत नेपाली प्राविधिक राख्नुपर्ने नियम ल्याउँदैछ। नेफ्टाको निर्णय २०८० वैशाख १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी छ। 

नेफ्टा अगाडि नै  नेपाल चलचित्र नृत्य सङ्घले चलचित्र, गीत संगीतको भिडियोमा नृत्य गर्ने कलाकारको आगामी वैशाख १ गतेदेखि पाउने पारिश्रमिकमा वृद्धि गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। सङ्घका अध्यक्ष जनक कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले चलचित्रमा गीत छायाङ्कनमा एक दिनको तीन हजार, दुई दिनको पाँच हजार र तीन दिनको छ हजार पारिश्रमिक निर्धारण गरेको थियो।

यद्यपि विदेशी चलचित्रको हकमा दैनिक तीन हजार पारिश्रमिक र म्युजिक भिडियोमा दैनिक दुई हजार पारिश्रमिक तय गरिएको सङ्घले जानकारी दिएको थियो। सबैले आ–आफ्नै तरिकाले पारिश्रमिक बढाउँदा त्यसको असर चलचित्र निर्मातालाई पर्ने नेपाल चलचित्र निर्माता सङ्घका अध्यक्ष नवल खड्काले बताए। 

'यसरी नै सबैको पारिश्रमिक बढ्ने हो भने निर्माताले काम गर्ने वातावरण असहज हुन्छ। बढाउनुपर्ने पारिश्रमिक बढाउन हामी तयार छौँ। तर निर्णय गरेर छलफल गर्नेभन्दा पनि छलफल गरेर निर्णय गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो', अध्यक्ष खड्काले भने। उनले सङ्घको आधिकारिक धारणा कार्यसमिति बैठकले निर्णय गरेर गर्ने जानकारी दिए। निर्माताहरू चलचित्र निर्माणमा लागत बढेको भन्दै छायाङ्कन रोक्नेसम्मको निर्णय गर्ने सक्ने छलफलमा छन्।