विवादको भुंग्रोमा पर्दै राष्ट्रपतिबाट बिदा भइन् भण्डारी  

काठमाडौं, फागुन २८ : राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको दोस्रो पाँच वर्षे कार्यकाल आइतबार राति १२ बजेबाट सकिँदैछ। २०७४ फागुन २९ गते उनी पाँच वर्षका लागि राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएकी थिइन्। नवनिर्वाचित राष्ट्रपतिका रूपमा वरिष्ठ राजनीतिज्ञ रामचन्द्र पौडेलले सोमबार शपथ लिनेछन्। 

मुलुककै उच्च ओहदामा भण्डारी पहिलोपटक पुग्दा संसारभर सकारात्मक सन्देश गएको थियो। एमालेका लोकप्रिय नेता मदन भण्डारीकी धर्मपत्नी भएर मात्र होइन, महिला आन्दोलनबाट उठेर आएकी हुँदा सबैका लागि गर्वबोध भएको थियो। तर उनकाे कार्यकाल सकिँदै गर्दा विवादैविवादको भुंग्रोमा परेर घर फर्किनुपरेको दुःखद यथार्थ बन्न पुगेको छ। संविधानको संरक्षक र पालकबाटै संविधानसभामार्फत बनेको लोकतान्त्रिक संविधान असफल बनाउने षड्यन्त्रमा सामेल भएको आरोप खेप्दै उनले बिदा हुनुपरेको हो। 

संसदद्वारा पारित भएर दोस्रोपटक राष्ट्रपतिसमक्ष पुगेको नागरिकता विधेयकलाई १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने संविधानको बाध्यात्मक व्यवस्थाको ठाडो उल्लंघन भएको भन्दै सबैतिर (एमालेबाहेक) बाट गम्भीर आलोचना भयो। सार्वभौम संसद्ले पारित गरेर पठाएको विधेयक दोस्रोपल्ट पनि प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपति भण्डारीले आफूलाई संविधानभन्दा माथि छु भन्ने सन्देश दिन पुगेको भनी प्रश्न उठेको छ।

सार्वभौम संसद्ले निर्णय गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिको अनिर्णयका कारण बेवारिस बनेको छ। विधेयक प्रमाणीकरण हुने पर्खाइमा रहेका पीडित वर्ग आफ्नै मातृभूमिमा अनागरिक बन्न विवश भए। 

एकपछि अर्को विवादित कदम चाल्दै संवैधानिक परिस्थिति खतराको डिलमा धकेलिदिएको भन्दै राष्ट्रपति भण्डारीमाथि कटु लाञ्छना लाग्यो। संविधानविरुद्ध ज्यादती र विश्वासघात नहुने मान्यताका आधारमा राष्ट्रपतिलाई संविधानको संरक्षक र अभिभावक मानिएको छ।

पूर्वाग्रही बनेर एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको अध्यादेश तुरुन्तै जारी गर्ने तर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले जारी गर्न पठाएको अध्यादेशको हुबहु विधेयक रोक्ने द्वैध चरित्र प्रदर्शन भएको अर्को लाञ्छना पनि उनीमाथि छ। उनका सन्दर्भमा राष्ट्रको अभिभावकीय भूमिकामा रहनुपर्ने सम्मानित पदलाई एमालेको ‘वारेस’ बनाउँदै सार्वभौम संसदको अवमूल्यन गरेको गम्भीर प्रश्न आज पनि उठिरहेको छ। 

यद्यपि भण्डारीको पहिलो कार्यकाल कम विवादित थियो। भण्डारीकै कार्यकालमा दुईदुईपटक संसद् विघटन भयो। सरकार प्रमुखकै मिलिभगतमा संसद् विघटन गरेको भन्दै भण्डारीमाथि गम्भीर आरोप लागेको छ। अन्तिम विकल्प रहँदासम्म विघटन गर्न नपाइने संविधानको बाध्यात्मक व्यवस्थाविपरीत भएको संसद् विघटनप्रति उनी चुपचाप साक्षी बस्न पुगिन्। जाँदाजाँदै राष्ट्रप्रमुख भएर एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको इसारामा चलेको, पार्टीको विवाद मिलाउन अस्वाभाविक सक्रियता देखाएको, नागरिकता मात्र नभएर सरकारले पेस गरेका अन्य विधेयकमाथि पूर्वाग्रही निर्णय लिएकोलगायत उनीमाथि आरोपको शृंखला लामो छ। 

तत्कालीन नेकपाभित्र ओली र हाल प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच विवाद उत्पन्न भएपछि त्यसलाई मिलाउन पार्टीका शीर्ष नेताहरूलाई उनले शीतलनिवासमा बोलाएपछि भण्डारीको स्वतन्त्र र तटस्थ भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको थियो। 

यस्तै गत माघ २७ मा संघीय संसदलाई सम्बोधन गरेर फर्किने क्रममा राष्ट्रपतिको सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीले वीर अस्पतालको ट्रमा सेन्टरमा कार्यरत चिकित्सकमाथि निर्घात कुटपिट गरेपछि अर्को आलोचना खेप्नुप¥यो। कुटपिटको घटनापछि वीरका चिकित्सकहरू सवारी आगमन नै ठप्प पारेर आन्दोलनमा उत्रिए। उक्त प्रकरणमा विपक्षी दलहरू, सामाजिक अभियन्ता र बौद्धिक वर्गका व्यक्तिहरू राष्ट्रपतिमाथि खनिन पुगे। 

सात वर्ष लामो कार्यकालमा राष्ट्रपति संविधानविपरीत उल्टो बाटो हिँड्न पुगेको लाञ्छना कहिल्यै नमिटिने कालो धब्बा बनेको छ। राष्ट्रप्रमुृख भएर दलगत र गुटगत स्वार्थभन्दा माथि उठ्न नसकेको चर्को आलोचना भण्डारीमाथि लागेको छ। सांसदहरूले शपथ नलिँदै तत्कालीन एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेको विषयमा पनि भण्डारीले आलोचनाको सामना गर्नुप¥यो। निर्वाचित सांसदको शपथ नै नलिई ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। 

प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि विपक्षी दलका नेता देउवालाई राष्ट्रपतिसमक्ष दाबी पेस गर्दाको क्षणमा पनि भण्डारी विवादमा तानिइन्। अघिल्लो वर्षको जेठ ७ गते कांग्रेस, माओवादीसहितका पाँच दलले देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरेका थिए। संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न देउवाले १४९ जनाको हस्ताक्षर बुझाइसकेका थिए। तर राष्ट्रपति भण्डारीले बहुमत प्राप्त देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरी ओलीलाई नै प्रधानमन्त्रीमा निरन्तरता दिइन्। त्यही दिन मध्यरातमा ओली नेतृत्वको सरकारको सिफारिसमा संसद् विघटन गरिन्। त्यो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि संसद पुनःस्थापनाको फैसला भयो। 

बहुमत सदस्यको हस्ताक्षर हुँदाहुँदै राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरेका आधारमा भण्डारीको निर्णय बदर गरेको थियो। तत्काल देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिका नाममा परमादेश जारी भयो। त्यसपछि पनि देउवालाई नियुक्ति गर्दा संविधानको धारा उल्लेख नगरी ‘सर्वोच्चको परमादेश’अनुरूप भन्दै नियुक्ति दिने प्रयास भयो। देउवाले नियुक्ति लिन अस्वीकार गरेपछि मात्र संविधानको धारा उल्लेख गर्दै नियुक्ति दिएर शपथ खुवाउनुपरेको थियो। २०७५ सालमा राष्ट्रपति कार्यालय हातामै हेलिप्याड बनाउन गरिएको एउटा निर्णय पनि विवादमा तानियो। 

प्रहरीको इतिहास बोकेको प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई काभ्रेको पनौतीमा सार्ने र त्यहाँ राष्ट्रपतिको प्रयोजनका लागि हेलिप्याड निर्माण गर्ने ओली सरकारको निर्णय थियो। त्यस विषयमा राष्ट्रपतिले चुपचाप समर्थन जनाएको आरोप लाग्यो। नेपाल प्रहरीलगायत चौतर्फी रूपमा विरोधपछि हेलिप्याड निर्माण रोकियो। भण्डारीमाथि संवैधानिक राष्ट्रपति भएर विलासी गाडी मोह, राजसी ठाँट देखाएको आरोपसमेत लाग्दै आएको छ। राष्ट्रपतिले सवारीमा देखिएको घन्टौं जाम र जनताले भोगेको सास्तीको विषयमा पनि चर्को आलोचना खेप्नुपरेको छ। सवारीको घन्टौं सास्तीले भण्डारीलाई थप अलोकप्रिय बनायो।