पूर्वकानुनमन्त्री बन्दी प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार बनेर जेनेभा पुगेको खुलासा 

काठमाडौं, फागुन १७ : संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषद्को ५२ औं सत्रमा भाग लिन प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकारका रुपमा पूर्व कानुन मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइराला (वन्दी) जेनेभा पुगेको तथ्य पुष्टी भएको छ ।बन्दी नेपाली टोलीको नेतृत्व गर्दै स्वीट्जरल्यान्डको जेनेभा पुगेका हुन् । 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलेबन्दीलाई शान्ति तथा मानव अधिकार सल्लाहकार बनाएर जेनेभा पठाएको जेनेभास्थित स्थायी नियोगले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ ।  वन्दी कुन हैसियतमा जेनेभा पुगेका हुन् भनेर प्रश्न उठिरहेका बेला जेनेभास्थित स्थायी नियोगले प्रश्ट पारेको छ । यसअघिबन्दीलाई प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार नियुक्त गरिएको भनेर कतै खुलेको थिएन ।बन्दीको स्विजरल्याण्ड यात्रालाई लिएर ‘कुटनीतिक मजाक’ भन्दै रजनीति र मानवअधिकारको क्षेत्रमा आलोचना भएको थियो । 

जेनेभास्थित स्थायी नियोगले जरी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषद्को ५२ औं सत्रमा भाग लिने नेपाली टोलीको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्रीका शान्ति तथा मानव अधिकार सल्लाहकार गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइराला स्वीट्जरल्यान्डको जेनेभा पुगेको उल्लेख छ । गत फागुन ४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तत्कालिन परराष्ट्र मन्त्री विमला राई पौड्यालको नेतृत्वमा नेपाली टोलीलाई जेनेभा भ्रमणका लागि स्वीकृति दिए पनि प्रधानमन्त्री दाहालले अन्तिम समयमा आएर पौड्यालको ठाउँमा पूर्व मन्त्रीबन्दीलाई नेपाली टोलीको नेता बनाएर जेनेभा पठाएका थिए ।

पौड्यालले परराष्ट्र मन्त्री पदबाट फागुन १५ गते राजीनामा दिइसकेकी छन् ।बन्दीले नेपाली प्रतिनिधिका रुपमा जेनेभामा संवोधन गर्नेक्रममा सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पु¥याउने तथा द्वन्द्वपीडितलाई न्याय र परिपूर्ति उपलब्ध गराउन नेपाल प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । ‘हामी विस्तृत शान्ति सम्झौता, नेपालको सर्वोच्च अदालतको निर्देशन र सान्दर्भिक अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताका साथै पीडितको सरोकारबाट निर्देशित हुनेछौँ,’बन्दीले भनेका छन् । बेपत्ता पारिएका तथा सत्य निरुपण मेलमिलापसम्बन्धी आयोग ऐनको संशोधन सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको र त्यसको नयाँ संशोधन विधेयक छिट्टै संसदमा पेस हुने भनाई पनिबन्दीले राखेका थिए । 

उनले गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनामा आममाफी नहुने पनि बताएका छन् । यस्तैबन्दीले नेपालको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई ‘क’ दर्जाको उपभोग गरिरहने गरी पेरिस सिद्धान्तको पालना सुनिश्चित गर्न नेपाल प्रतिबद्ध रहेको भनाई समेत राखेका छन् । नेपाली प्रतिनिधिका रुपमाबन्दीको संवोधनप्रति द्वन्द्वपीडित भने आश्वस्त हुन सकेका छैनन् । उनीहरुले सामाजिक सञ्जालमार्फत असन्तुष्टी र निरासा व्यक्त गरेका छन् । 

द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका पूर्व अध्यक्ष सुमन अधिकारीले बन्दीले नयाँ कुरा केही नभनेको र पुरानै प्रतिबद्धतालाई निरन्तरता दिने काम मात्र गरेको टिप्पणी गरेका छन् । द्वन्द्वपीडित जनक राउतले ‘खोक्रो प्रतिबद्धता’ भन्दै टिप्पणी गरेका छन् । यस्तै द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीका कार्यबाहक अध्यक्ष कल्याण बुढाथोकीलेबन्दीको संवोधनपछि प्रतिक्रिया जनाउँदै नेपालमा काम नगर्ने, तर अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सबै काम हुँदैछ भन्ने भ्रम छर्ने गरिएको बताएका छन् ।