भृकुटीमण्डपभित्र सरकारी शटरको अवैध किनबेच, एउटै शटरको मूल्य ५० लाख रुपैयाँसम्म

काठमाडौं, फागुन १ : काठमाडौंको भृकुटीमण्डपभित्र रहेका साना तथा ठूला पसलहरु गैरकानूनी तरिकाले किनबेच हुने गरेको छ ।

समाज कल्याण परिषद्को मातहतमा रहेको भृकुटीमण्डप प्रदर्शनी स्थलवरपरका साना तथा ठूला पसलहरु १ लाखदेखि ५० लाखसम्ममा बिक्री हुने गरेको पाइएको छ । ठेलागाडामा चनाचटपटे र पानीपुरी बिक्री गर्ने स्थानसमेत कम्तीमा ५ लाख रुपैयाँसम्ममा बिक्री हुने गरेको छ ।

सरकारी जग्गामा रहेका यी पसलको बिक्रीबारे सरकारलाई भने जानकारी नै छैन । यो अवैध किनबेचमा भृकुटीमण्डप सञ्चालन कार्यालयका कर्मचारीहरुको समेत मिलेमतो रहेको यहाँका व्यवसायीहरू बताउँछन् ।  

समाज कल्याण परिषद्ले भृकुटीमण्डपभित्रको खाली जग्गा तथा ढलान गरिएका सटरहरुमा व्यवसाय गर्ने अनुमति दिने गर्छ । रीतपूर्वक यस्तो अनुमति प्राप्त गर्नेले सरकारलाई निश्चित भाडा तिनुपर्ने हुन्छ । पसल छाडे त्यो ठाउँ परिषद्कै अधिनमा हुन्छ र परिषद्ले नै त्यो ठाउँ अन्य व्यवसायीलाई रीतपूर्वक जिम्मा लगाउँछ । तर, परिषद्लाई थाहै नदिई यहाँका पसलहरू पटक–पटक बिक्री हुने गरेका छन् । यस्तो व्यापार केन्द्रमा भाडा चाहिँ एकदमै कम तिर्नुपर्ने भएकोले खरिदकर्ताहरू पनि प्रशस्तै फेला पर्छन् ।   

प्रति वर्ग फिट १३ रुपैयाँ ३१ पैसामा भाडा दिइएको छ । ३० रोपनी क्षेत्रमा फैलिएको भृकुटीमण्डपमा १३ सयभन्दा बढी कपडा, जुत्ता, भाँडावर्तन, कस्मेटिक तथा चिया खाजाका पसल छन् । मल्लिकका अनुसार, बुथ र पक्की स्टलको भाडा दर प्रतिवर्ग फिट ३६ रुपैयाँ छ । जसअनुसार प्रति बुथ तथा सटरहरुको भाडादर मासिक ५ हजारदेखि ७ हजारसम्म पर्ने गरेको छ ।

यहाँ व्यवसाय गर्न चाहनेलाई परिषद्ले पास दिन्छ । त्यही पासअनुसार मासिक रुपमा तोकिएको भाडा बुझाएर व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाइन्छ ।

तर, भृकुटीमण्डपका पसल सञ्चालकहरुले नयाँ ग्राहक खोज्दै धमाधम बिक्री बितरण गर्ने गरेका गर्छन् । त्यस्तो कारोवारको कर राज्यको कुनै पनि निकायमा दाखिला हुने गरेको छैन ।

काठमाडौं प्रेसका प्रतिनिधि भृकुटीमण्डपमा पसल तथा स्टल राख्ने स्थान किन्ने ग्राहक बनी पुग्दा त्यहाँका ३/४ जना व्यवसायीहरु सम्पर्कमा आए । उनीहरुले कमिसन लिई विभिन्न पसल तथा स्टलहरु मिलाइदिने गरेको पाइयो ।

बिगत ४ वर्षदेखि पानीपुरी तथा चटपटे बेचिरहेका एक व्यवसायीले भने, ‘किन्ने हो भने म जुन पसल पनि मिलाइदिन सक्छु ।’

उनले स्वामित्व हस्तान्तरणको कानूनी कागज चाहिँ नबने स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘यहाँ सरकारी कर्मचारीको समेत मिलोमतो हुन्छ, उनीहरूले नियमित अनुगमन गर्ने भए किनबेच नै हुन्थेन । अलिअलि पैसा दिएपछि केही भन्दैनन् । तपाईंहरु ढुक्क हुनूस् ।”

भृकुटीमण्डप सञ्चालन कार्यालयका प्रमुख सञ्जय मल्लिक भने त्यस्तो केही नभएको दाबी गर्छन् । ‘हामी नियमित अनुगमन गर्छौं, किनबेच भए पनि कारबाही गर्ने गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘त्यस्तो फेला परेको छ भने भन्नुस्, हामी आवश्यक छानबिन तथा कार्बाही गर्छौं ।’

यद्यपि, लामो समयदेखिको भाडा बक्यौता उठाउँन र समयावधि सकिएका व्यापारीहरुलाई हटाउँन नसकेको चाहिँ उनले स्वीकार गरे । समाज कल्याण परिषद्का अनुसार २०५३ सालदेखिका ४ करोड २५ लाख रुपैयाँ भाडा उठाउँन बाँकी छ ।

सस्तो भाडामा मनोमानी

२०२२ सालमा औद्योगिक प्रदर्शनी स्थलका रूपमा स्थापना गरिएको यो क्षेत्र सरकारले २०३७ सालमा तत्कालीन रानीको संरक्षकत्वमा रहेको सामाजिक सेवा राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (अहिले समाज कल्याण परिषद्) लाई हस्तान्तरण गरेको थियो ।

त्यही बेलादेखि परिषद्ले भोगचलन गर्दै आएको सो क्षेत्रलाई प्रदर्शनी स्थलको रूपमा भाडामा लगाउने गरिएको छ भने ठूलो क्षेत्रफल बजार भाउभन्दा निकै सस्तोमा भाडामा लगाइएको छ ।

त्यहाँ प्रति वर्ग फिट १३ रुपैयाँ ३१ पैसामा भाडा दिइएको छ । ३० रोपनी क्षेत्रमा फैलिएको भृकुटीमण्डपमा १३ सयभन्दा बढी कपडा, जुत्ता, भाँडावर्तन, कस्मेटिक तथा चिया खाजाका पसल छन् । मल्लिकका अनुसार, बुथ र पक्की स्टलको भाडा दर प्रतिवर्ग फिट ३६ रुपैयाँ छ । जसअनुसार प्रति बुथ तथा सटरहरुको भाडादर मासिक ५ हजारदेखि ७ हजारसम्म पर्ने गरेको छ ।

भृकुटीमण्डपमा १७ वटा बुथ र ९६ वटा पक्की स्टलमध्ये ४७ वटामा संघसंस्थाका कार्यालय छन् भने अन्यमा होटेल तथा रेस्टुरेन्ट सञ्चालनमा रहेको कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।