बैवाहिक बलात्कारकाे आरोपमा मुछिएका न्यायाधीश गिरी न्यायपरिषद् तानिए 

काठमाडौं फागुन ३० : पत्नीहिंसाको आरोपमा मुछिएका कपिलवस्तुका जिल्ला न्यायधीश भूवन गिरीलाई जिम्मेवारीविहीन बनाइएको छ । गिरीलाई कायम मुकायमा प्रधान न्यायधीश हरिकृष्ण कार्कीले दुई हप्ता अगाडि काजमा न्यायपरिषद्मा तानेका हुन् । 

सर्वाेच्च अदालतका सहायक प्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले गिरीलाई न्याय परिषदमा हाजिर गराइएको पुष्टि गर्दै कारणमा पारिवारिक सम्बन्ध खुलाइएको जानकारी दिए ।  

न्यायसम्पादनको कामबाट जिम्मेवारी मुक्त गरिएका गिरीको विषयमा उनकी पत्नी आरती रावल गिरीले परिषदमा उजुरी दिइएको थिइन् । न्यायाधीश गिरीले आफूमाथि वैवाहिक बलात्कार, घरेलु हिंसा, अपहेलना गरेको आरतीले दिएको उजुरीमा उल्लेख छ । उक्त उजुरीमा गिरीमाथि छानबिन चलिरहेको छ । 

छानबिनका क्रममा जिल्ला अदालतमा रहँदा न्याय प्रभावित हुनसक्ने अनुमानका आधारमा गिरीलाई न्याय परिषद् तानिएको हो । अनुसन्धानपछि उनको विषयमा विस्तृत प्रतिवेदन आउन बाँकी छ । गिरीलाई कारवाही वा सफाई हुनसक्छ । परिषद्बाट यदी कारवाही अगाडि बढाउदा निकर्ष आएको खण्डमा उनलाई तत्काल निलम्बन गरी बयान लिइन्छ ।  उनीमाथि लागेको गम्भीर आरोपमा न्याय परिषद् ऐन अनुसार अदालतमा मुद्दा चल्ने न्यायपरिषद्का सह सचिव मानबहादुर कार्की बताउँछन् ।

कार्कीका अनुसार, जिल्ला प्रहरी कार्यालय कपिलवस्तुले उजुरीबारे अनुसन्धान गरिरहेको छ । जिल्ला प्रहरीले अनुसन्धानको रिपोर्ट के आउँछ त्यसपछि परिषद् अगाडि बढ्ने जानकारी दिए । ‘अहिले न्यायपरिषद्मै सरुवा भएका छन् । उनले अहिले सामान्य काम गर्न पाउँछन्,’ उनले भने । 

जिल्ला प्रहरी कार्यालय कपिलवस्तुका प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) मीन बहादुर घलेले उक्त घटनामा अनुसन्धान भइरहेको बताए । उजुरी दर्ता भए नभएको बारेमा काठमाडौं प्रेसले  राखेको जिज्ञासामा भने उनी बोल्न चाहेनन् । ‘ उहाँहरुको आन्तरिक कुरा हो । अनुसन्धान भइरहेको छ । यति बुझ्नु भए हुन्छ,’ उनले भने । 

गत मंसिर २ गते न्यायाधीश भूवन गिरीविरुद्ध उजुरी लिएर उनकी श्रीमती आरती जिल्ला प्रहरी कार्यालय कपिलवस्तु पुगेकी थिइन् । न्यायाधीशविरुद्धको उजुरी भएका कारण प्रहरीले उजुरी दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको थियो । अहिलेसम्म दर्ता भएको नभएको बारे आरती आफै अनभिज्ञ रहेको बताउँछिन् ।  

न्यायाधीश भुवन गिरी र आरतीबीच पाँच वर्षअघि विवाह भएको थियो । जेठी श्रीमतीसँग सम्बन्धविच्छेद भएपछि गिरीले आरतीसँग २०७५ असारमा कानुनी विवाह भएको थियो । बैवाहिक बलात्कार, कुटपिट र ज्यान मार्ने कोसिस गरेपछि उनी न्यायको लागि भौतारिरहेकी छन् । 

वैवाहिक बलात्कारको कानुन के छ ? 

वैवाहिक बलात्कारलाई दण्डनीय बनाउन अधिवक्ता मीरा ढुंगानाले २०५८ सालमा हालेको रिटमा १९ वैशाख २०५९ मा सवोच्च अदालतले सरकारका नाममा परमादेश दिएको थियो।  त्यसको चार वर्षपछि मात्रै वैवाहिक बलात्कारको कानून बनेको थियो । ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन–२०६३’ मा मुलुकी ऐनलाई संशोधन गरी श्रीमानले गर्ने जबर्जस्ती करणी (वैवाहिक बलात्कार) मा ३ देखि ६ महिनासम्म कैदको व्यवस्था गरिएको छ। त्यसपछि ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन–२०७२’ ले दण्ड–सजाय बढाई तीनदेखि पाँच वर्ष कैद हुने व्यवस्था गरेको छ । 

ऐनअनुसार वैवाहिक बलात्कारको उजुरीको प्रारम्भिक छानबिनबाट अदालतले श्रीमतीलाई तत्काल वा मुद्दा किनारा नहुँदासम्म दुवै एकै ठाउँमा बसोबास गर्न नसक्ने अवस्था भए पतिलाई तत्काल अलग बस्ने आदेश दिन सक्छ । यही १ भदौदेखि लागू भएको ‘मुलुकी अपराध संहिता ऐन–२०७४’ को दफा २१९ को उपदफा ४ अनुसार वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेको अवस्थामा पतिले पत्नीलाई जबर्जस्ती करणी गरेमा पाँच वर्षसम्म कैद हुने’ उल्लेख छ । 

सम्बन्धित समाचार : 

न्याय खोज्दै न्यायाधीश पत्नी : गिरीले वैवाहिक बलात्कार गरेको आरतीको आरोप (भिडियो)