हज यात्राको बेथिति नियमन गर्न संघीय ऐनको माग

काठमाडौं, फागुन १० : नेपाली मुस्लिम हाजीहरू हजयात्रामा जाँदा हुने गरेको व्यथिति, विकृति र भद्रगोल रोक्न भिन्नै ऐन बनाएर नियमन गर्न सरोकारवालाले माग गरेका छन्।

उनीहरुले सरकार पीडित पक्षको पीडाप्रति उदासीन रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहित प्रुमख दलका नेताहरुलाई ज्ञापन पत्र समेत बुझाएका छन्।   

हजयात्रीलाई झञ्झटबाट मुक्त गरी यात्रालाई सरलीकृत र पारदर्शिता कायम गर्न संघिय कानुनका लागि ‘मदर फाउण्डेशन’ संस्थामार्फत ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो।

हजको उचित व्यवस्थापन गर्न संघिय ऐन निर्माणका लागि पूर्व न्यायाधीश डा. सलाहुद्दिन अख्तर सिद्दीकीले संयोजनको कार्य गरिरहेका छन्। उक्त अभियानमा वरिष्ठ अधिवक्ता हिम्मत सिंह, पूर्व न्यायाधीश नारायणप्रसाद अधिवक्ता अमृत खरेल, वैदेशिक सम्बन्ध जानकार युवराज अधिकारी, अधिवक्ता शकील अहमद सिद्दीकीलगायत जोडिएको जानकारी अभियानका संयाजक डा. सिद्दीकीले काठमाडौं प्रेशलाई जानकारी दिए। 

हजमा व्यथिति रोक्न मुस्लिम समुदायबाट प्रतिनिधत्व गर्ने सांसदले पनि संसदमा आवाज उठाउन नसकेको गुनासो गरिएको छ। हज यात्रालाई व्यवस्थित गरी नियमितता कायम गर्ने उद्देश्यले विश्वभरीका मुस्लिमहरु एक ठाउँमा एक साथ उपस्थित हुने गर्दछन्।

सुरक्षित र सुविधायुक्त सेवा पुर्‍याउन साउदी सरकारले विश्वका सबै मुलुकका मुस्लिमका लागि हजमा जाने कोटा छुट्याउँदै आएको छ। नेपाली मुस्लिमका लागि पनि कोटो निर्धारण हुँदै आएको छ। यस्को व्यवस्थापन हाल काठमाडौं स्थित गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको हज कमिटीले मात्र गर्दै आएको छ।

लाखौं नेपाली मुस्लिमहरु विदेशमा श्रमिक भई जीवन यापन गर्दै आए पनि सम्बद्ध मुलुकबाटै नेपालको कोटाबाट हज गर्न जान पाउने कुनै प्रवन्ध नभएको भनाई डा.सिद्दिकीको छ। नेपाल सरकार र हज कमिटीले यस बिषयमा कुनै व्यवस्था नगरेको भनाई समेत उनले राखे। 

‘विदेशमा श्रमिक भई जीवन यापन गर्दै आएका मुस्लिम पुनः नेपालमै आई सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत महिनौं आवेदन दिनुपर्ने अवस्था छ। महिनौंको प्रतिक्षापछि मात्र हज कमिटीको समूहमा ४०–४५ दिनका लागि हज यात्रामा जान बाध्य हुन्छन्,’ डा. सिद्दीकीले भने, ‘तर समयको अभावमा धार्मिक हज प्रक्रिया १०–१५ दिनमा पनि पुरा गर्न विवश छन्। विदेशमा कार्यरत नेपाली श्रमिकहरुको वार्षिक विदा कम पाउने हुनाले हज यात्रामा जान खोज्दा अनावस्यक समय खर्च तथ बढी भार बोक्न बाध्य छन्।’ 

सार्वभौम संसदले बनाउने नयाँ कानुनले मात्र समस्याको निदान गर्न सक्ने भनाई अभियन्ताको छ। नयाँ कानुन निर्माणमा संलग्न अभियन्ताको पहलमा दलका प्रमुख नेतालाई ज्ञापनपत्रमार्फत ध्यानाकर्षण गरिएको जनाइएको छ।  

नेपाली मुस्लिम श्रमिकका समस्याहरुको अविलम्व समाधानका लागि विदेशमा कार्यरत रही हज गर्न जान चाहनेका लागि सम्बद्ध देशका नेपाली कूटनीतिक नियोग मार्फत साउदी अरबले जारी गर्ने हज भिसाको प्रबन्ध मिलाउन समेत डा.सिद्दीकीको माग छ।