द्वन्द्वपीडितको रिटमा प्रधानमन्त्रीसँग लिखित कारण माग 

काठमाडौं, फागुन २६ : सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ विरुद्ध दायर रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री पदमा बस्नबाट रोक लगाउन गरिएको अन्तरिम आदेशको मागलाई अस्वीकार गरेको छ। 

सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले मुद्दाका विषयमा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्ने आदेश गरेको छ। सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री आफैं वा वारेसमार्फत उपस्थित हुन आदेशमा सुविधासमेत दिएको छ। द्वन्द्वपीडित ज्ञानेन्द्रराज आरण, कल्याण बुढाथोकी सहितले रिट दायर गरेका थिए।

सर्वोच्चले विषयवस्तुको गंभिरता हेरी उक्त रिटलाई चाँडो टुंगोमा पुर्‍याउन अग्राधिकार पनि दिएको छ। सर्वोच्चमा मुद्दा अघि बढेपछि सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता गराएको छ। 

प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले तीन वर्षअघि टुँडिखेलमा दिएको एउटा अभिव्यक्तिलाई लिएर तीन बर्षपछि सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको थियो।

प्रचण्डले माघीको अवसरमा ०७६ माघ १ गते टुँडिखेलमा आयोजित एक कार्यक्रममा ‘जनयुद्ध’का क्रममा मारिएका पाँच हजार मान्छेको जिम्मा आफुले लिने अभिव्यक्ति दिएका कारण कारबाहीका लागि प्रमाण रहेको दाबीसहित रिट दायर भएको थियो।