‘जनयुद्ध’ दिवस खारेज गर्ने रिट सर्वोच्चद्वारा दर्ता इन्कार  

काठमाडौं, चैत १३ : फागुन १ गतेलाई जनयुद्ध दिवस मनाउन सार्वजनिक विदा दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध पेश भएको रिट निवेदनलाई सर्वोच्च अदालतले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ। 

द्वन्द्वपीडितहरुले आइतबार सर्वोच्च प्रसासनमा रिट पेस गरेका थिए। उक्त रिटलाई सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दरपीठ आदेशमार्फत दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको हो। सर्वोच्चका रजिष्ट्रार नारायण पन्थीद्वारा भएको दरपिठ आदेशमा सार्वजनिक बिदा दिने नदिने विषय कार्यपालिकाको भएको उल्लेख छ। सर्वोच्चबाट नीतिग निरुपण हुन नसक्ने सर्वोच्च प्रसासनले जनाएको छ। 

सर्वोच्चका रजिष्ट्रार पन्थीको दरपिठ आदेशमा भनिएको छ, ‘राज्यको कार्यकारी निकायबाट कहिले बिदा दिने वा कहिले नदिने, कुन दिवस वा उत्सव मनाउने वा कुन नमनाउने भन्ने जस्ता नीतिगत विषयमा निर्णय गर्न सक्ने देखिएको अवस्थामा सरकारले जनयुद्ध दिवसमा बिदा दिने निर्णय गरेको मिलेन बदर गरिपाउँ भनी निवेदन ल्याएकोमा उक्त निर्णयमा नीतिगत प्रश्न समावेश रहेकोले यो विषय अदालतबाट न्याय निरुपण हुन सक्ने नदेखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन दर्ता गर्न मिलेन।’ 

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले फागुन १ गतेलाई ‘जनयुद्ध दिवस’ मनाउने भन्दै निर्णय गरको थियो। द्वन्द्वपीडित गोरखाका गंगामाया अधिकारी, रामेछापका ज्ञानेन्द्रराज आरण, कल्याणी बुढाथोकी लगायतले रिट पेश गरेका थिए। दरपीठ आदेशविरुद्ध निवेदकहरुले अर्को निवेदन दिने तयारी गरेका छन्।