दरपीठमा परिसकेको प्रचण्डउपरकाे मुद्दा ब्युँताउन सर्वोच्चले दिएकाे आदेशप्रति माओवादीको आपत्ति

काठमाडाैं, फागुन २१ : नेकपा माओवादीले पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’उपरको मुद्दा सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रारले दर्ता गर्न नमिल्ने भनीले दरपीठ (मुद्दा दर्ता नगर्ने निर्णय) गरिसके पनि सोही आदेशलाई न्यायाधीशद्वय ईश्वर खतिवडा र हरि फुयालको संयुक्त इजलासबाट बदर गरी रिट दर्ता गर्नू भनी दिएको आदेशप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।

माओवादी केन्द्रले आज (आइतबार) एक विज्ञप्ति जारी गरेर त्यस्तो कार्यप्रति घोर भर्त्सना व्यक्त गरेको छ। इजलासले शुक्रबार त्यस्तो आदेश दिएको थियो। ज्ञानेन्द्र राज आरणले तीन वर्षअघि दिएको रिट निवेदन दरपीठमा परेको थियो।

माओवादी केन्द्रले १० वर्षे जनयुद्ध, २०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलन र त्यसको जगमा सम्पन्न भएको बृहद् शान्तिसम्झौता, अन्तरिम संविधान, पहिलो र दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन तथा संविधानसभाबाट निर्मित संघीयता, धर्मरिपेक्षता, समावेशी समानुपातिक र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आधारभूत संरचना सहितको वर्तमान नेपालको संविधान र अग्रगामी उपलब्धिहरूविरुद्ध हुने कुनै पनि गतिविधिलाई अस्वीकार गर्ने भन्दै अदालतको त्यस्तो त्यस्तो कार्यप्रति घोर भत्सना गरेको छ।

‘यस पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संविधान प्रदत्त वाक् स्वतन्त्रताको उपभोग गरी अमूक सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा व्यक्त विचारलाई अतिशयोक्तिपूर्ण ढंगले व्याख्या र तर्क गरी ती अभिव्यक्तिलाई कारवाहीको विषय बनाइनुपर्छ भनी कलुषित पूर्वग्राही भावनाले ग्रसित भई दायर भएको रिट निवेदन न्यायिक पुनरावलोकनको सामान्य सिद्धान्तविपरीत र वर्तमान नेपालको संविधानले प्रदान गरेको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता ठाडै प्रतिकूल भएको सम्बद्ध निकायहरुलाई अवगत गराउन चाहन्छौं,’ महासचिव देवप्रसाद गुरूङद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

१० वर्षे जनयुद्धको क्रममा भएका घटनाहरुको सम्बन्धमा बृहद् शान्तिसम्झौताले निर्देशित गरेबमोजिम सत्यनिरुपण तथा बेपत्ता छानबिन आयोग गठन भएर उक्त आयोगहरुले संक्रमणकालीन न्यायिक कारबाही सम्पन्न गर्न लामो समयदेखि क्रियाशील भइरहेको परिप्रेक्षमा उक्त आयोगको अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयहरुलाई प्रतिकूल असर पर्नेगरी कुनै पनि अधिकारक्षेत्र ग्रहण गर्न, कारबाही अगाडि बढाउन र सो सम्बन्धमा कुनै निर्णय गर्न नमिल्ने भन्दै माओवादी केन्द्रले विज्ञप्तिमार्फत सचेत गराएको छ। 

‘संक्रमणकालिन न्यायको मूल्य मान्यताविपरीत हुने कार्यहरु र गतिविधिले मुलुकमा स्थापित शान्ति प्रक्रियामा गम्भीर चुनौती सिर्जना हुने हुँदा नेपालमा हाल स्थापित शान्ति तथा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र आर्थिक सम्वृद्धि सहितको अग्रगामी राजनीतिक पहलकदमीप्रति शान्ति सम्झौताका पक्षधर राजनीतिक पार्टीहरु, शान्तिपक्षधर आम जनता र अन्तराष्ट्रिय समुदाय एकजुट हुन समेत आव्हान गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

माओवादीले अगाडि भनेको छ, ‘जनयुद्ध र दोश्रो जनआन्दोलन क्रममा सम्पन्न १२ बुँदे सम्झौता र शान्ति प्रकृयाको थालनीसंगे मुलुकको अग्रगामी प्रकृया विरोधी तत्वहरु तथा प्रतिगमनकारी प्रवृत्तिहरु विभिन्न रुपमा सलबलाइ रहेको परिपेक्षमा यी प्रवृतिहरुविरुद्ध अग्रगामी परिवर्तन पक्षधर राजनीतिक शक्ति तथा पार्टीहरु तथा ग्राम जनसमुदायलाई प्राप्त उपलब्धिहरुको रक्षा गर्दै मुलुकलाई आर्थिक सम्वृद्धि सहितको थप राजनीतिक उपलब्धिहरु संस्थागत गर्न र मुलुकमा शान्ति स्थापित र संस्थागत गर्ने पक्षमा सुद्ध अग्रगामी एकता कायम गर्न सम्बद्ध पक्षहरुसँग समेत हार्दिक अपिल गर्दछ।

२०७६ माघ १ गते टुँडिखेलमा भएको माघी पर्वका अवसरमा त्यतिबेला पनि प्धानमन्त्री रहेका प्रचण्डले जनयुद्धका क्रममा मारिएका १७ हजारमध्ये १२ हजार राज्य पक्षले मारेको भन्दै आफू र आफ्नो पार्टीले ५ हजारको मात्र जिम्मेवारी लिने बताएका थिए। सोही अभिव्यक्तिलाई आधार बनाएर प्रचण्डविरुद्ध आरनले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिए पनि राजनीतिक मुद्दा भन्दै दरपीठ गरिएको थियो। तर शुक्रबार न्यायाधीशद्वय ईश्वर खतिवडा र हरि फुयालको संयुक्त इजलासले रिट निवेदक आरनलाई उक्त मुद्दा पुन दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो।