बार परिषद्को २३ बुँदे घोषणापत्र : विवादास्पद फैसला जनसमक्ष ल्याइने  

वीरगन्ज, फागुन १५ : मुलुकभरका कानुनव्यवसायीको सहभागिता रहेको नेपाल बार एसोसिएसनको ४८औं केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषद्को केन्द्रीय भेलाले प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति तत्काल गर्नुपर्ने, सर्वोच्चलगायत अदालतका विवादास्पद फैसला अध्ययन गरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने, भ्रष्टाचार र विकृति अन्त्यका लागि विगतका अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्नेलगायत २३ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ। 

नेपाल बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेको सभापतित्व र महान्यायाधिवक्ता डा. दीनमणि पोख्रेलको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न बार कार्यकारिणी परिषदको भेलाको अन्तिम दिन आइतबार न्यायपालिका, सरकार एवं राजनीतिक दलका लागि मार्गदर्शक घोषणापत्र जारी भएसँगै समापन भएको थियो।

भेलामा सहभागि कानुनव्यवसायीले बारको कार्यकारिणी बैठक र वीरगन्ज घोषणापत्र ऐतिहासिक महत्वको हुने बताएका छन्। कार्यकारिणी बैठकअघि कानुन व्यवसायी महिलाको भेलाले व्यावसायिक हक, हित एवं समसामयिक विषयमा छुट्टै घोषणा पत्र जारी गरेको थियो। उक्त भेलाको उद्घाटन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले गरेका थिए।   

‘नेपाल बारबाट भएका र हुने फैसलाहरूको अध्ययन गर्न केन्द्रीय स्तरमा केन्द्रीय स्तरको अध्ययन समिति र अन्य अदालतमा तत्तत् अदालतका बार कार्यसमिति सम्मिलित फैसला अध्ययन समिति गठन गर्ने र त्यस्को अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नेतर्फ नेपाल बारएशोसिएसनले पहल गर्न यो बैठक निर्देश गर्दछ,’ वीरगन्जमा आइतबार जारी बार घोषणापत्रमा भनिएको छ।  

लामो समयसम्म न्यायपालिकाको प्रमुख कायममुकायमका रूपमा रहिरहँदा न्याय सम्पादनका काम कारवाहीमा असर पुग्न जाने साथै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरूको नियुक्ति समेतमा प्रत्यक्ष असर पुग्ने निक्र्योल बारको छ। घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘सम्बन्धित निकायहरूले शीघ्र न्यायपालिकाको पूर्ण नेतृत्व प्रदान गर्नुकासाथै सर्वोच्च अदालत लगायत अन्य अदालतमा रिक्त रहेका न्यायाधीशहरूको तत्काल नियुक्त गर्न सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउन नेपाल बार एसोसिएसनलाई निर्देश गर्दछ।’

बारले घोषणापत्रमार्फत बहालवाला न्यायाधीशसमेत संलग्न रहने न्यायाधीश समाजको नामबाट संस्थागत रूपमा न्यायाधीशहरू राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको पदमा उम्मेदवार हुन सक्ने भन्ने अभिव्यक्तिसहित हालै जारी विज्ञप्तिप्रति गम्भीर आपत्तिसमेत व्यक्त गरेको छ। संविधान र कानुनले प्रदान गरेको क्षेत्राधिकार र न्यायिक मर्यादाको ख्याल नगरिएको ठहर बारको छ। 

राजनीतिक दलहरूलाई विचार, पद्धति, मूल्य, मान्यता र प्रणालीले डो¥याउनुपर्नेमा स्वार्थ र सम्झौताले डोर्‍याएको सर्वत्र महसुस गरिएको बताउँदै बारले स्वार्थ र सम्झौताले लोकतन्त्र र प्रणालीको संवद्र्धन रसंस्थागत हुन नसक्ने जनाएको छ। 

सरकार गठन, पुनर्गठन र विघटनका शृंखला निरन्तर चलिरहेमा मुलुकले अंगीकार गरेको निर्वाचन प्रणालीलगायत सात वर्षको संवैधानिक अभ्यासले संविधानले तय गरेका लोकतान्त्रिक पद्धतिहरू समेतमा गम्भीर विमर्श गर्नुपर्ने अवस्था आउने हुँदा बार एसोसिएसनले राजनीतिक दललाई ध्यनाकर्षणमार्फत सजग गराएको छ।

यस्तै न्यायपालिकाको व्यथिति, विकृति र भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि सुझाव दिन तत्कालीन सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की (हाल कामु प्रधानन्यायाधीश) को संयोजकत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउनसमेत माग गरेको छ। 

घोषणापत्रमा तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावलाई चाँडो टुंगोमा पुर्‍याउन समेत बारले माग गरेको छ। यस्तै फौजदारी अभियोगमा सजाय पाएका व्यक्तिको मुद्दा फिर्ता, माफी, मिनाहाको निर्णय राजनीतिक आस्था र पुहँचका आधारमा हुने गरेको भन्दै बारले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण पनि गराएको छ।

बार अध्यक्ष घिमिरेले तीन दिनसम्मको गम्भीर समीक्षा, छलफल एवं देशैभरका कानुनव्यवसायीबाट प्राप्त सुझावको निचोडका रूपमा घोषणापत्र जारी गरिएको बताए। ‘घोषणापत्र बारका लागि दूरगामी महत्वको छ। यो हाम्रो सम्पत्ति हो। दृढतापूर्वक कार्यान्वयनमा लैजानु हाम्रो दायित्व र कर्तव्य भएको छ,’ बार अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता घिमिरेले भने।

यस्ताे छ घाेषणा पत्र