संवैधानिक पदाधिकारी विवादको सुनुवाई फेरि स्थगित
संविधान मिचेर अध्यादेशको आडमा संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्ति गरिएको,परिषदका सदस्यहरुलाई सूचना नदिईएको, मिलेमोतोमा प्रधानन्यायाधीशको समेत भागवण गरिएकोलगायत प्रश्न रिटमा उठाइएको थियो।
काठमाडौं, चैत ८ : तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको संवैधानिक परिषद्ले नियुक्त गरेका ५२ संवैधानिक पदाधिकारीविरुद्धको रिटमा बुधवार पनि सुनुवाई स्थगित भएको छ।
सर्वोच्च अदालतले यसअघि बुधबारका लागि सुनुवाईको पेशी तय गरेको थियो। सर्वोच्चको पेशी सूचीमा संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तीसम्बन्धी १५ वटा रिट निवेदनको सुनुवाइ स्थगित भएको जनाइएको छ।
संवैधानिक पदाधिकारी विरुद्धको रिट निवेदन दुई वर्षदेखि सर्वोच्चमा टुंगो लाग्न सकेको छैन। संविधान मिचेर अध्यादेशको आडमा संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्ति गरिएको,परिषदका सदस्यहरुलाई सूचना नदिईएको, बाध्यकारी संसदीय सुनुवाई समेत नभएको, मिलेमोतोमा प्रधानन्यायाधीशको समेत भागवण गरिएको लगायत प्रश्न रिटमा उठाइएको थियो।
उक्त रिट तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर राणाले अल्झाएर राखेका थिए। राणाविरुद्ध २१ बुँदे आरोपसहित लागेको महाभियोगको एउटा आधार संवैधानिक नियुक्तिलाई समेत बनाइएको छ । राणाको निलम्बनपछि पनि दुईजना कामु प्रधानन्यायाधीश भइसकेका छन्, तर यो विवादले प्राथमिकता पाउन सकेको छैन।
यसअघि पनि गत फागुन ३ गते सार्वजनिक सरानेकारका यी रिट ‘हेर्न नभ्याइने’ को सूचीम परेका थिए।











