संक्रमणकालीन न्यायलाई व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक संसदमा दर्ता

काठमाडौं, फागुन २५ : सरकारले संक्रमणकालीन न्यायलाई व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक संसदमा दर्ता गराएको छ।

मन्त्रिपरिषद्का निर्णय बमोजिम सरकारले वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मलपिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको हो।

दर्ता भएको विधेयक दुई दिनभित्रै सबै सदस्यलाई वितरण गरिने संसद सचिवालयका सूचना अधिकारी दशरथ धमलाले जानकारी दिए। सरकारी विधेयक भएकाले पाँच दिनपछि मात्रै संसदमा पेस हुन सक्ने व्यवस्था गरेको उनले बताए।

प्रतिनिधिसभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समिति गठन नभएको अवस्थामा सभामुखले दलहरुसंग परामर्श गरेर प्रतिनिधिसभाको आगामी कुनै बैठकमा विधेयक पेस हुन सक्ने धमलाले बताए।

यसअघि बिहीबार नै बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले उक्त विधेयक संघीय संसदमा पेस गर्ने निर्णय गरेको थियो। विधेयकमा आयोगको अवधि दुइ वर्ष राखिएको छ।