सञ्चारमाध्यमले प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ : महामन्त्री थापा

काठमाडाैं, चैत ९ : नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले सञ्चारमाध्यम सधैभरि सचेत हुनुपर्ने बताएका छन्। 

सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ ९अकोराव०को स्थापना दिवसका अवसरमा आज आयोजित सामुदायिक रेडियो राष्ट्रिय सम्मेलन तथा १७ साधारणसभामा शुभकामना मन्तव्य राख्दै उनले सरकारले निरन्तररुपमा विधिको शासनको परिपालन गरिरहेको छ कि छैन भन्नेमा रेडियो सचेत हुनुपर्ने बताए।

'सञ्चारमाध्यम सधैको प्रतिपक्ष हो। नेताहरुमा प्रतिपक्षमा रहँदा बेठिक लागेका कुरालाई सरकारमा रहँदा ठीक ठान्ने प्रवृत्ति हुन्छ', उनले भने, 'यसका लागि सञ्चारमाध्यमले सधैँ प्रतिपक्षी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ।'

उनले अभिवृद्धि स्वतन्त्रतालाई खुला पनि राख्दै दुरुपयोग हुन नदिन पनि मिलेर काम गर्नुपर्ने बताए। 'समुदायलाई सही सूचना दिने दायित्व सामुदायिक रेडियोको हो। यसका लागि सामुदायिक रेडियोसँग धेरै स्पेस छ', उनले भने।

महामन्त्री थापाले आफूसँग रेडियोमा काम गरेको अनुभव भएको बताउँदै रेडियोका साथीहरूले बोलाएपछि महत्व दिएर कार्यक्रममा बोलिदिने गरेको बताए। 'सामुदायिक रेडियोले राजस्व र नवीकरणका पक्षमा छुटका लागि सरकारसँग माग राख्ने, आवाज बुलन्द गर्ने काम गर्नुपर्ने र आफ्ना कुरा सरकारसँग भन्नुपर्छ', उनले भने। 

महामन्त्री थापाले नकारात्मक धारणा आउँछ भन्ने आधारमा नागरिकका अधिकारलाई खुम्च्याइनु नहुने, भुइँमान्छे, तन्नेरी, समाजका कुरा सामुदायिक रेडियोले बजाउनुपर्नेमा जोड दिए। 

नेकपा ९एमाले०का उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङले अहिलेको अवस्थामा सामुदायिक रेडियो चेपुवामा परेको बताए। उनले राज्य सामुदायिक रेडियोलाई प्राथमिकतामा नराख्दा आर्थिकलगायत विभिन्न कारणबााट सामुदायिक रेडियो चेपुवामा परेको धारणा राखे। 

'हाम्रो नीतिहरु बदलिनुपर्छ। हिजोकै नीतिबाट अहिले चल्न सक्दैन। सामुदायिक रेडियो चेपुवामा परेको छ। सङ्कटबाट मुक्त गर्न, बलियो बनाउन राज्यको भूमिका चाहिने अवस्था छ', उनले भने। 
 
नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले दक्षिण एशियाकै पहिलो सामुदायिक रेडियोका रुपमा सगरमाथा रेडियो सञ्चालन भएको स्मरण गर्नुहुँदै जनआन्दोलनलाई सफल बनाउन, विभेदको अन्त्य गर्न, जनतामा जागरण ल्याउन, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न पनि रेडियोको भूमिका महत्वपूर्ण भएको बताए। 

'सामुदायिक रेडियोलाई बचाइराख्नुपर्छ। रेडियोसँग सम्बन्धित ऐन बनाउँदा संसद्मा म रेडियोको पक्षमा रहनेछु', उपाध्यक्ष पाण्डेले भने, 'सामुदायिक रेडियोले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने खालका सामग्री बजाउनुपर्छ। स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्ने कुरा सामुदायिक रेडियोको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ।' 

जसपाका प्रवक्ता मनिष सुमनले रेडियो पहिलो सूचनाको संवाहक भएको बताउँदै देशलाई उठाउन सामुदायिक रेडियोको महत्वपूर्ण भूमिका भएको बताए। मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले मानव अधिकारका धेरै सवाल सञ्चारमाध्यमबाट उजागर हुने बताए। 

उनले मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धनमा भूमिका खेलेकामा धन्यवाद व्यक्त गर्नुहुँदै सामुदायिक रेडियोसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने बताए। अध्यक्ष मगरले सञ्चारकर्मीको सुरक्षामा राज्यले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा वैकुण्ठ अर्याल सामुदायिक रेडियोका सम्पूर्ण समस्यालाई लिपिबद्ध गरेर लिएर आउन आग्रह गरे। उनले अब बन्ने कानुनमा ती विषय समेट्न तयार रहेको बताउँदै सामुदायिक रेडियोलाई सही सूचना पुर्‍याउन आग्रह गरे। 

नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले सामुदायिक रेडियोको दिगोपनका लागि राज्यले काम गर्न नसकेको तर्क गरे। 

'गणतन्त्रको मूल्यमान्यताअनुसार संसद्मा कानुन निर्माण सुस्तरुपमा बढेको अवस्था छ। लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउन सञ्चारमाध्यम समृद्ध हुन आवश्यक छ। सञ्चार क्षेत्र सूचना प्रवाहसँग जोडिएकाले सरकारले यसलाई कर उठाउने माध्यमको रुपमा लिन हुँदैन', अध्यक्ष पोखरेलले भने। उनले पहुँचका आधारमा विज्ञापन दिने पद्धति अन्त्य होस् भन्ने हाम्रो चाहना रहेको बताए। 

कार्यक्रममा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका मनिटरिङ कमिटीकी सदस्य बन्दना राणा, अकोरावका संस्थापक अध्यक्ष संस्थापक अध्यक्ष रघुनाथ मैनाली, नगरपालिका महासङ्घका अध्यक्ष भीम ढुङ्गाना, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घकी अध्यक्ष लक्ष्मी पाण्डे, विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईंलगायतका व्यक्तित्वले शुभकामना मन्तव्य राखेका थिए। 

अकोराबका अध्यक्ष अर्जुन गिरीले सामुदायिक रेडियोले नेपालको राजनीतिक सामाजिक रुपान्तरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको र नेपालको सामुदायिक रेडियो विश्वमा नमुनायोग्य भएको बताए। उनले सामुदायिक रेडियोले ७० भाषामा समाचार तथा कार्यक्रम प्रसारण गरिरहेको बताए  ।