संघका कर्मचारी ३५ हजारमा सीमित गर्न आयोगको सुझाव

काठमाडौं, फागुन २६ : सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय तलबसुविधा आयोगले संघमा कर्मचारीको दरबन्दी ३५ हजारमा सीमित गर्न सुझाव दिएको छ। संघमा कर्मचारी दरबन्दी कटौती गर्दा सरकारको खर्च पनि स्वतः कटौती हुने आयोगको ठहर छ। 

सरकारले कर्मचारीको न्यूनतम तलब, भत्ता, पारिश्रामिक तथा सुविधा अध्ययन तथा पुनरावलोकन गरी सिफारिसका लागि २०७९ भदौ ६ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयअनुरूप पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेको थियो।

पौडेल नेतृत्वको आयोगमा पूर्व सचिव विमल वाग्ले र चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट शिवनाथ पाण्डे सदस्य थिए। उक्त प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई बुझाइए पनि सार्वजनिक भएको छैन। 

अहिले संघमा ४५ हजार कर्मचारी कार्यरत छन्। यो संख्यामा १० हजार घटाएर कर्मचारी प्रशासनलाई चुस्तदुरुस्त राख्न ३५ हजार कायम गर्न प्रतिवेदनमार्फत सुझाइएको छ। कर्मचारीको तलववृद्धि गर्न आवश्यक स्रोतको पहिचानका रूपमा आयोगले दरबन्दी कटौतीको विकल्प सुझाएको हो। आयोगमा काम गरेका एक सदस्यका अनुसार बढी भएको दरबन्दीमा रहेको कर्मचारी स्थानीय तथा प्रादेशिक कार्यालयहरूमा जान चाहनेहरूलाई पठाउने विकल्प पनि सुझाइएको छ। 

‘बढी भएको दरबन्दीमा रहेका कर्मचारी स्थानीय तथा प्रादेशिक कार्यालयहरूमा जान चाहनेहरूलाई पठाउन प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ’, आयोगमा काम गरेका एक सदस्यले काठमाडौं प्रेससँग भने, ‘सुरक्षा चुनौतीको मूल्यांकन गरेर उच्च पदस्थ पदाधिकारी तथा अवकाशप्राप्त कर्मचारी लागि दिइएका व्यक्तिगत सुरक्षाकर्मी फिर्ता बोलाउनुपर्ने विषय पनि सुझावमा समेटिएको छ।’

प्रतिवेदन कार्यान्वयन भए विभागमा कुनै पनि पदमा बहाल रहेकै भरमा र माग गरेकै आधारमा सुरक्षाकर्मी दिन बन्द हुने छ। पौड्याल प्रतिवेदनमा उपचार खर्च, बिदासम्बन्धी व्यवस्था, कर्मचारी आवाससम्बन्धी व्यवस्था, यातायात सुविधासम्बन्धी व्यवस्था र वर्तमानमा देखिएका बेथितिको नियमनका विषयमा समेत सुझाइएको छ।

‘कर्मचारी दरबन्दीमा कटौतीको कुरा मात्र मात्र नभै एक पद एक पेन्सन नीति, दोहोरो तलब र पेन्सनको नियमन, पेन्सनबाट राज्यलाई पर्ने भारमा कटौती गर्ने विकल्प, श्रमिकहरूको न्यूनतम ज्याला निर्धारणका लागि पनि सुझाव छन्,’ आयोगमा काम गरेका ती सदस्यले भने।

प्रतिवेदनमा नेपालको अर्थतन्त्रको संक्षिप्त विश्लेषण, दक्षिण एसियाली मुलुकमा कर्मचारीको सेवा सुविधाको अवस्था, सेवा सुविधासम्बन्धी नयाँ प्रस्ताव छन्। यस्तै सामाजिक सुरक्षा भत्ता र राजस्व छुटसम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाको प्रस्ताव, वैदेशिक अनुदानको परिचालनसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको नियमन, कर्मचारीको कार्यविवरणको मूल्यांकनलगायतका विषय पनि प्रतिवेदनमा छन्।