न्यायालय सुधारमा लागेका छौं : कामु प्रधानन्यायाधीश कार्की 

वीरगन्ज, फागुन १२ : कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले न्यायालयको सुधारमा लागिपरेको बताएका छन्। 

नेपाल बार एसाेसिएसनले वीरगन्जमा शुक्रबार आयोजना गरेको कानुन व्यवसायी महिलाको ३०औं राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन समारोहमा कार्कीले उक्त भनाइ राखेका हुन्। सर्वोच्च अदालतमा हाल १६ जना मात्रै न्यायाधीशले काम गर्दा पनि मुद्दा फर्छ्याेटमा तीव्रता पाएको समेत उनले बताए।  

कार्कीले भने, 'समयमा इजलास बसेर एक मिनेट पनि समय खेर फाल्दैनौं, जतिसक्दो छिटो न्याय दिन सुधारको अभियानमा लागेका छौं।' उनले पाँच वर्षभित्रका पुराना मुद्दालाई शून्यमा झार्ने  गरी काम गरिरहेको पनि बताए। कार्कीले कानुन व्यवसायमा महिलाको उपस्थित बढ्दै गएको र नवप्रवेशी महिला कानुन व्यवसायीलाई पेसामा टिकाइरहन अवसरको खाँचो रहेकाे पनि औंल्याए। 

कार्कीले पाँच वर्ष पुराना मुद्दामा छिटो न्यायका लागि १५ दिनको भन्दा लामो तारिख नदिइएको पनि बताए। न्यायमा ढिला हुँदा कानुनव्यबसायीले पुनरावेदन पत्र नै फिर्ता माग्ने गरेको दुःखद अवस्था पनि कार्कीले सुनाए। अदालती फैसला भन्दा सरकारबाट माफी मिनाहामा जादा सजिलो हुने हुँदा कानुनव्यवसायीले त्यो बाटो रोज्न विवश भएका हुन्।

सर्वोच्च अदालत न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानले न्यायमा महिला सहभागिता बढाउन लैंगिक नीति बनाउनुपर्ने बताइन्।समावेशी न्यायिक क्षेत्र बनाउनुपर्नेमा प्रधानको जोड थियो। भेलामा महान्यायाधिवक्ता डा दीनमणि पोखरेलले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि प्रक्रिया चाडै अघि बढ्ने विषयमा प्रधानमन्त्री र सभामुखसँग सल्लाह भइरहेको बताए। महान्यायाधिवक्ता डा. पोखरेलले कानुन व्यवसायी महिला सक्षमताका लागि योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्ने भनाइ पनि राखे। 

यसैगरी नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले न्यायलय एकवर्षदेखि कामुको भरमा चलेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै  यथाशीघ्र प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको माग गरे। यस्तै  कानुन व्यवसायीलाई तालिम दिनका लागि 'लयर्स एकेडेमी'को तयारी भइरहेकोे पनि घिमिरेले बताए।

सम्मेलनमा चार सय भन्दा बढी कानुनी व्यवसायी महिला सहभागी भएको जानकारी दिँदै बार महासचिव अञ्जिता खनालले व्यवसायमा उत्कृष्टता र क्षमता हासिल गर्न कार्यक्रम बनाएर बार अघि बढ्ने भनाइ अघि राखिन्।
 
'पेसागत उत्कृष्टता हाम्रो प्रतिबद्धता’ भन्ने मूल नाराका साथ सुरू भएको सम्मेलनमा समग्र महिला अधिकारको अवस्था र स्वतन्त्र न्यायपालिकाका लागि कानुन व्यवसायी महिलाको भूमिका, संघीय संरचनमा महिला सहभागिता, पेसागत चुनौती, हिंसा पीडितको न्यायमा पहुँचको अवस्था र निःशुल्क सहायतालगायतका विषयमा विभिन्न विषयमा अवधारणा पत्र र कार्ययोजनामाथि बृहत छलफल गरी वीरगन्ज घोषणापत्र जारी हुने बारले जनाएको छ।