कामु प्रधान्यायाधीश कार्कीको उद्घोष : अन्तरिम आदेशको टुंगो एक सातामै लगाइन्छ

काठमाडौं, फागुन १६ : सर्वोच्च अदालतमा सार्वजनिक सरोकारको विवादमा दायर भएका रिटमा एकल इजलासबाट जारी भएका अन्तरिम आदेश लामो समयसम्म निचोडमा नपुग्ने जटिल समस्या छ।

त्यस्ता अन्तरिम आदेश संयुक्त इजलासबाट पछि खारेज हुन सक्ने अवस्थामा कतिपय रिटमा माग गरिएको विषयवस्तुकै औचित्य समाप्त भइसकेको हुन्छ। तर अब भने जुनसुकै विवादमा एकल इजलासबाट जारी भएका अन्तरिम आदेशले निरन्तरता पाउने वा खारेज हुने भनेर एक सातामै टुंगो लाग्नेछ। 

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले अब अन्तरिम आदेशमा एक साताभन्दा लामो पेसी तारिख नतोकिने बताएका छन्। विकास निर्माणका विषयमा धेरै अन्तरिम आदेश भएर काम रोकिएको र न्यायमा असर परेको भन्ने गुनासा बढेको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले व्यावहारिक सम्बोधन गर्न थालेको हो।

‘अन्तरिम आदेशमा एक साताभित्र नै पेसी दिने व्यवस्था सुरु गरिसकेका छौं’, सोमबार कानुन पत्रकारसँगको भेटमा कार्कीले भने, ‘विकास निर्माणका विषयमा धेरै अन्तरिम आदेश भएर काम रोकिएको भन्ने कुरा आउने गरेका छन्। हामीले त्यस्ता मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर छिटो फछ्र्योट गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं।’ 

अन्तरिम आदेशको कामसँगै सर्वोच्च अदालतमा पाँच बर्ष नाघेका मुद्दालाई बढी प्राथमिकता दिएर छिटो टुंगो लगाउन सर्वोच्च लागिपरेको छ। परिणामस्वरूप सर्वोच्च अदालतमा थाती रहेका ३० हजार मुद्दाबाट २८ हजारमा झार्न सफलतासमेत मिलेको कार्कीले जानकारी दिए। हाल सर्वोच्च अदालतमा पाँच न्यायाधीश र उच्च अदालतमा ४२ जना न्यायाधीश रिक्त छन्। यस्तो स्थितिमा पनि छिटो न्याय सम्पादनका लागि थोरै जनशक्तिबाटै काममा तीव्रता दिइएको छ। 

‘पाँच वर्षभित्रका पुराना मुद्दालाई शून्यमा झार्ने र दुई वर्षभित्रै उच्च अदालतका मुद्दालाई शून्यमा झार्ने गरी काम गरिरहेका छौं,’ कार्कीले भने। पाँच वर्ष पुराना मुद्दामध्ये ४ हजार ८ सय मुद्दाको छिटो किनारा लगाउन सर्वोच्चमा धमाधम काम भइरहेको जनाइएको छ।

मुद्दाको औचित्य मर्न नदिन समयको सदुपयोग गर्न न्यायाधीशहरू समयमै इजलासमा बस्ने र एक मिनेट पनि खेर नफाल्ने गरी काम भइरहेको भनाइ कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीको थियो। संविधान र कानुनले व्यक्तिलाई दिएको हकअधिकारअनुसार मुद्दा हेर्नुपर्ने भएकाले अदालतले कानुनबमोजिम फैसला गर्ने पनि कार्कीले बताए। कार्कीले न्यायालयको छविलाई माथि उठाउन कुनै पनि दबाब र प्रभावमा नपरी कानुन र प्रमाणका आधारमा मात्र फैसला हुने स्पष्ट पारे। 

कार्कीले भने, ‘न्यायपालिकामाथि जनविश्वास वृद्धि गर्नुपर्ने जरुरी छ, सबै न्यायाधीशलाई मैले कानुन र प्रमाणका आधारमा मात्र मुद्दामा फैसला गर्नुहोस भनेको छु। कसैको पनि भनसुनमा नलाग्नुस्, दबाब र प्रभावमा नपर्नुस्, नलाग्नुस, न्यायपरिषद्को सदस्यको सम्म पनि कुरा नसुन्नुस् भनेको छु।’ न्यायको छविलाई माथि उठाउन सकरात्मक वातावरण बनाउन लागिपरेको पनि कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले बताए।