यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद्का ९ निर्णयहरु 

काठमाडौं, फागुन १६ : सरकारले स्वास्थ्य सेवा प्रणाली कार्यक्रमका लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने १०० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता र ३.८४ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायतासम्बन्धी सम्झौतालाई अन्तिम रुप दिने भएको छ । 

सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सुनाउँदै उक्त सम्झौतालाई अन्तिम रुप दिन वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिएकी छन् । 

बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकका अन्य निर्णय यस्ता छन् :

१. एसियाली विकास बैडकको आयोजनामा  फिलिपिन्समा २०७९ फागुन २५ देखि २६ गतेसम्म आयोजना हुने मध्यकालीन समिक्षा कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयका सचिव श्री तोयम रायालाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने 

२. नेपाल गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रणाली कार्यक्रमका लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने १०० मिलियन  अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता तथा ३.८४ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायतासम्बन्धी सम्झौतालाई अन्तिम रुप दिन वार्ता टोली गठन गर्ने 

३. कर्णाली कोरिडोर ४०० के.भी प्रसारण लाइन आयोजनाको लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने क्षतिपूर्ति निर्धारण समिति गठन गर्ने 

४. यसअघि विभिन्न मितिमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट शहीद घोषणा भई नेपाल राजपत्रमा नामावली प्रकाशन हुन बाँकी रहेका सहिदहरुको नामावली गृह मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने। 

५.थाईल्याण्डको बैंककमा ०७९ फागुन २४ र २५ गते भर्चुअल माध्यमबाट आयोजना हुने २३ औं बिमस्टेक परराष्ट्र सचिव नेतृत्वको र १९ औं बिमस्टेक मन्त्रीस्तरीय बैठकमा भाग लिन परराष्ट्रमन्त्री नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल गठन गर्ने ।

६. कतारको दोहामा सम्पन्न हुने अतिकम विकसित मुलुकहरुको पाचौँ संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलनमा भाग लिन माननीय उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलको मिति २०७९ फागुन १९ देखि २३ गतेसम्मको भ्रमण स्वीकृत गर्ने । 

७. खानीखोला गाउँ कार्यपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माण गर्न काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको खानीखोला–५ मा रहेको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको ६ रोपनी जग्गा प्रयोग गर्न स्विकृती प्रदान गर्ने । 

८. पर्वतीय प्रशिक्षण विकास समिति (गठन) पाँचौ संसोधन आदेश,२०७९ स्विकृत गर्ने । 

९. नेपाल सरकारका सबै निकायका तथ्यांक एवम् सूचना प्रविधि प्रणाली सरकारी एकीकृत डाटा केन्द्रमा राखी व्यवस्थापन गर्ने र राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले काठमाडौंमा रहेको सरकारी एकीकृत डाटा केन्द्र र हेटौंडामा रहेको डिजास्टर रिकभरी केन्द्रलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरी चौबिसै घन्टा नेटवर्किङ र साइबर सुरक्षासम्बन्धी प्राविधिकले निगरानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।