एक वर्षदेखि काम चलाउ न्यायिक नेतृत्व 

काठमाडौं, भदौ ८ : तत्कालिन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको गत असोज १७ गते अवकास भए । त्यसपछि न्यायिक नेतृत्वमा आएका हरिकृष्ण कार्कीले पनि ६ महिना कामुमै गुजारीसकेका छन् । 

त्यसअघि चोलेन्द्र समशेर राणालाई संसदमा महाभियोग दर्ता भएपछि २०७८ फागुन २ गते यता न्यायपालिकाको नेतृत्व निरन्तर कामुकै भरमा छ । दीपककुमार कार्की पनि ६ महिना कामु भएर अवकास लिएका थिए । 

२१ बुँदे गम्भीर  आरोपसहित व्यवस्थापिका महाभियोग दर्ता भएपछि निलम्बनमा परेका राणागत मंसिर २७ गते अवकाश भएपछि बाटो लागेका थिए । त्यस यता ‘कन्फर्म’ प्रधानन्यायाधीशका लागि संवैधानिक परिषद वैठक बस्न सकेको छैन । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार गठन भएको पनि तीन महिना पुग्न थालेको छ ।

तत्काल वैठक डाक्न कानुनी अड्चन देखिएको छ । लामो समयसम्म न्यायपालिकाको प्रमुख कायममुकायमका रूपमा रहिरहँदा न्याय सम्पादनका काम कारबाहीमा असर पुग्ने भन्दै नेपाल बार एशोसिएसन लगायत न्याय क्षेत्रबाट आवाज उठिरहेको छ । 

यसै विचमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले विज्ञप्ति नै निकालेर प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि कानून नभएकाले सिफारिस प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसकिएको जनाएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिसम्बन्धी प्रक्रिया अगाडि बढाउन कानूनी रिक्तता देखाएको छ ।

अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको माग गर्दै गत फागुन १४ गते प्रधानमन्त्री कार्यालयमा दर्ता गरेको निवेदनका सन्दर्भमा विज्ञप्तिमार्फत स्पष्ट पार्दै कानून नभएकाले प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसकिएको जनाएको छ ।

‘यस कार्यालयको मन्त्रिपरिषद्को समिति तथा सवैंधानिक निकाय शाखाबाट प्राप्त सूचना तथा जानकारीअनुसार सवैंधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ ऐन संशोधन गर्न सवैंधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ जारी भएको थियो’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तर, सो अध्यादेशले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ को दफा ६ को उपदफा (३) र (५) लाई संशोधन गर्नुका साथै उपदफा (६) र (७) लाई खारेज गरेकोमा अध्यादेशले संशोधन गरेको उक्त व्यवस्था हाल कायम नरहेको कारण कानूनी रिक्तता रहेको छ ।’ 

कानूनी रिक्ततालाई पूरा गर्न सवैंधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ संशोधन गर्न सवैंधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ प्रतिनिधिसभामा दर्ता भई विचाराधीन रहेको भनाई मन्त्रिपरिषद कार्यालयको छ । 

यसकारण प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिसम्बन्धी सिफारिस प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसकिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । गत फागुन १४ गते सम्पन्न नेपाल बारको विरगञ्ज राष्ट्रिय भेलाले समेत यथाशिघ्र प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा गंभिर सरोकार जनाएको थियो । 

‘लामो समयसम्म न्यायपालिकाको प्रमुख कायममुकायमका रूपमा रहिरहँदा न्याय सम्पादनका काम कारबाहीमा असर पुग्न जाने साथै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशको नियुक्तिसमेतमा प्रत्यक्ष असर पुग्छ,’ बार भेलाको घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘सम्बन्धित निकायले शीघ्र न्यायपालिकाको पूर्ण नेतृत्व प्रदान गर्नुका साथै सर्वोच्च अदालतलगायत अन्य अदालतमा रिक्त रहेका न्यायाधीशहरू तत्काल नियुक्त गर्न सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउँन नेपाल बार एसोसिएसनलाई निर्देश गर्दछ ।’

संसद वैठक बसेर निर्णयमा पुग्दा सम्म अझै केही समय ढिला हुने देखिएको छ ।