स्वीकृति नलिने पात्रो र भित्तेपात्रोलाई रु एक लाखसम्म जरिवाना गरिने

काठमाडौं, चैत ६ : नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिको स्वीकृति नलिई प्रकाशन गरिने भित्तेपात्रो र पात्रोका सञ्चालकलाई जरिवाना तिराइने भएको छ ।

स्वीकृति नलिई भित्तेपात्रो र पात्रो प्रकाशन गरे १० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तिराइने संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयले समितिको आन्तरिक दिग्दर्शन, २०७९ स्वीकृत गरी विधिसम्मत रुपमा प्रकाशन नहुने भित्तेपात्रो र पात्रोका सञ्चालकलाई कानुनी कारबाही गर्ने निर्णय गरेको हो।

मन्त्रिपरिषद्ले विसं २०७७ पुस २० गते समितिको गठन आदेश स्वीकृत गरी नेपाल राज्यभरबाट प्रकाशन हुने पात्रो र भित्तेपात्रोको स्वीकृति दिने अधिकार समितिलाई दिएको थियो । गठन आदेश सरकारले २०७८ साउनमा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरेको थियो ।

समितिको स्वीकृति नलिई प्रकाशन हुने पात्रो र भित्तेपात्रोको अनुगमन गर्न मन्त्रालयका संस्कृति महाशाखा प्रमुख सहसचिव डा सुरेशसुरस श्रेष्ठको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय केन्द्रीय अनुगमन समिति गठन गरिएको छ। समितिमा गृह मन्त्रालय, आन्तरिक व्यवस्था महाशाखाका उपसचिव भीमकान्त शर्मा, संस्कृति मन्त्रालयका उपसचिव पुण्यमाया गुरागाईं, समितिका कार्यकारी निर्देशक सूर्यप्रसाद ढुङ्गेल र पञ्चाङ्गकार मुरारीराज पाण्डे सदस्य छन्।

समितिले आवश्यकताअनुसार उपसमिति पनि गठन गर्न सक्ने व्यवस्था दिग्दर्शनमा गरिएको छ । दिग्दर्शनमा विद्युतीय पात्रो र भित्तेपात्रोले पनि समितिको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। अनुगमनका क्रममा स्वीकृति नलिएको पाइएमा कानुनअनुसार विद्युतीय पात्रो र भित्तेपात्रोलाई पनि कारबाही गरिने समितिका कार्यकारी निर्देशक ढुंगेलले बताए।

अनुगमन समितिले अनधिकृत रुपमा ७७ जिल्लाबाटै प्रकाशन हुने पात्रो र भित्तेपात्रोको अध्ययन गरी सूचना सङ्कलन गर्ने भएको छ । यसका लागि संस्कृति मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयमार्फत ७७ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई परिपत्र गर्ने तयारी गरेको छ।

समितिमा हालसम्म आगामी वर्ष २०८० का लागि एक सय ५० भित्तेपात्रोले स्वीकृति लिएका छन् ।