प्रभावकारी भएन गण्डकी सरकार

पोखरा, फागुन ३ : गण्डकी प्रदेश सरकार शनिबार एक वर्ष पुग्दै छ । गत ४ फागुनमा गठन भएको प्रदेश सरकारले प्रभावकारी नभएको नागरिकको गुनासो छ ।

प्रदेशको नामकरण र राजधानी तोकिएपनि अन्य काममा भने प्रदेश सरकार प्रभावकारी नदेखिएको जनाएको छ । नागरिकले नयाँ व्यवस्थासँगै सुशासन, समृद्धि र सहजता खोजेको पनि सारभूत रुपमा सन्तुष्टी गर्ने ठाँउ नदेखिएको नेपाल उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष आनन्दराज मुल्मीले बताए । “यो अवधिमा जनताले अपेक्षा गरे अनुसार काम गर्न सकेको छैन्,” पूर्वअध्यक्ष मुल्मीले भने, “समस्या र चुनौति त होला तर आम नागरिक प्रदेश सरकारलाई देख्न चाहन्छ, हेर्न चाहन्छ, महसुश गर्न चाहन्छ ।”

नयाँ व्यवस्था आएपछि केही नयाँ भएपनि आशा गर्ने ठाउँ नदेखिएको उनको भनाइ छ । प्रदेश सरकारले शून्यबाट काम गर्न परेको भएपनि गण्डकीमा अन्य प्रदेशको भन्दा सजिलो रहेको उनले बताए । “यो प्रदेश अन्यको भन्दा काम गर्न सजिलो छ, आर्थिक क्रियाशिलता जति देखिनुपर्ने थियो, त्यो शुन्यप्रायः छ, शिथिलता देखियो,” उनले भने ।

अधिवक्ता सुरेन्द्र थापामगरले गण्डकी प्रदेश सरकार कानुन र ऐन नियम निर्माणको दृष्टिकोणले सफल भएको बताए । “विकास निर्माणको क्षेत्रमा नागरिकको जुन अपेक्षा र चाहना छ, त्यो अनुसार फड्को मार्न नसकेको भन्ने सत्य नै हो,” उनले भने ।

राजनीतिक शास्त्रका प्राध्यापक देवराज चालिसेले पनि सरकार गतिशिल हुन नसकेको बताए । “संघीयताको सफल कार्यान्वयनको लागि राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वमा ‘संघीय दिमाग’ हुनपर्छ, त्यो पटक्कै देखिएन । अहिले पनि हाम्रो केन्द्र सरकारको केन्द्रीकृत र शक्तिकृत मानसिकता छ,” चालिसेले भने, “यही मानसिकताले प्रदेश सरकार स्वतन्त्र रुपमा चल्न सक्ने अवस्था छैन् ।” प्रदेश सरकारलाई केन्द्र सरकारले ‘विकसित जिल्ला विकास समिति’जस्तो बनाएको उनको भनाइ छ ।

गण्डकी सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले शून्यबाट शुरुआत गर्दा समय लागेको बताए । “पहिलो वर्षलाई हामीले नीति र संरचना निर्माणको आधार वर्षका रुपमा लिएका हौं, प्रदेशको समृद्धिका लागि एउटा बलियो आधार खडा गरेका छौं, ” उनले भने, “आगामी वर्ष विकास निर्माणका कार्यक्रममा जुट्छौ ।”

चालु आर्थिक वर्षको  सात महिनामा जम्मा ७.६३ प्रतिशतमात्रै खर्च भएको छ । त्यसमा पनि विकास ५.१५ प्रतिशत र चालु खर्च १२.४८ प्रतिशत छ । सरकराले असार १ गते चालु आर्थिक वर्षको २४ अर्ब दुई करोड ३३ लाख ४८ हजारको बजेट ल्याएको थियो । मन्त्री गुरुङले आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न नसकिएको बताए । “आर्थिक समृद्धिका कार्यक्रम गर्नै भ्याएनौं, यसैलाई सरकारको असफलताको रुपमा मात्रै हेर्न हुन्न,” उनले भने ।